सिन्धुलीमा दोश्रो लहरको कोरोना भाइरसको कारण ५५ जना संक्रमित भएका छन् । अधिकांश कोरोना संक्रमित अहिले होम आइशोलेसनमा छन् । सिन्धुली अस्पतालमा तीन जना संक्रमितलाई आईशोलेसनमा राखिएको छ । यता, कमलामाई नगरपालिका ६ स्थित शिवनगरमा झण्डै दुई करोड रुपैँयामा निर्माण भएको आईशोलेसन युनिट संचालनमा आएको छैन । मानव संसाधन नहुँदा पाँच बेडको आइसियु, दुई वेडको भेन्टीलेटर, १२ वेडको एचवियू जडान ५० बेडको आईशोलेसन युनिट संचालनमा आउन नसकेको हो । निर्माणाधिन जिल्ला अस्पतालमा कोरोना संक्रमित राखेपछि थप जोखिम बढेको छ । जिल्ला अस्पतालले केहि समयअघि मात्रै कर्मचारी आवश्यकता भन्दै सूचना निकालेपनि चिकित्सकहरु सिन्धुली आउन नचाहेको बुझिएको छ । व्यवस्थापन समितिले सुविधा र तलबमा लचकता नदेखाउँदा डाक्टर तथा अन्य कर्मचारीहरु सिन्धुली आउन नचाहेको बुझिएको छ । जोखिम अवस्थामा कसरी चिकित्सक ल्याएर आईशोलेसन वार्ड संचालनमा ल्याउने समय भएपनि व्यवस्थापन समितिको कञ्जुस्याईँले संक्रमितको उपचारमा ढिलाई हुने निश्चित छ ।

जिल्लाका अधिकांश कोरोना संक्रमित अहिले होम आईशोलेसनमै छन् । आईशोलेसनमा सावधानि अपनाउनकालागि उनीहरुसँग पर्याप्त ज्ञान छैन । जेन्तेन संक्रमितहरु घरमै बसेका छन् । आइसोलेसनमा रहेकालाई परामर्श दिने र सहयोग गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यलयले गर्ने गरी जिम्मा दिइएता पनि स्थानिय सरकार मौन छ । संक्रमितलाई वडाले न त कल गरेको छ न त उनीहरुलाई व्यवस्थित आईशोलेसनमा सार्न कुनै पहल नै गरेको छ । दोश्रो लहरको कोरोना संक्रमित देखिएकाहरु स्थानिय सरकारबाट भएको नजरअन्दाजले चिन्तित बनेका छन् । उनीहरुलाई उचित परामर्श दिन समेत स्थानिय तह चुकिरहेको छ । संक्रमितको अवस्था कस्तो छ, के गर्दैछन्, सुरक्षित छन् कि छैनन्, अरुलाई जोखिम भएको छ कि छैन लगायत विभिन्न पक्षहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सम्बन्धित निकायले मौन बसेका छन् । तसर्थ, ती संक्रमितसँग फोनको माध्यमबाटै भएपनि परामर्श दिन लगायत समग्र अवस्थाका बारेमा बुझ्न स्थानिय तह सक्रिय हुन जरुरी छ । त्यसैगरि, जिल्लाका जनप्रतिनिधिले पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणकालागि के कसरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न जरुरी छ । जनशक्तिको अभाव भइरहेको अवस्थामा केन्द्रिय सरकारलाई गुहार्ने हो कि अन्य माध्यमबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ । पिपिई लगायत अन्य सामाग्री जुटाउन पनि जनप्रतिनिधि, जनस्वास्थ्य कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायले पहलदारी कदम गर्न जरुरी छ ।