सिन्धुली,०५ बैशाख – बिगत दुई दशकको अवधिमा सिन्धुली जिल्लाको चुरे जंगल अन्तर्गत रहेको भित्रीमधेशको घना जंगल पूर्ण रुपमा विनास भएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार अवैद्य जंगल फडानी, काठ चोरी निकासी, अतिक्रमण र नदी कटानका कारण भित्रीमधेशको तीन हजार ३८४ हेक्टर वन विनास भएको हो । वि.सं. २०३७ सालमा फिनल्याण्ड सरकारले गरेको हवाई सर्वेक्षणमा भित्रीमधेशको क्षेत्रफल तीन हजार ३८४ हेक्टर रहेकोमा पछिल्लो २०५८ सालमा गरिएको अर्को सर्बेक्षणमा यो वन नष्ट भएको पाईएको छ ।
सरकारले समयमै वन विनास रोक्ने प्रभावकारी कार्यक्रम नल्याउदा भित्रीमधेशको अस्तित्व समाप्त भएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । कमलाखुँज क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा असोकराज पहाडी भित्रीमधेशको वन विनासले चुरे वनलाई समेत प्रभावित पारेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “सम्बन्धित निकायले वन विनासलाई रोक्न समयमा नै चासो दिएन । फलस्वरुप अहिले चुरे क्षेत्रबाट सयौं खहरे बग्न थालेका छन् । यसले ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।”
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार स्थानीय बासिन्दाकै अज्ञानतामा वन विनास बढेको हो । यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन पहिला त उनीहरु आफै सचेत हुनु पर्दछ । वन विनास बढ्दै गएपछि चुरे वन र भित्रीमधेशको वनलाई चक्लाबन्दी गरी समूह वनाएर हस्तान्तरण गर्न सुरु गरेको छ । यसले केही हदसम्म भने पनि नियन्त्रण गरेको छ । चुरे सहित अन्य क्षेत्रमा गरि सरकारी वन सात हजार सात सय ४५ हेक्टर अतिक्रमित भएको छ ।
कार्यालयका कर्मचारीहरुका अनुसार चुरेजंगलमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरेर बाली लगाउनुका साथै घर बनाएर बसेका छन् । सहायक वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी संघर्षसक्षम मिश्र पछिल्लो समयमा वन संरक्षण गर्न स्थानीय समुदायको सहकार्यमा काम भई रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अतिक्रमण नियन्त्रण, झ्याडी सरसफाई, बृक्षा रोपण, लगायतका काम स्थानीय समुदायको सहकार्यमा वन कार्यालयले काम गरि रहेको छ । अघिकांस वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा गठन गरि समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य भएको छ ।”
चुरे क्षेत्र अन्र्तगत पनि कमलामाई नगरपालिकाका विभिन्न वडा र कमला खुँज क्षेत्र अन्तर्गत दुधौली नगरपालिकाकको विभिन्न वडामा गरी झण्डै एक हजार एक सय २५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भई सकेको कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमण भएको जमिन नियन्त्रण गर्ने प्रयास भई रहेको सूचना अधिकारी मिश्रको भनाई छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको अतिक्रमण व्यवस्थापन समिति छ । उक्त समितिले पछिल्लो समय कुनै काम नगरेको बताइएको छ । राज्यले सुकुम्बासीको पहिचान गर्न नसकेकै कारण चुरेक्षेत्रमा विकराल स्थिती आएको वन कार्यालयका कर्मचारीहरु नै स्वीकार्छन । “चुरेक्षेत्रमा वन अतिक्रमित गर्ने धेरैजसो सुकुम्बासी भन्ने गरेका छन्, तर सुकुम्बासी होइनन् । राज्यले सुकुम्बासीको पहिचान गर्न सकेको छैन,” एक कर्मचारीले भने ।
कार्यालयका अनुसार चुरे क्षेत्रको अत्यावश्यक रुपमा नियन्त्रण र संरक्षण गर्नु पर्ने नै ३८ वटा खोला रहेका छन् । भित्रि मधेशको वन तथा चुरे वन संरक्षण गर्नका लागि स्थानीयको जनसहभागिता हुनै पर्ने जानकारहरुको भनाई छ । सरकारले मात्र चुरे संरक्षण गर्न खोजे सम्भव नहुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चुरे संरक्षण गर्न सरकारले ल्याएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि त्यती प्रभावकारी भर्य रहेको छैन । कोठाभित्र गोष्ठि र सेमिनार गरी राष्ट्रको ढिकुटी सिध्याउने मात्रै काम भएको छ । स्थानीय बासिन्दा आफै सक्रिय भएर चरिचरण बन्द, आगलागि नियन्त्रण जस्ता कार्य गरेका स्थानलाई नियाल्दा स्थानीय बासिन्दाले नै संरक्षण गर्न सक्ने देखिन्छ ।”