काठमाडौं ,२ फाल्गुन - आज साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । आज सुन तोलाको १ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

आज आइतबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार ८ सय रुपैयाँ, तेजावी ९० हजार ३ सय रुपैयाँ र चाँदी १ हजार ३३५ रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले बताएको छ ।

बजारमा सुन अभाव, तोलामै १५ सयसम्म बढी लिर्दै व्यापारी

कोभिडका कारण थला परेको सुन बजार तङ्रिन थालेपछि बजारमा पुनः सुनको अभाव देखिन थालेको छ । बजारमा सुन अभाव भएसँगै सुन व्यापारीहरूले सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निर्धारण गरेको मूल्य भन्दा प्रतितोलामा एक हजारदेखि एक हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बढी मूल्य लिएर सुन बिक्री गर्न थालेका छन् ।

माघ लागेसँगै बढ्न थालेको सुनको कारोबार अहिले अझ वृद्धि हुने क्रम रहेको महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए । ‘अहिले बजारमा सुनको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ,’ उनले भने ‘कोटाले धान्न सक्ने अवस्था छैन । बजारमा सुन अभाव देखिन थालिसकेको छ । त्यसैले कतिपय व्यापरीले सुनको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा बढी लिएर बिक्री गर्न थालेको रिपोर्ट महासंघमा आएको छ ।’ यस विषयमा हामीले बजार अनुगमन गर्न थालेका छौं । तर पनि यो समस्याको समाधान भनेको चाहिँ कोटा बढाउुन नै हो । अहिलेको कोटाले बजारलाई धान्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।

‘बढ्दो बजारलाई मध्येनजर गरेर सुनको कोटा बढाउन राष्ट्र बैंक र वाणिज्य सचिवलाई सुनको कोटा बढाउन महासंघले आग्रह गरिसकेको छ,’ उनले भने ‘ यसमा राष्ट्र बैंक र वाणिज्य मन्त्रालय दुबै सकारात्मक छ ।’ हामीले अहिले दैनिक २० किलोको हाराहारीमा सुनको कारोबार भएकोले हालको कोटालाई बढाएर २५ किलो पुर्याउन आग्रह गरिएको हो ।

बजार बढ्दो छ, व्यवसायीमा उत्साह थपिएको छ, बढेको बजारलाई क्यास गर्न सकियो भने लामो समयदेखि थला परेको व्यवसाय केही माथि उठ्न सक्थ्योे,’ उनले थपे ‘चाँदीको जस्तै व्यसवसायीले नै ओजियल प्रणालीमार्फत सुन आयात गर्न दिए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।’ हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सुन आयात गर्न पाउने थियौं । अहिलेको प्रणाली अनुसार सुन आयात गर्ने जिम्मा बाणिज्य बैंकहरूलाईमात्रै दिइएको छ । चाँदी भने हामीले चाहेको जति ल्याउन सक्छौं । ओजियलमार्फत सुन आयात गर्नलाई कानुनी रुपमा नै व्यवधान खुलाउनु पर्ने भएकोले अहिले सहज नहोला । तर, हाम्रो माग भने यो पनि हो,’ उनले भने ।

व्यवसायीले समेत सुन आयात गर्न पाए भने बजारमा सुनको कहिले अभाव नहुने र अभाव नभएपछि अवैधानिक रुपमा भित्र्ने सुनले बजार नपाउने उनको तर्क छ । जब जब आपूर्तिमा समस्या आउँछ तब तब बजारमा कालोबजारी मौलाउने गरेको छ । अहिले नै व्यापारीहरूले खुले याम बढी मूल्यमा सुन बिक्री गर्न थालिसकेका छन् । यदि प्रर्याप्त सुन भयो भने आम उपभोक्ताले सुन बजारमा हुने कालोबजारीबाट नभइ महासंघले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार नै सुन खरिद गर्न सक्नेछन् ।

केसम्म गर्नुहोला प्रधानमन्त्री ओलीले ?

काठमाडौँ,२ फाल्गुण –सम्भवतः अर्को हप्ताभित्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको फैसला सुनाउने छ । आज आइतबार रिट निवेदकहरूको तर्फबाट र सोमबारसम्ममा एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो बहस सिध्याउनेछन् । त्यसैले संसद पुनर्स्थापना भएपनि वा नभएको दुवै खराब अवस्था स्थितिको आँकलन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नसक्ने कदमको बारेमा विभिन्न आँकलन गरिएको छ । त्यस्तोमा उहाँले केसम्म गर्न सक्नुहुन्छ होला ? भनेर राखिएको जिज्ञासामा एकजना राजनीतिक विश्लेषक भन्नुहुन्छ ‘जसरी पनि आफैँ सत्तामा रहनको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ ।’

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘पछिल्लो अवस्थाले सबैभन्दा पहिले चुनाव हुँदैन, संसद पुनर्स्थापनाको मान्यता स्थापित हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।’ त्यस्तो अवस्थामा जसरी पनि अविश्वास प्रस्ताव विफल पार्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति हुन्छ । त्यो भनेको जसरी पनि सत्तामा टिक्ने दाउ हो । किनकि यसपटक अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउने बित्तिक्कै एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन पाईंदैन । त्यसो गर्दा कार्यकालको चौथो वर्षभरि अविश्वास प्रस्ताव आउने मुहान टालिन्छ ।

अर्को वर्ष कार्यकालको पाँचौं वर्ष हुने भएकाले चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा पनि टिकिरहन भएभरको शक्ति लगाउनेमा कुनै द्विविधा नरहेको ती विश्लेषकको भनाई छ ।

तर,प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा उहाँसँग मुश्किलले ६५ देखि ७० जना सांसद रहेको अवस्था हुन्छ । त्यस्तोमा आफ्नो मुद्दा पराजय भएकाले प्रतिनिधिसभाभित्र ओली सरकार थप कमजोर बन्ने निश्चित छ । त्यसैले उक्त अवस्थाको पूर्वआभाष भएकाले नै काँग्रेस र अन्य दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने तयारी भित्रभित्रै थालिएको धेरै भइसकेको उच्च स्रोतको दाबी छ । संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सोचेझैँ सहज हुँदैन । किनकि, अदालतको त्यस्तो फैसला आउँदा ओली समूह र निर्वाचनको पक्षमा लागेकाहरू सबैको ‘मोरल डाउन’ हुन्छ ।

त्यही अवस्थामा नयाँ गठबन्धन कायम गरेर विभिन्न शर्तमा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न उहाँले कसरत गर्नुहुनेमा कुनै शंका नरहेको बताइन्छ । त्यसैको सुईंको पाएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव उहाँले फालि सक्नुभएको छ । अखिल नेपाल महिला संघ, ओली गुटको बालुवाटार भेलामा प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा समेत आफू र देउवा मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने बताइसक्नुभएको छ ।

हुन तः दुईथरिको मिसावटले मात्र पनि सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहँदैन । कम्तिमा तीनथरि दल वा समूह चाहिन्छ । बहुमतको लागि १ सय ३८ सदस्य चाहिनेमा ओली र काँग्रेस मिल्दा ५ देखि ७ जना सांसद अपुग हुन आउँछ । त्यसैले काँग्रेस मात्रै मिलेर पुग्दैन ।

अर्को चाँहि चुनाव नै हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण गरिएको छ । त्यसपछि अस्थिरताको बीचबाट नयाँ खिलराजको जन्म पनि हुनसक्छ । अथवा त्योभन्दा बेग्लै ढंगले राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढ्नसक्ने अवस्था समेत दूर क्षितिजमा देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अदालतमा भएको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई श्री ३ र श्री ५ कोभन्दा कम अधिकार नरहेको बताउनुले त्यसैको संकेत र खराब अवस्थाको रूपमा बुझ्नुपर्ने एकथरिको धारणा छ ।जन आस्थाबाट साभार

ओली र प्रचण्डको झगडामा सूर्य चिह्न कसलाई ? निर्वाचन आयोगभित्र यस्तो खेल !

काठमाडौं २ फाल्गुण – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिकता विवादमा अनिर्णित हुँदा निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकतामाथि दावी गर्दै निवेदन दिएको १२ दिनसम्म पनि आयोगले त्यसलाई कानूनबमोजिम प्रक्रियामा प्रवेश नै गराएको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी दावी नआएकाले नेकपाको विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउँदै आएको आयोगले प्रचण्ड–नेपालको दावीपछि पनि मौनता साँधेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले माघ २० गते केन्द्रीय कमिटीको बहुमत पक्ष आफूहरुसँग रहेको भन्दै नेकपाको आधिकारिकताको मागदावी गरेर आयोगमा निवेदन दिएको थियो । बैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने दिन घट्दै गएका बेला महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय सल्टाउन देखाएको उदासिनताले संवैधानिक निकाय आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोगमै पुगेर त्यस्तो आशंका जनाइसकेको छ । आयोग बुझेका तथा कानूनका जानकारले समेत नेकपा विवादको छिनोफानोमा गरिएको ढिलाइले आयोगको स्वतन्त्र छविलाई धक्का पुग्ने बताउँदै आएका छन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेकपाको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर चुनाव हुन नसक्ने बताए । ‘विवादित विषयमा आयोगले निर्णय नदिएकै कारण कुनै पनि राजनीतिक दल वा ठूलो समूह निर्वाचनमा भाग लिन नमिल्ने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यसले निर्वाचन नहुने वातावरण बनाउँछ । साँच्चै चुनाव हुने हो, गराउने हो भने कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज नगरिकन आयोगले समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

निर्वाचन केही समय सार्नुपरे पनि नेकपा विवादको छिनोफानो गरेरै जानुपर्ने पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुले आयोगलाई सुझाव समेत दिइसकेका छन् । निर्वाचनको घोषणा र नेकपाको विवाद प्रारम्भ भएपछि दोस्रो पटक माघ तेस्रो हप्ता आयोगमा बेलाइएका बेला पूर्व प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको सामूहिक सुझाव नै नेकपाको विवादलाई जसरी पनि सल्टाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो ।

आयोगले भने विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेभन्दा पनि यथास्थितिमै राख्न खोजेको बुझिन्छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(१) मा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकतासम्बन्धी मागदावी गर्नुपर्ने विषयको सेरोफेरोमा आयोगमा छलफल भइरहेको छ । अर्थात् विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि प्रचण्ड–नेपालको मागदावीको निवेदन नै म्याद गुज्रिसकेपछि आएको भन्दै त्यसलाई हेर्न नसकिने कोणबाट आयुक्तहरुबीच छलफल चलेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘चुनावको तिथि छोट्टिँदै गएका बेला नेकपाको विवाद समाधान आयोगका लागि उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्थ्यो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आफैंले पत्र पठाएर मागदावी गर्न आऊ भनेको आयोग दावी आएपछि भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने उपाय खोज्न जुटेको छ । समाधानको मनसाय हुँदो हो त तत्कालै त्यस निवेदनलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराएर आयोगले कानूनअनुसार अर्को पक्षलाई जवाफका लागि पत्राचार गरिसक्थ्यो ।’

दलभित्रको विवादमा कुनै प्रकारको मागदावी आए आयोगले त्यस्तो दावीको प्रमाणित प्रतिलिपि अर्को पक्षलाई पठाएर १५ दिनभित्र जवाफ दिन पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(२) मा रहेको छ ।

तर आयोगले अर्को पक्ष (ओली) लाई पत्राचार गरेको छैन । आयोगका सीमित केही पदाधिकारीबीच अनौपचारिक कुराकानीमा नेकपाभित्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन पुस ५ गते विवाद प्रारम्भ भएको र प्रचण्ड–नेपाल पक्षको मागदावी माघ २० गते आएको हुनाले कानूनले दिएको ३० दिनको समयको हदम्याद गुज्रिसकेको कोणबाट छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

अर्कोतिर निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरुपणमा हात हाल्न नसकिने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको प्रावधानलाई नेकपाको विवाद समाधानको बाधकका रुपमा आयोगले अर्थ्याउन खोजेको छ । जबकि आयोग आफैंले पुस १९ गते नेकपाको विवादलाई नसल्टाइकन निर्वाचनमा जान सकिँदैन भन्ने सकारात्मक आशयले नियमावलीको नियम २३(६) को प्रावधान संशोधन गरी हटाएको थियो । तर सरकारले आयोगको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नबाटै रोकेपछि संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या छ ।

‘ऐनमा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र दावी पेश गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनको अवधिमा दलको विवाद हेर्न नमिल्ने दुईटा आधार बनाएर नेकपाको विवाद यथास्थितिमा राख्न खोजिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले त्यस्तै खालको निर्णय गर्‍यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’

गत हप्ता आयोगमै पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐन र नियममा रहेको त्यही प्रावधानतर्फ प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनको प्रष्ट आशय थियो – ऐन, नियमलाई आधार मानेर प्रचण्ड–नेपाल पक्षको आधिकारिकता मागदावीसम्बन्धी निवेदनलाई अगाडि नबढाइयोस् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षको मागदावी सम्बन्धी निवेदनलाई हद म्याद गुज्रेका कारण कानूनी प्रक्रियामा लैजान नसकिने निर्णय दिने र त्यो अवस्थामा उक्त पक्ष अदालत जान बाध्य हुने बुझाइ पनि आयोगमा छ । नेकपाका दुवै पक्षबाट चर्को दबाबमा रहेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी अदालततिर पन्छाउन खोजेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राजनीतिक दलको विवादमा अदालतसरह अधिकार प्रयोग गर्ने आयोग नेकपाको विवादबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलमा हेरफेरको विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी विवाद टुंग्याइसकेपछि आयोगमा फरक किसिमको दोस्रो विषयले प्रवेश पाएको छ,’ यादवले भने, ‘अब एउटा पक्षले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको मागदावी गरेको छ । त्यसलाई त्यही किसिमले किनारा लगाउनुपर्छ ।’

आयोगले मागदावीको निवेदनलाई निरुपण नगरी हदम्यादभित्र नआएको भनेर कारबाहीमा नलगे नेकपाको विभाजनले वैधानिकता पाउने छैन । पार्टीको विवाद छर्लङ्ग भइसकेको अवस्थामा, आयोगले विवाद नै छैन भनेर जान नमिल्ने यादवले बताए । ‘हदम्याद गुज्रेर आएको निवेदन थियो भने त्यसलाई दर्ता नगरीकन त्यही बेला आयोगले यो मिल्दैन भनेर दरपीठ गर्नुपर्थ्यो,’ यादवले भने, ‘निवेदन लिइसकेपछि नेकपाको चिह्न, झण्डा, केन्द्रीय कमिटी, विधान कुन पक्षले पाउने हो, आयोगले त्यो प्रष्ट गरिदिनुपर्छ ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई विवादको विन्दु बनाएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यको निर्णयअनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएकामा आयोगले अद्यावधिक नगरिदिएपछि विवाद सिर्जना भएको दावी प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । आयोगले माघ ११ गते ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल दुवै पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै अद्यावधिक गर्न मानेको थिएन । पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवले राजनीतिक दलमा अनेकथरि विवाद हुने गरेको अवस्थामा एउटै विवादलाई आधार मानेर आयोग जान नमिल्ने बताए ।

अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले पनि आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय दिनुपर्ने बताए । ‘दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा निवेदन आइसकेपछि आयोग चुप लागेर बस्न मिल्दैन,’ उप्रेतीले भने, ‘पार्टी दुईवटा भएको हो भने त्यसको किनारा लगाएर विवादलाई क्लियर कट गरेर जानुपर्छ ।’

ओलीले गरेको केन्द्रीय कमिटी विस्तारलाई आयोगले माघ ११ गतेको निर्णयबाट अस्वीकार गरेर एकीकरण हुँदाको बखत कायम रहेको ४४१ सदस्यीय कमिटीलाई नै मान्यता दिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कमिटीको झण्डै दुईतिहाइ सदस्य आफूहरुको पक्षमा रहेको भन्दै आएको छ । पुस ७ गते ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णयमा २८४ जना सदस्यको हस्ताक्षर सहितको विवरण उनीहरूले आयोगमा बुझाएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत हुने पक्षले विवाद हुनुअघिको दलको मान्यता पाउने भनेको छ । अर्को पक्षलाई छुट्टै दलको मान्यता दिई आयोगले दर्ता गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरूले बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई लाइन लगाएरै आयोगमा उपस्थित गराउन सक्ने भन्दै आएका छन् । तर त्यो प्रक्रियामै जानलाई आयोग अनिच्छुक देखिएको छ ।

एक पूर्व कानून सचिवले प्रचण्ड–नेपाल पक्षको निवेदनलाई आयोगले अस्वीकार गरेर जानसक्ने अवस्था नरहेको बताए । मुद्दाका रुपमा विषयले प्रवेश गरिसकेपछि त्यसमाथि आयोगको सामान्य बैठकबाट होइन, इजलास गठन गरेरै निर्णय दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

ऐनको दफा ४५ ले विवाद निरुपणका लागि आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरु रहेको इजलास कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । इजलासले विवादका पक्षहरुको सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विवादका पक्षले आयोगको इजलाससमक्ष आफ्नो कुरा राख्नका लागि कानून व्यवसायी तोक्न सक्ने जनाइएको छ ।

नेकपाको विवाद सरकारले बैशाखमा गराउने भनिएको निर्वाचनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छिटो निर्णय दिनुपर्ने पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुको भनाइ छ । कानूनी समस्या आए त्यसको बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि सल्टाउनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ ।

‘नियमावली संशोधनलाई राजपत्रमा किन प्रकाशन गरिएन भनेर आयोगले सरकारलाई किन सोध्न नसकेको हो ?’ उप्रेतीले भने, ‘निर्वाचनका बेला आयोग सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो, उसले सरकारलाई निर्देश गर्ने हो । सरकारले असहयोग गरेको विषयमा आयोग बोल्न सक्नुपर्छ । त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यो वा त्यो नाममा ठूलो दलको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर होइन कि, समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

नेकपाको विवाद नसल्टिएकै कारण निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न सकेको छैन । नेकपाका नाममा २ पक्ष आयोगमा दल दर्ताका लागि आउने र त्यो अवस्थामा कसलाई दर्ता गर्ने चुनौती आयोगलाई हुने अवस्था छ । दुबै पक्ष वा कुनै एक पक्षको दल दर्ता हुन नसके चुनाव हुने वातावरण नै नहुने उप्रेतीले बताएका छन् ।

‘दल दर्ता एउटा नेकपा मात्रै हुने हो । एउटै नामबाट दुईटा दलको दर्ता हुन सक्दैन,’ उप्रेतीले भने, ‘आयोगले नै अहिलेको अवस्थामा नेकपा दर्ताका लागि दुबै अध्यक्ष (ओली र प्रचण्ड) को संयुक्त हस्ताक्षर चाहिन्छ भनिसकेको छ । तर त्यो परिस्थिति छैन । त्यसको मतलब अघिल्लो निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनेको नेकपा चुनावभन्दा बाहिर रहनु हो । त्यो अवस्थामा चुनावको सम्भावना रहन्छ ?’

जनयुद्धको उपलब्धि गुम्न नदेऊ

सिन्धुली, रोल्पा र गोरखाका प्रहरी चौकीमा एकैसाथ आक्रमण गरी २४ वर्ष अघि फाल्गुन १ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध शुरु गरेको थियो । यहि दिनको सम्झनामा जनयुद्ध दिवस मनाइन्छ । १० वर्षे जनयुद्धमा हजारौँ नागरिकको ज्यान गयो । मानविय मात्र नभएर भौतिक क्षतिहरु पनि थुप्रै भए । एक हिसाबले भन्ने हो भने जनयुद्धले देशलाई नै १० वर्ष पछि धकलिदियो । तर, जनयुद्धका उपलब्धिहरुले भने देशको समग्र विकास र समृद्धिकालागि बाटो बनाइदिएको छ । गणतन्त्र आइसकेपछि जनताको कुण्ठित गरिएको अधिकार जनताले पाए । जनयुद्धमा क्षति जेजति भएपनि उपलब्धि भने थुप्रै छन् । यी उपलब्धिहरुलाई संरक्षण गर्नतर्फ राज्य लाग्नुपर्ने हो । तर, शक्ति मोहका कारण नेपालको राजनिति र राज्य शक्ता झनै बिग्रदो अवस्थामा पुगेको छ । जनताले देशमा आमुक परिवर्तनकालागि आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर युद्धमा होमिएका थिए । तर, तत्कालिन माओवादि केन्द्रका कमाण्डर तथा नेताहरुले शहिदको बलिदानिलाई सम्मान गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले बोलीले मात्र शहिदको सम्मान गरेका छन्, व्यवहारले गरेका छैनन् । तसर्थ, जनयुद्ध शुरु गर्दा बुनिएको उद्धेश्य पुरा गर्न जिम्मेवार नेताहरु अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

सिन्धुली जनयुद्धको मारमा परेको जिल्ला हो । जनयुद्ध सफल बनाउन यस जिल्लाको महत्वपुर्ण भुमिका छ । तर, के सिन्धुलीले जनयुद्धपछि उपलब्धिहरु हासिल गर्न सक्यो त ? त्यसको बारेमा यहाँका नेताहरुले मनन गर्न आवश्यक छ । जनयुद्धको समयमा राज्यबाट दुख पाएका नागरिकले अहिले पनि राज्यकै सेवासुविधा उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ । शक्तिमा रहेकाले उत्पीडित जनताको सेवा नगरेको गुनासो बढ्दो छ । तसर्थ, यी सबै पक्षलाई विचार गरेर नागरिकको सेवासुविधा तर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन आवश्यक छ । अतः जनयुद्धको उपलब्धिलाई गुम्न नदिन र जनयुद्धको उद्धेश्य पुरा गर्न जिम्मेवार पक्ष थप अग्रसर हुन जरुरी छ ।