काठमाडौं, ८ माघ – भारतीय सञ्चारमाध्यममा अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनको प्र शासनमा भारतीय मूलका अमेरिकीहरूको वर्चस्व रहेको भनी ह ल्ला ख ल्ला भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सु रक्षा परिषदमा सुमोना गुहालाई दक्षिण एसियाका लागि वरिष्ठ निर्देशक अनि तरुण छाबरालाई प्र विधि तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका व रिष्ठ निर्देशक नियुक्त गरिएको छ ।

त्यस्तै शान्ति का लातिललाई लोकतन्त्र तथा मानवअधिकार सं योजक बनाइएको छ । अनि उज्रा जेयालाई नागरिक सु रक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार उपसचिव नियुक्त गरिएको छ ।

कश्मीरी मू लका दुई महिला पनि बाइडन प्रशासनको वरिष्ठ पदमा छन् । समीरा फाजली राष्ट्रिय आ र्थिक परिषद्की उपनिर्देश कबनेकी छन् भने आइशा शाह ह्वाइट हाउस डि जिटल स्ट्राटेजी इकाइकी व्यवस्थापक बनेकी छन् ।

नेहा गुप्ता एसोसिएट काउन्सल छिन् भने रीमा शाह डेप्युटी एसोसिएट का उन्सल बनेकी छन् ।

भारतीय मू लका अन्य अधिकारीमा सबरीना सिंह, भरत राममूर्ति, गौतम राघवन, विनय रेड्डी, वेदान्त पटेल, सोनिया अग्रवाल, विदुर शर्मा लगायत छन् ।

भारतीय मूलका यी कर्मचारीको नियुक्तिले भारत दं ग पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन कि नकि यिनीहरू भारतका क ठोर आ लोचक हुन् ।

मोदी सरकारले अ ल्पसंख्यक मु सलमान समुदायप्रति क ठोर र वैया अपनाएकोमा यी अमेरिकी अधिकारीहरूले चि त्त बु झाएका छै नन् । जम्मु क श्मीरलाई वि शेषाधिकार दिने धारा ३७० खा रेज गरेर कश्मीरमा अन्य राज्यका मानिसलाई पनि ब सोवासको अधिकार दिइएको छ ।

डोनल्ड ट्रम्पले मु सलमानहरूलाई देशमा प्र वे श ग र्न रोक ल गाएका थिए र उनका नीतिहरूसँग मोदी सरकारको ट्युनिङ मिल्थ्यो । मानवअधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा अ ल्पसंख्यकमाथिको व्य व हारका विषय ट्रम्प प्रशासनले मोदी सरकारसँग कहिले उ ठाएन । त्यसले गर्दा पनि ट्रम्प र मोदीबीच व्य क्तिगत सम्बन्ध ब लियो बन्यो ।

तर अहिले परिस्थिति ब दलिएको छ । बाइडन प्रशासनले मानवअधिकारको विषयलाई निकै जो ड दिने लक्षण देखाएको छ । अमेरिकामै का ला, ल्या टिनो र आ प्रवासीको मा नवअधिकार सम्मान गर्ने बाइडनको एजेन्डा रहेकाले बाहिर पनि उनी त्यस्तै अपेक्षा गर्नेछन् ।

अ ल्पसंख्यकहरूप्रतिको कठोर रवैया त्याग्नका लागि बाइडन प्रशासनले मोदी सरकारलाई द बाब दिन सक्छ ।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यी सं वेदनशील विषयमा चर्चा नगराउनलाई कू टनीतिक प्रयास गर्न सक्ने भए पनि भा रतीय मूलका अमेरिकी अधिकारीहरू त्यसबाट प्र भावित हुने छैनन् ।

त्यसो त अमेरिकाका आ न्तरिक समस्या स माधानमै बाइडनले पहिलो ६ महिना ख र्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ र भारतलाई उनले ध्या न दिन पा उँदैनन् । तर भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डो भालले काबुल गएर के कुरा गरे होलान् भ न्नेमा बा इडन प्र शासनको ध्यान जानेछ ।

बाइडनको कार्यकालको पहिलो ६ महिनामा मोदी सरकारले मानवअधिकारका विषयमा आफू प्र तिबद्ध रहेको सा बित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाले भारतलाई मान वअधिकारका विषयमा अहिलेको भ न्दा बढी प्र तिबद्धता खो ज्नेछ र अमेरिकालाई फा इदा हुने व्या पार स म्झौता गराउन बाध्य पार्नेछ । चीनबाट अमेरिकी कम्पनीहरूलाई कारखाना सार्न लगाएर भारतमा नभई अमेरिकामै कारखाना राख्न बाइडन प्रशासनले जोड दिनेछ किनकि अमेरिकामा बे रोजगारीको स मस्या हल गर्नुपर्ने चुनौती उसलाई छ ।

त्यसैपनि भारतले आ र्थिक सुधार निकै सु स्त गतिमा गरिरहेकाले विश्वका लगानीकर्ताहरूले भारतमा भा रीभरकम लगानी गर्न इच्छा देखाएका छैनन् । अनि भारतमा भएको एप्पलको कारखानामा तो डफोड गरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि त झ न् लगानीकर्ताहरूमा सुर क्षा चि न्ता बढेर गएको छ ।

अनि बाइडन प्रशासनले रुसप्रति क ठोर नीति अ पनाउने सं केत दिइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री बन्न लागेका एन्टोनी ब्लिन्केनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आ क्रामक गतिविधि गर्न नदिने ब ताएका छन् ।

मोदी सरकारले रुससँगको दशकौं लामो मैत्री सम्बन्ध त्या ग्ने कुनै संकेत दिएको छैन । भारतले रुससँग एस–४०० एयर डिफेन्स सिस्टम किनेकोमा अमेरिकाले काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभर्सरीज थ्रु द स्यांक्सन्स ऐनका प्रा वधान उपयोग गरेर भारतमाथि प्र तिबन्ध लगाउने स म्भावना उ त्तिकै प्रबल छ ।

बाइडन प्रशासनमा रहेका भारतीय मूलका अधिकारीहरूले रुससँगको सम्झौता तो ड्न जोड दिने प क्का छ । भारतले त्यसलाई नमान्दा अमेरिका र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्ध जो खिममा पर्न सक्छ ।

पा किस्तानी मू लका अमेरिकी पनि बाइडन प्रशासनमा शीर्ष पदमा छन् । तीमध्ये सलमान अहमद उल्लेख्य छन् । उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति तथा योजना प्रमुख हुन् । नीतिनिर्माणको कुरा गर्दा अहमदले गु हा तथा अन्य भारतीय मूलका अधिकारीभन्दा निकै माथिल्लो दर्जा पाएका छन् ।

पाकिस्तानी मूलका अहमदको सोच र भारतीय मूलका गुहा, जेया र कालातिलको कश्मीरका विषयमा मा नवअधिकारको प्रश्नको ट्यु निङ मिलेछ भने मोदी सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । त्यसो त अमेरिकाकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले कश्मीरीहरूलाई कहिले पनि एक्लो म हसूस नगर्नू, हाम्रो साथ तपाईंहरूलाई रहन्छ भनेकी छन् ।

अनि आइशा शाहले सा माजिक स ञ्जालको उपयोग गर्दै मोदीलाई राजनीतिक रूपमा अ वमूल्यन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

अनि बाइडन प्रशासनले भारतलाई आ णविक ह तियारको प रीक्षणमा प्र तिबन्ध लगाउने स न्धिमा ह स्ताक्षर गर्न जो ड दिने स म्भावना पनि छ । ओबामाले यसमा निकै जो ड दिएका थिए । बाइडनले ओबामा यु गका अनेकौं नीतिलाई नि रन्तरता दिने छे कछन्द देखाएकाले दक्षिण एसियामा तिनै नीतिहरू ला गू हुनेछन् ।

त्यसैले मोदी सरकारले अ ल्पसंख्यकलाई वि भेद गर्ने, मानवअधिकारमा प्र तिबद्धता न देखाउने, रुससँगको सम्बन्ध कायम राख्ने, व्यापार सम्झौतामा अमेरिकालाई फा इदा न गराउने हो भने द्वि पक्षीय सम्झौता ध रापमा पर्ने देखिन्छ । भारतीय मूलका अमेरिकी अधिकारीहरू भारतप्रति न रम दृ ष्टिकोण रा ख्लान् भनी न सो चे हुन्छ ।

अर्को खिलराजको खो जी भईरहेको खुलासा

काठमाडौं, ८ माघ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ग णतन्त्र मन न परेका कारण अर्कै बाटो हिं ड्न खोजेको बताएका छन्। प्रचण्ड–नेपाल पक्षको प्युठानमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पुनले ब हुमत प्राप्त दलको नेताले चा हँदैमा संसद वि घटन हुने व्यवस्था सं विधानमा नरहेको हेक्का राख्न सु झाव दिए। ओली वि रुद्ध आफ्नै पार्टीका ब हुमत सदस्यले दर्ता गरेको अ विश्वास प्र स्ताव संसदमा वि चाराधीन रहेको भन्दै उनले आफ्नो दल र पार्टीमा समेत वि श्वास कायम गर्न न सक्ने नेतालाई ज नमत भंग गर्ने अ धिकार न रहेको ब ताए।

‘ब हुमतको प्रधानमन्त्रीलाई सरकार च लाउन सकिन भनेर संसद भं ग गर्ने अधिकार संविधानले कहीं पनि दिएको छैन’, पुनले भने, ‘रा जीनामा दिएर बाटो ला ग्ने हो, मा र्ग प्र सस्त गर्ने हो। घात गर्ने होइन।’ संविधनमा कहीं पनि संसद भंग हुने व्य वस्था नरहेकाले पुर्नस्थापना हुने वि श्वास पनि उनले व्य क्त गरे।

संसद् पुनर्स्थापना नभए संविधान मिचिने र ७० वर्ष लामो सं घर्षको बलमा प्राप्त रा जनीतिक उपलब्धी गु म्ने प्रक्रियातिर जाने पु नको भनाइ थियो। संविधानमा व्यवस्था न भएकोबारे जा नकारी भए पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय श क्ति केन्द्र तथा निकायको से टिङमा प्रतिनिधिसभा वि घटन भएको पछिल्ला घ टनाक्रमले पुष्टि गरेको उ नको भनाइ छ। ओलीले विपक्षी र वि रोधीलाई पे लेर अझै डेढरदुई वर्ष स त्ता चलाउने स पना देखेको तर, त्यो स म्भव न भएको उनले बताए।

ओलीलाई उ क्साएर प्रतिनिधि सभा वि घटन गराउने श क्तिले नै अर्को खिलराज रेग्मीको खोजी गरिसकेको दा बी उनको छ। ‘ओलीजीले सबैलाई पे लपाल गरेर अझै डेढ/दुई वर्ष सत्ता चलाउँछु भन्ने स पना देखिरहनुभएको छ’, पुनले भने, ‘जसको से टिङमा प्रतिनिधिसभा सि ध्याउनुभयो, उसैले वैशाखपछिका लागि अर्को खिलराजको खोजी गरिरहेको छ।’

पुनले २०६२/०६३ को ज न आ न्दोलन उ त्कर्षमा पुग्दै गर्दा ओलीले नेपालमा रा जतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना स म्भव न भएको अ भिव्यक्ति दिएको स्मरण गरे। तत्कालीन एमालेले ग णतन्त्रको लाइन पारित गर्दा ओलीले ‘नो ट अफ डि सेन्ट’ नै लेखेको उनले बताए।

‘उहाँले नेपालमा ग णतन्त्र आउनु बयलगाढा चढेर अमेरिका गएजस्तै क ठिन हुने बताउनुभएको थियो’, पुनले भने, ‘हामीले उहाँको वि चारमा प रिवर्तन आयो होला भन्ने वि श्वास गर्‍यौं, तर उहाँ बयलगाढाकै मनोविज्ञानमा हुनुहुँदोरहेछ।’ गणतन्त्र वि रोधी भएर पनि त्यसका सबै प्रतिफल लिएको र नेता नै मै हुँ भन्ने घ मण्ड र अहंकारका कारण ओलीले अ संवैधानिक रुपमा संसद वि घटन गरेको आ रोप पु नले लगाए।

मन्त्रिपरिषदमा ओलीसँग तीन वर्ष सँगै काम गर्दा उनमा फाँ सिवादी च रित्र देखेको टि प्पणी पुनले गरे। ओलीमा आ लोचना गर्नेलाई स त्रु र स मर्थन गर्नेलाई दा स ठान्ने प्रवृत्ति हा बी रहेको उनको आरोप छ। सोही प्रवृत्तिका कारण ओलीले त त्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट नि र्वाचित महासचिव योगेश भट्टराईलाई ‘केटो’ को सं ज्ञा दिएको पुनले उल्लेख गरे।

अर्को खिलराजको खो जी भईरहेको खुलासा

काठमाडौं, ८ माघ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ग णतन्त्र मन न परेका कारण अर्कै बाटो हिं ड्न खोजेको बताएका छन्। प्रचण्ड–नेपाल पक्षको प्युठानमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पुनले ब हुमत प्राप्त दलको नेताले चा हँदैमा संसद वि घटन हुने व्यवस्था सं विधानमा नरहेको हेक्का राख्न सु झाव दिए। ओली वि रुद्ध आफ्नै पार्टीका ब हुमत सदस्यले दर्ता गरेको अ विश्वास प्र स्ताव संसदमा वि चाराधीन रहेको भन्दै उनले आफ्नो दल र पार्टीमा समेत वि श्वास कायम गर्न न सक्ने नेतालाई ज नमत भंग गर्ने अ धिकार न रहेको ब ताए।

‘ब हुमतको प्रधानमन्त्रीलाई सरकार च लाउन सकिन भनेर संसद भं ग गर्ने अधिकार संविधानले कहीं पनि दिएको छैन’, पुनले भने, ‘रा जीनामा दिएर बाटो ला ग्ने हो, मा र्ग प्र सस्त गर्ने हो। घात गर्ने होइन।’ संविधनमा कहीं पनि संसद भंग हुने व्य वस्था नरहेकाले पुर्नस्थापना हुने वि श्वास पनि उनले व्य क्त गरे।

संसद् पुनर्स्थापना नभए संविधान मिचिने र ७० वर्ष लामो सं घर्षको बलमा प्राप्त रा जनीतिक उपलब्धी गु म्ने प्रक्रियातिर जाने पु नको भनाइ थियो। संविधानमा व्यवस्था न भएकोबारे जा नकारी भए पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय श क्ति केन्द्र तथा निकायको से टिङमा प्रतिनिधिसभा वि घटन भएको पछिल्ला घ टनाक्रमले पुष्टि गरेको उ नको भनाइ छ। ओलीले विपक्षी र वि रोधीलाई पे लेर अझै डेढरदुई वर्ष स त्ता चलाउने स पना देखेको तर, त्यो स म्भव न भएको उनले बताए।

ओलीलाई उ क्साएर प्रतिनिधि सभा वि घटन गराउने श क्तिले नै अर्को खिलराज रेग्मीको खोजी गरिसकेको दा बी उनको छ। ‘ओलीजीले सबैलाई पे लपाल गरेर अझै डेढ/दुई वर्ष सत्ता चलाउँछु भन्ने स पना देखिरहनुभएको छ’, पुनले भने, ‘जसको से टिङमा प्रतिनिधिसभा सि ध्याउनुभयो, उसैले वैशाखपछिका लागि अर्को खिलराजको खोजी गरिरहेको छ।’

पुनले २०६२/०६३ को ज न आ न्दोलन उ त्कर्षमा पुग्दै गर्दा ओलीले नेपालमा रा जतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना स म्भव न भएको अ भिव्यक्ति दिएको स्मरण गरे। तत्कालीन एमालेले ग णतन्त्रको लाइन पारित गर्दा ओलीले ‘नो ट अफ डि सेन्ट’ नै लेखेको उनले बताए।

‘उहाँले नेपालमा ग णतन्त्र आउनु बयलगाढा चढेर अमेरिका गएजस्तै क ठिन हुने बताउनुभएको थियो’, पुनले भने, ‘हामीले उहाँको वि चारमा प रिवर्तन आयो होला भन्ने वि श्वास गर्‍यौं, तर उहाँ बयलगाढाकै मनोविज्ञानमा हुनुहुँदोरहेछ।’ गणतन्त्र वि रोधी भएर पनि त्यसका सबै प्रतिफल लिएको र नेता नै मै हुँ भन्ने घ मण्ड र अहंकारका कारण ओलीले अ संवैधानिक रुपमा संसद वि घटन गरेको आ रोप पु नले लगाए।

मन्त्रिपरिषदमा ओलीसँग तीन वर्ष सँगै काम गर्दा उनमा फाँ सिवादी च रित्र देखेको टि प्पणी पुनले गरे। ओलीमा आ लोचना गर्नेलाई स त्रु र स मर्थन गर्नेलाई दा स ठान्ने प्रवृत्ति हा बी रहेको उनको आरोप छ। सोही प्रवृत्तिका कारण ओलीले त त्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट नि र्वाचित महासचिव योगेश भट्टराईलाई ‘केटो’ को सं ज्ञा दिएको पुनले उल्लेख गरे।

ओली सरकारको यस्तो तयारी सा र्वजनीक !

काठमाडौं, ८ माघ – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा वि भाजन आइसकेपछि मुलुकको राजनीतिक वृ त्तमै ह लचल ल्याएको छ । दुई ठूला वा मघटक मिलेर देशको ठूलो श क्ति बनेको नेकपा फु टको अ न्तिम चर णमा प्र वेश गर्दा विभिन्न अ ड्कलबाजी समेत हुन था लेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू क मजोर म हशुस गरेपछि वा संघ सरकारलाई अ सर पर्ने देखिएपछि प्रदेश वि घ टनको बाटो अ ख्तियार ग र्छन की भन्ने शं का आम मानिसमा छ ।संविधानको धारा २ सय ३२ मा प्रदेशसभा वि घटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २ सय ३२ को उपधारा ३ मा छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सा र्वभौमसत्ता, भौगोलिक अ खण्डता, राष्ट्रियता वा स्वा धीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत ग राउन, प्रदेश म न्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म नि लम्बन गर्न वा वि घ टन गर्न सक्नेछ ।’

संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा नि लम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को त त्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ब हुमतबाट अ नुमोदन ग राउनुपर्ने र सो कार्य संघीय संसद्बाट अ नुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने पनि उ ल्लेख छ । तर, अहिले संसद वि घटनको अवस्थामा छ ।संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ७ मा प्रदेशसभा वि घटन हुने स्वाभाविक प्रक्रिया छ । विभिन्न पाँच उ पक्रम सफल नभए छै टौँ वि कल्पमा प्रदेश सभा वि घटन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

यिनै आधारहरुलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला ग तिविधिले प्रदेशसभा मा रमा प र्नसक्ने कानून व्यवसायीको तर्क छ । गण्डकी प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा अ ल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश वि घटनको त यारीमा रहेको नेकपा स्रोत बताउँछ । राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य र प्रतिनिधिसभा वि घटनका सिलसिलेवार घ टनाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि वि श्वास गर्ने आ धार न रहेको नेकपाका नेताको त र्क छ ।

प्रदेशसभा वि घटन भएपछि मु लुक द ल दलमा फस्ने देखिन्छ । बेला–बेला संविधान च्याँ तिदा र व्यवस्थालाई एक दशकसम्म पनि टि काउन न सक्दा मुलुकले ठू लो क्ष य व्य होर्नु परेको छ । विगतमा नेपालभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आ य भएको चीनको प्रतिव्यक्ति आय १० हजार भ न्दामाथि पुगेको छ । नेपाल भन्दा क मजोर मुलुक विकसित भएका छन्, एक नेताले भने । अबको पुस्ताले समेत राजनीतिक स्थि रता न देख्ने भएपछि मुलुक प श्चगमन तर्फ जाने र नि रं कुशहरुले स त्तारोहण ग रिरहने ती नेताको बु झाइ छ ।

रचना र प्रविणको गीतमा अभिनेत्री सु रक्षा पन्त

काठमाडौँ,०८ माघ – अभिनेत्री सु रक्षा पन्तद्वारा अभिनित एउटा नयाँ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अभिनेत्री पन्त म्युजिक भिडियोमा नि कै कम दे खिन्छिन् ।

गायिका रचना रिमाल र गायक प्रविण बेडवालको स्वरको यूगल गीत ‘तिमी कसकी छोरी’ भिडियोमा सुरक्षाले शम्भु घिमिरेले साथ दिएका छन् ।पछिल्लो पु स्ताका सफल संगतिकार दीपक शर्माले यो गीतलाई संगीतव द्ध गरेका हुन् । गीतमा शर्माकै शब्दहरु सुन्न सकिन्छ ।

तनहुँको बन्दीपुरस्थित रामकोटगाउँमा छायांकन गरिएको भिडियोका दृश्यमा अभिनेत्री पन्त गाउँले युवतीको अ वतारमा देखा परेकी छिन् ।

आरोन अशोक कुमारको छायांकन रहेको भिडियोलाई लक्ष्मण सुनारले सप्मादन तथान नि र्देशन गरेका छन् । नरेन्द्र वियोगीको संगीत सं योजनको यो गीतको मि क्सि तथा मा स्टरिङ साजन शाहले गरेका हुन् ।

संसद् विघटनको इजलासको फैसलाबारे प्रधानन्यायाधीश जबरा मुख खोले !

काठमाडौँ ०७ माघ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसद वि घटनका विषयमा दलहरुले गरिरहेका ग तिविधिबाट अदालत प्र भावित नहुने बताएका छन् ।

संसद वि घटन वि रुद्धको मु द्दामा बुधबारको सुनुवाइमा रिट निवेदकले उठाएको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बाहिरको कुराले आफूहरु प्र भावित नहुने बताएका हुन् । रिट निवेदक कन्चन कृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनिरहेको बताए ।‘कार्यपालिका प्रमुखले श क्ती पृ थकीकरणको सि द्धान्त वि परीत बो ल्न हुदैन । उहाँले अदालतको कार्यक्षेत्रमा ह स्तक्षेप ग रिरहनुभएको छ’ न्यौपानेले भने ।

उनलाई रो क्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘बाहिरको कुराले तपाइँ प्रभावित हुनुहुन्छ ? हु नु हु न्न भने हामी पनि हु न्नौं ।’

सर्वोच्चको सरकारको निर्णयमा रो क

काठमाडौँ ०७ माघ – स र्वोच्च अदालतले कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वै देशिक ल गानी खुला गर्ने सरकारको नि र्णय त त्कालका लागि रो क्न अ ल्पकालीन अ न्तरिम आ देश जारी ग रेको छ।

कृषिमा वैदे शिक लगानी खुला गर्ने सरकारी नीति रो क्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले दा यर गरेको रि टमा स र्वोच्चका न्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्माको एकल इ जलासले यस्तो आ देश जारी गरेको हो।

‘कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रको व्यवसायलाई समेत समेट्ने गरी त्यस्ता व्यवसायलाई समेत वै देशिक ल गानी अ नुमति दिने गरी ऐनको अनुसूची सं शोधन गर्ने कार्य ऐनको उद्देश्य अ नुकुल रहेको न देखिँदा नेपाल राजपत्र २०७७ पुस २० मा प्रकाशित खण्ड ७०, संख्या ७६ को नेपाल सूचना यो निवेदनको टुं गो न लागेसम्म कार्यन्वयन नगर्नु न गराउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

साथै कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक ल गानी खुला गर्नु पर्नाका कारण लिखित रूपमा १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि अदालतले प्रधा नमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् का र्यालयलाई नि र्देशन दिएको छ।

कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित प क्षहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले वि देशी लगानी तथा प्रविधि ह स्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची सं शोधन गरेर कृषिमा वि देशी ल गानी खुला गर्ने नि र्णय गरेको थियो ।

सरकार र से ना बीच किन चि सियो स म्बन्ध ?

काठमाडौँ ०७ माघ – अहिले सरकार र से ना बीच भ ना भ नकै त हमा स म्बन्ध बि ग्रँदो छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने नि कायको नि र्णयबाट पी डित से नाले अहिले त्यस्तो नि र्णयको अ वज्ञा गर्ने नीति लि इसकेको छ । कोभिड सं क्र म ण व्य वस्थापनका क्र ममा भएको ग लफत्तिको बदला नेपाली सेनासँग लिइएको हो । आफ्नै स्रो त, सा धन र ज नशक्ति व्य वस्थापनमा नि र्भर रहेको मे डिकल कलेजलाई सरकारी स र्कु लरबाट बाँ धेर से नालाई यसरी स ताइएको हो ।

सेनाको जानकारीबिनै चिकित्सा शिक्षा आयोग (आइओएम) ले से नाद्वारा सञ्चालित मे डिकल कलेजमा छात्रबृत्ति नि यन्त्रण गरेको छ । स्वा स्थ्य मन्त्रालयसँग कोभिड सं क्रमणकै समयदेखि च लिरहेको भ ना भ नको फ लस्वरुप अहिले यस्तो स्थिति आ इलागेको से नाका उ च्चपदस्थ अधिकारीको भनाइ छ । ज बकि, सैनिक महाविद्यालयको मेडिकल सं काय पनि कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित हुन्छ ।

त्यहाँ से नाको आफ्नै ऐ न, का नुन र नियमावलीअनुसार सैनिकका सन्तानलाई पढाउने गरिन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारी नियम लाद्न पाइने प्रावधान छैन । तर, शिक्षा मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको भन्दै छा त्रबृत्ति दिने उसको प्रचलनमाथि धा वा बोलिएको छ । जबकि से नाले आफ्नो सरोकारवाला मन्त्रालय र क्षासँग यसबारे सोध्दा त्यहाँ शिक्षाले केही पनि न भनेको बताइन्छ ।

से नामात्रै हैन, सरकारी स र्कुलरबाट स मुदाय आधारित शिक्षा प्रणालीको अभ्यास हुने धुलिखेलस्थित काठमाडौं युनिभर्सिटी (केयु) पनि पी डित भएको छ । उसले पनि समुदायमा आधारित छात्रबृत्ति का र्यक्रम सञ्चालन गर्छ । तर, त्यो छात्रबृत्ति रो किएकोमा के युले आ पत्ति जनाएको छ । त्यसमाथि से नाले त विभिन्न दर्जाका कर्मचारीका जे हेन्दार तथा गरिव विद्यार्थीका लागि मात्र आरक्षित छात्रबृत्तिको व्य वस्था गर्दै आएको थियो । यस्तो छात्रबृत्तिको नि यमन शिक्षा र स्वा स्थ्य मन्त्रालयको संयोजनमा हुने गर्दछ ।

पहिला से नाले पनि मन्त्रालयलाई १० प्रतिशत को टा दिँदै आएको थियो । त्यसपछिको ९० प्रतिशतलाई सत प्रतिशत मानेर सेनाले स कल द र्जाका ४५ प्रतिशत स न्तानलाई पढाउँदै आयो । त्यसमा पनि अफिसर तहका सन्तानलाई ५० प्रतिशत, जमदार, सुवेदारका सन्तानलाई ७५ देखि ८० प्रतिशत, सिपाहीमध्ये कतिपयलाई सतप्रतिशत, धेरैलाई ९० प्रतिशत छा त्रबृत्ति दिइएको छ । बाँकी ४५ प्रतिशत मन्त्रालयको सूचीमा परेकाहरुले पैसा ति रेर पढ्ने हुन् । सेनाले बढीमा वार्षिक डेढ सयसम्म सीट पाएको छ । र, त्यो महाविद्यालयलाई मेडिकल शिक्षामा नेपालको स र्वोत्कृष्ट एमबिबिएस कलेज मानिन्छ । त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरु मेडिकल का उन्सिलबाट सञ्चालन हुने ला इसेन्स परीक्षामा सतप्रतिशत उत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । र, त्यहीँ १० प्रतिशत वि देशी विद्यार्थी पढ्न आएका छन् ।

यसरी एमबिबिएस कलेज च लायो, अनि बाहिरबाट ‘स्टेशनरीको पाँच–दश हजार लियो’ भनी आ लोचना हुने गर्दछ । जबकि निजी कलेजहरुले स रकारी सि लिङ ना घेर प्रतिविद्यार्थी एक करोड ९ लाखसम्म लिई पढाएका छन् । निजी कलेजहरुले एसएलसीमा ५२–५५ प्रतिशत अंक ल्या एकालाई पनि प ढाएका छन् । जबकि यस्तो गर्न पाइँदैन । उनीहरुका लागि आइओएमको निर्देशन नमान्दा पनि हुनेजस्तो व्यवहार छ । अनि, सरकारी अनुदान वा लगानी नभएको कलेजमा किन सरकारी नियमका नाममा भइरहेको व्यवस्था ? भनी सेनाले उठाइरहेको प्रश्नमा चाहिँ सरकार अनुत्तरित छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार । ।

दिनमै ८ छाक खाने सरकारी कर्मचारी

काठमाडौँ ०७ माघ – सामान्यता मान्छेले दिनमा कति पटक खान स क्ला ? बढीमा ३–४ पटक । दोलखाको एक सरकारी कार्यालका कर्मचारीले भने दिनमा ८ छाक खाँदा रहेछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका कर्मचारी लक्ष्मी कार्की २०७७ असार ६ गते योजना अनुगमनका लागि एक दिनलाई गाडी भा डामा लिइ जिरी नगरपालिका गएकी थिइन् । त्यही दिन बेलुका फर्किएकी उनले खानाबापत ८ छाकको २ सय ७० रुपैयाँका दरले २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलोनिका) ले आन्तरिक लेखा प रीक्षणमा यस्तो फे ला पारेको हो । कार्की यसअघि असार १ र २ गते जिरी नगरपालिकाकै योजनाको अ नुगमन गरेकी थिइन् । उनले दुई दिनमा चार कोठा लिएकी थिइने । र, १० छाक खाना खाएको देखाएकी थिइन् । त्यसबापत ९ हजार रुपैयाँ भु क्तानी लिएको पाइएको छ ।

उनैले २०७७ असार ३ गते तामाकोसी गाउँपालिकामा दुई दिन अनुगमन गर्दा उसरी नै चार कोठा र १० छाकको बिल पेस गरिन् ।

त्यस्तै, समन्वय समितिका कर्मचारी रविन पाण्डेले २०७७ असार २ र ३ गते कालिञ्चोक गाउँपालिका अ न्तरगतका योजना अनुगमन गरेका थिए । उनले दुई दिनमा होटलका चार कोठा भाडामा लिए । १० छाक खाना खाएको बिल बनाए । त्यसबापत ७ हजार ८ सय भुक्तानी लिएका छन् ।

 

मोडियो आधिकारिकताको बिषय

काठमाडौँ ०७ माघ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट केही व्यक्तिले नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् । अर्कोतर्फ, ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अ स्तित्वमा हुँदा हुँदै नेकपा बनाएर आयोगमा दर्ता भएपछि उनी स र्वोच्च अदालतमा मु द्दा दा यर गर्न पुगेका थिए ।

यसबारे अझै मु द्दा किनारा लागेको छैन । अहिले नेकपा वि भाजन भएपछि कट्टेलले वि गतमा दा यर गरेको मु द्दामा धेरैको चा सो बढेको छ । उनी आधिकारिकतामा आफ्नो दा बी गरेका छन् । नेकपा दर्ता हुँदा हुँदै अर्को दल त्यही नाममा द र्ता गर्न दिएकोमा अ सन्तुष्टि समेत पो खेका छन् ।

कट्टेल अहिले वि प्लव, मोहन वैद्द किरण र आहुती ने तृत्वमा रहेको दलबीच स मिकरण भएको छ । यसले पनि उनलाई ब लियो बनाएको छ । त्योभन्दा पनि नेकपाको आ धिकारिताबारे निर्वाचन आयोगमा सं घर्ष च लिहँदा ऋषि कट्टेलको मु द्दाले नयाँ प रिस्थिति ल्या उन सक्ने देखिएको छ ।

कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते स र्वोच्च अदालतमा मु द्दा दायर गर्न पुगेका थिए । जेठको पहिलो हप्तामै नेकपा एकीकरण भएको थियो । अब कट्टेलले दा यर गरेको मु द्दाको प क्षमा फै सला भएमा नेकपा विगतमा जस्तै एमाले र माओवादी केन्द्रको अ वस्थामा पुग्न सक्छ ।

त्यतिबेला सुर्य चिन्ह ए मालेको थियो । ऋषि कट्टेलले मु द्दा जि तेमा नेकपाको उनको समूह नै आयोगबाट खा रेज हुनसक्छ । त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यु झिन सक्छ ।

नेकपाभित्र वि वाद भ इरहँदा निर्वाचन आयोग र स र्वोच्च अदालतले के ग र्लान् भन्ने चासो अब झन् बढेको छ । ऋषि कट्टेलको मु द्दाको फै सला चाँ डै हुने स म्भावना छ । यसको फै सलाले नेकपा वि वादलाई नयाँ मो डमा ला न सक्छ ।

अब सिन्धुलीमा त स्करी र से टिङ भ ताभुंग हुन्छ ः सिन्धुली प्रहरी प्रमुख तिम्सिना

सिन्धुली,०७ माघ– जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक आभुषण तिम्सिनाले अ नैतिक र अ बैध रुपमा हुने सबै त स्करीका से टिङ भ ताभुंग पार्ने बताउनु भएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो इन्टेलिजेन्स महाशाखा महाराजगञ्ज काठमाडाँैबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको प्रमुखको जि म्मेवारीमा स रुवा भइ आउनु भएको उपरिक्षक तिम्सिना र सिन्धुलीका क्रियाशिल पत्रकारबिचको अ न्र्तक्रिया कार्यक्रममा अ बैध रु पमा हुदै आएको भनिएको सबै प्रकारका से टिङ भ त्काउने बताउनुभयो ।

जिल्लास्थित प्रहरी चौकी तथा इलाका प्रहरीमा कार्यरत प्रहरीलाई ला मो स मयसम्म एकै स्थानमा रा ख्दा अ बैध ध न्दा च लाउने त स्कर र प्रहरीबिचनै से टिङमा अ बैध का रोबार हुने गरेको सञ्चारकर्मीहरुले बताएसँगै प्रहरी प्रमुख तिम्सिनाले यस्तो बताउनु भएको हो ।

उहाँले प्रहरी र नागरिकबिच सुमधुर सम्बन्ध रहेको भन्दै सबै नागरिकको पहुँचमा प्रहरी कार्यालय रहेको बताउनु भयो । जिल्लाको शान्ति सु रक्षामा प रिवर्तनको आ भाष जिल्लाका नागरिकहरुलाई दिने छु भन्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो “ म क डा होइन आजभन्दा १८ महिना अगाडीसम्म म ब हुत क डा हो, तर अब म नरम भएको छु, किनकी कडाचिज भा चिदो रहेछ यो मेरो जागिरे जिवनको सि काई हो । तर का नुनी कुरामा न्य ाय म र्दैन, पि डितले न्या यको खोजीमा भा तारिनु पर्दैन ।”

उहाँले पत्रकारहरुमाझ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेट साधारण नागरिकको लागि समेत चौबिसै घण्टा खुल्ला रहने प्रतिबद्वता ब्यक्त गर्नु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जनशक्तिको समेत अ भाव रहेको भन्दै भएका जनश क्तिलेनै शान्ति स ुरक्षा दिन आफुहरु सधै लागि पर्ने उहाँले बताउनु भयो । सिन्धुलीमा अ बैध रुपमा गाँ जा खे ती हुदै आएको जा नकारी आफुलाई भएकाले त्यसलाई प्रमुख प्रा थमिकतामा राखेर नि यन्त्रण गर्ने प्र यास भएको उहाँले जनाउनु भयो । प्रहरी कानुनको प ावरमा मात्रै चल्छ, उहाँले भन्नु भयो, “अन्य कुनै पा वरमा प्रहरी च ल्दैन,।” उहाँले समग्र जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा प्रहरी सधै लागि पर्नेछ भन्नु भयो ।