खर र फुसका छाना भएका घरका कारण सानो आगलागीले पनि कतिपय बस्ती एकैछिनमा ख रानी भएका दुःखद अनुभव छन् । खरका घर भए पनि टाढाटाढा रहने भएकाले दुई/चार घरबाहेक एकैचोटि गाउँ नै उजाड हुनेगरी पहाडमा सामूहिक आ गलागीको विपत्ति त्यति देखिदैन । पछिल्ला दशक खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्कनेहरूका कारण पहाडमा समेत ढलान घर बन्दै छन् वा खरका छाना हटाएर जस्तापाता प्रयोग गर्नेक्रम तीव्र छ । तर, आम्दानीको उपाय नभएकाहरूको घरको छानो त त्यही खरबारीको खर वा स्याउला हो, जुन एक झिल्को आगो वा एक हुरीले तारामण्डल हेर्दै रात बिताउने पार्छ । सिन्धुलीमा कमलामाइ नगरपालिका, हरिहरपुरगढी, फिक्कल र घ्याङलेख गाँउपालिकामा ‘खरको छानामु क्त अभियान’ सञ्चालन गरिएको छ ।

सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट खरका छाना भएका घरको पहिचान गरी आवश्यक जस्तापाता उपलब्ध गराइने अभियानलाइ थप तीव्र बनाइने बताइएको छ । सरकारले २०६६/०६७ बाट सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरताअन्तर्गत पनि आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न मुस्लिम समुुदायका लागि प्रत्येक वर्ष आवास निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४२ (२) मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वा स्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक प्रदान गरिएको छ ।

नेपालले खरमुक्त घर, सुरक्षित घर, व्यवस्थित आवास, सहरी बसोवास र आधुनिक सहरीकरणको यात्रा गर्नुपर्नेछ । खरमुक्त घर तर अव्यवस्थित बसोवास समाधान होइन । खरमुक्तिसँगै व्यवस्थित बसोवास र सहरीकरणको पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ । घर मानिसको आवश्यकता त हुँदै हो, त्योभन्दा धेरै यसलाई भावना, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानको प्रतीक बनाइने गरिएको छ । आफ्नो घरमा बस्न पाउने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक बिद्यालय कहिले सुध्रिएला

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन र नियमनको जिम्मा दिइयो स्थानीय तहलाई । तर, राजनीतिक रङका आधारमा शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन समितिको चयनले सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा भने खासै फरक पार्न सकेन । स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रका लागि ठूलो धनराशि गएको छ । स्थानीय तहले विद्यालय भवन, घेरा, पर्खाल र चौर बनाउनेजस्ता संरचनात्मक निर्माणमा मात्र बजेट खर्च गरिरहेका छन् । राजनीतिक कार्यकर्तालाई रोजगार दिने उद्देश्यले छुट्ट्याइने बजेट र भौतिक संरचना निर्माणमा भएको भष्टाचार, अनियमितता र मिलेमतो पनि उदेकलाग्दो छ ।

स्थानीय तहले शिक्षकलाई तालिम, अनुगमन, विद्यार्थीलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पुस्तकालय स्थापनाजस्ता शैक्षिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिन जरुरी छ । मेरो पार्टीको, मलाई भोट हालेको वा मेरा नातागोताका शिक्षक भएका कारण जे गर्दा पनि छुट दिने हो भने गरिबका छोराछोरीको भविष्यप्रति अन्याय भइरहने छ । सामुदायिक विद्यालयको मुख्य समस्या भनेकै विद्यालयलाई राजनीतिको थलो र शिक्षकहरूलाई कार्यकर्ता बनाइरहने प्रवृत्ति हो । दलका ससाना कार्यक्रममा पनि विद्यालय बन्द गर्ने, शिक्षकहरू कार्यक्रममा सहभागी हुने, विद्यार्थीलाई दलका झण्डा बोक्न लगाउने र अतिथि सत्कारमा सहभागी गराउने प्रचलन अझै हट्न सकेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयमा समयमै पुस्तक पुग्ने र नियमित पढाइ हुन सके मात्र पनि धेरै सुधार हुने छ । एकातिर राज्यको ठूलो धनराशि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भइरहने र अर्कोतर्फ अवस्था सुधार नहुने हो भने सामुदायिकको लगानी बालुवामा पानी मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था अँगालेको मुलुकका लागि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा लाजमर्दो हो । व्यवस्थापन लथालिंग र लापरबाहीका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । अब शिक्षक नियुक्तिमा हुने राजनीति, पढाइमा भइरहेको लापरबाही र व्यवस्थापन समितिको अनावश्यक चलखेल बन्द गर्नैपर्छ । आफ्ना छोराछोरीलाई महँगा निजी विद्यालयमा पढाउने अनि गरिब र निमुखाका छोराछोरीको भविष्यप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्ने जोकोहीलाई पनि छुट दिनु हुदैन ।

यातायातमा कोरोना जो खिम

कोरोनाको कहर दिन दिनै बढी रहेको छ । अझै कम भएको छैन । बरू यसको कहर झनै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । उता मानिसहरूमा यसको डर भने कम भइरहेकको पाइएको छ । सुरुमा यसप्रति जनचासो जति थियो त्यो अब छैन । विश्व त्राही–त्राही भइरहेको बेला नेपालले विदेशबाट पनि आफ्ना धेरै नागरिकहरू उद्धार गरेर ल्याएको छ । तीबाट पनि नेपालका कोरोना भित्रिएको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । सरकारले तिनलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न र तिनको राम्ररी जाँच गर्न सकेको छैन । सरकार केही औपचारिकता पूरा गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको जस्तो देखाइरहेकको छ । तर, बजारमाथि नियन्त्रण गरेको छैन र नागरिकलाई जसरी जहाँ जान पनि छुट दिइिरहेकको छ । यसले गर्दा कोरोनाको सं क्रमण अझै बढ्ने कुरा पक्का छ ।

मानिसहरू सानातिना जमघट गर्न थालेका छन् । गोष्ठी र सभाहरू पनि भइरहेकका छन् । यिनमा सरकारको उचित निगरानी देखिएको छैन । सरकारले जनता, व्यापारी तथा व्यवसायीहरूलाई क्रमशः सबै प्रकारका छुट दिदै आइरहेकको छ । यो सरकारको बाध्यता पनि होला । सरकारले व्यवसायीबाट कर उठाउनु पर्ने बाध्यता होला । करविना राष्ट्र चल्दैन । कर लिनका लागि व्यवसाय चलाउँनै पर्ने हुन्छ । उता व्यवसायीहरूको व्यवसाय चलेन भने उनीहरूले न त सरकारलाई कर तिर्न सक्छन् न उनीहरूको जीविका नै हुन्छ । सार्वजनिक गाडी पनि चल्न थालेका छन् ।

सडकमा केही संख्यामा टेम्पु, माईक्रो, मिनिबस र ठूला बसहरू पनि गुड्न थालेका छन् । ती यात्रु बोक्नैका लागि हुन् । तिनमा यात्रु चढेका देखिन्छन् । यसबाट कोरानोको जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न अहम् बनेर उठेको छ । यातायातका त्यस्ता साधनहरूमा कत्तिको सावधानी अपनाइको छ र सर्वजनिक रूपमा यसरी यात्रा गर्दा सधैं एकैनासले यसरी सावधानी अपनाउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । जनताका अति आवश्यक कामका लागि यातायात सञ्चालन एकातिर आवश्यकै हो तर तिनमा तोकिएको संख्याभन्दा बढी यात्रु राखिएको छ कि छैन, मास्क र स्यानिटाइजरको अनिवार्यता अपनाइको छ कि छैन भनेर पनि निकै कडाइका साथ अनुगमन गर्न सरकार र ट्राफिक प्रहरीहरू चुक्नु हुदैन ।

लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा बदलौ

राजा ज्ञानेन्द्रले देशको शासन सत्ता लिएपछि लोकतन्त्र आएको १५ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा देशले कयौँ राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि जनताको जीवनस्तर, आर्थिक उन्नति लगायतमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । कतिपयले त एउटा राजा फालेर कयौँ राजा ल्याइएछ भनेर टिप्पणीसमेत गर्न थालेका छन् । शासनसत्तामा रहनेले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दाको परिणाम नै यस्ता गुनासो आउने गरेका हुन् । सत्ता सञ्चालकका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप, प्रतिपक्षको मौनता, निरीह नागरिक समाज अहिले लोकतन्त्रका लागि खतरा बनेर उभिँदै छन् ।

आ न्दोलनका उपलब्धिलाई जीवन पद्धतिमा उपयोग गर्न समय लाग्छ । लोकतन्त्रमा निराशा अनि आशा तल–माथि भइरहन्छ । त्यसलाई देश हाक्ने नेतृत्वले नै मिलाउन सक्नु पर्छ । डेढ दशकको अवधिमा जनआन्दोलनको भावअनुरूप राज्य चलेको पाइँदैन । २००७ सालको क्रान्तिदेखि सुरु भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलन ०६२÷६३ सम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरूले धेरै उतारचढाव पार गरे पनि त्यसबाट शासकहरूले पाठ सिकेको देखिदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै संघीय संरचनाको आधारमा देश सात प्रदेशमा गएको छ । प्रदेश सरकारहरूले संघबाट अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

भ्र ष्टाचार सबैतिर व्याप्त देखिन्छ । जनताको पक्षमा होइन, सत्ताले आफू र आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको पक्षमा समय र शक्ति खर्चिन थालेको छ । राजनीतिक उपलब्धि मात्रले देशको सम्पन्नता मापन हुदैन । राजनीतिकसँगै आर्थिक उपलब्धिहरू देखा परेर हरेक नागरिकको जीवनमा परिवर्तन नल्याएसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक प्रतिफल जनताले महसुस गर्न सक्दैनन् । लोकतन्त्र प्रत्येक जनताको जीवनपद्धति नबनेसम्म राजनीतिक परिवर्तन दलहरू र तिनका नेता–कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा गर्नमात्र केन्द्रित रहेको महसुस जनस्तरले गर्दछन् । लोकतन्त्र व्यवहार, आचरण र जनताको दैनिकीमा प्रतिविम्वित हुनु पर्दछ ।