शुक्रवार , मंसिर १२, २०७७
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन र नियमनको जिम्मा दिइयो स्थानीय तहलाई । तर, राजनीतिक रङका आधारमा शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन समितिको चयनले सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा भने खासै फरक पार्न सकेन । स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रका लागि ठूलो धनराशि गएको छ । स्थानीय तहले विद्यालय भवन, घेरा, पर्खाल र चौर बनाउनेजस्ता संरचनात्मक निर्माणमा मात्र बजेट खर्च गरिरहेका छन् । राजनीतिक कार्यकर्तालाई रोजगार दिने उद्देश्यले छुट्ट्याइने बजेट र भौतिक संरचना निर्माणमा भएको भष्टाचार, अनियमितता र मिलेमतो पनि उदेकलाग्दो छ ।
स्थानीय तहले शिक्षकलाई तालिम, अनुगमन, विद्यार्थीलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पुस्तकालय स्थापनाजस्ता शैक्षिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिन जरुरी छ । मेरो पार्टीको, मलाई भोट हालेको वा मेरा नातागोताका शिक्षक भएका कारण जे गर्दा पनि छुट दिने हो भने गरिबका छोराछोरीको भविष्यप्रति अन्याय भइरहने छ । सामुदायिक विद्यालयको मुख्य समस्या भनेकै विद्यालयलाई राजनीतिको थलो र शिक्षकहरूलाई कार्यकर्ता बनाइरहने प्रवृत्ति हो । दलका ससाना कार्यक्रममा पनि विद्यालय बन्द गर्ने, शिक्षकहरू कार्यक्रममा सहभागी हुने, विद्यार्थीलाई दलका झण्डा बोक्न लगाउने र अतिथि सत्कारमा सहभागी गराउने प्रचलन अझै हट्न सकेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा समयमै पुस्तक पुग्ने र नियमित पढाइ हुन सके मात्र पनि धेरै सुधार हुने छ । एकातिर राज्यको ठूलो धनराशि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भइरहने र अर्कोतर्फ अवस्था सुधार नहुने हो भने सामुदायिकको लगानी बालुवामा पानी मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था अँगालेको मुलुकका लागि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा लाजमर्दो हो । व्यवस्थापन लथालिंग र लापरबाहीका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । अब शिक्षक नियुक्तिमा हुने राजनीति, पढाइमा भइरहेको लापरबाही र व्यवस्थापन समितिको अनावश्यक चलखेल बन्द गर्नैपर्छ । आफ्ना छोराछोरीलाई महँगा निजी विद्यालयमा पढाउने अनि गरिब र निमुखाका छोराछोरीको भविष्यप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्ने जोकोहीलाई पनि छुट दिनु हुदैन ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
