काठमाडौं, १० मंसिर - ५८ प्रतिशत नेपाली भन्छन्, ‘एक वर्षमा भ्र ष्टा चार झन् ब ढेको छ ।’ एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्र ष्टा चार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, २३ प्रतिशत जनताले भ्र ष्टा चार घ टबढ नभई उही स्तरमा रहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्र ष्टाचार घटेको मान्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

नेपालभन्दा पछि थाइल्यान्डका ५५ प्रतिशत जनता त्यहाँ भ्र ष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन् । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशत जनता मात्रै भ्र ष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भ्र ष्टाचारी रहेको विश्वास गर्ने नेपाली जनता ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ४३ प्रतिशत नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारीहरू भ्र ष्ट रहेको सोच्ने गर्छन् । स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्र ष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्र ष्टा चारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्र ष्टाचार ठूलो समस्या रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, १२ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा घु स खु वाउनुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, २९ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा भ नसुन गर्नुपरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनका लागि घु स खुवाइएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सात प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौ न दु व्र्य व हा र भएको वा त्यस्तै व्यवहार भएको व्यक्ति चिनेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि ६२ प्रतिशत नेपालीले भ्र ष्टाचार नि यन्त्रण गर्न सरकारले राम्रो काम गरिरहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ३७ प्रतिशतले भने भ्र ष्टाचार नि यन्त्रणसम्बन्धी सरकारी पहल ख राब रहेको विश्वास गर्ने गरेका छन् । ६८ प्रतिशत जनता भ्र ष्टाचारवि रुद्ध लड्न सामान्य मानिसले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सीले एसियाका १७ मुलुकमा भ्र ष्टा चारको स्तर तथा सार्वजनिक सेवाको समान पहुँच तथा सरकारप्रतिको विश्वासजस्ता विषयमा जनतामाझ सर्वेक्षण गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनका लागि २० जना व्यक्तिसँग मार्च २०१९ देखि सेप्टेम्बर २०२० सम्म सर्वेक्षण गरिएको थियो । कोभिडका कारण अधिकांश अन्तर्वार्ता टेलिफोनबाट गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । प्रतिवेदनले समेटेका १७ मुलुकका करिब ७५ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्र ष्टाचार ठूलो स मस्या रहेको उल्लेख गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, यी मुलुकमा १९ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ६० लाख मानिसले सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्न घु स खुवाएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

ओलीविरुद्ध प्रचण्ड भन्दा माधव नेपाल बढी आ क्रामक

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्र चण्डबीचको यसपटकको वि वाद कहाँ पुगेर पूर्णविराम लाग्ने हो ? तर, दुई अध्यक्षबीचको वि वादमा नेकपाभित्रका अन्य खेलाडीहरु सतहमै देखिनथालेका छन् ।

सचिवालय बैठकमा फरक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर एक अर्काविरुद्ध आ रोप प्र त्यारोप शुरु गरेका ओली र प्रचण्ड सत्ता सं घर्षमा रहेको खुल्दै गएको छ । ओलीले सार्वजनिक रुपमा सरकारवि रुद्ध चलखेल भएको बताइसकेका छन् । साथै आफूले कुनै हालतमा रा जीनामा नदिने प्रष्ट पारेका छन् । प्रचण्डले भने ओलीलाई स त्ताबाट ह टाउन खोजिरहेका छन् ।

ओलीलाई ह टाउन खोजेका प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा यस प्रकारको कुनै अ भिव्यक्ति दिएका छैनन् । उनी यसपटक निकै कम बोलेर सक्रियता बढाइरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनका विश्वासपात्रहरु कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

पूर्व एमालेका रुपमा परिचित नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीलाई बे वास्ता गरी म नोमानी तरिकाले चलेको भनी आ लोचना गर्दै आएका छन् । नेकपा बैठकमा ओली र नेपालबीच ध म्कीको भाषा समेत प्रयोग भएको खुलासा भइसकेको छ । जसलाई ओलीले आफूले बैठकमा राखेको भनाईका रुपमा बाहिर खुलाइसकेका छन् । पार्टी बैठकमा नेपालले ओलीलाई ‘ध म्की दिने ?’ भनी प्रश्न समेत गरेका थिए ।

नेपालले हालै एक अन्तवार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि बैठक बोलाउन तयार नभएको र सर्वेसर्वा हुन खोजेको आ रोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, उहाँमा अ हंकार छ । ओलीले अरुको कुनै महत्व नदिने गरेको र पार्टीभित्रको छलफलमा वि श्वास नगर्ने स्वभाव भएको आ रोप लगाए । नेपालले ओलीलाई महाराजको शैली देखाएको आरोप समेत लगाए । पार्टीभित्रको मुख्य जड नै ओली भएको उनको टिप्पणी थियो ।

नेपाल पछिल्लो समय ओलीसँग निकै चि ढिएका छन् । उनले दुईपटक ओलीलाई सत्ताबाट ह टाउने प्रयासमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए । पहिलोपटक प्रचण्ड आफै पछि हटे । दोस्रो पटक पनि सहमतिमा प्रचण्डले टुंग्याए । यसो हुनुमा वामदेवको भूमिका पनि कारण थियो । तर, माधव नेपाल ओलीविरुद्ध चट्टान झै अडिए ।

ओलीले पूर्व एमालेको साइनो लगाएर नेपालसँग राजनीतिक लेनदेन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तृतीय अध्यक्ष देखि भविष्यमा पार्टी नेतृत्वका लागि साथ दिने सम्मको प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । तर, माधव नेपाल मानेनन् । ओलीविरुद्ध नेपाल यसरी प्रस्तुत हुनुमा उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मौका पनि कारण देखिएको छ । ओली र प्रचण्डबीचको टकरावमा नेपालको शक्ति बढेको छ । उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।

ओली कमजोर भइहालेमा पूर्व एमालेको समूहले आफूलाई नै समर्थन गर्ने बुझाई नेपालको हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, ओलीसँग निकै चिढिएका प्रचण्डले पनि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने शर्तमा भएपनि अहिलेको जेहाद छेडेको चर्चा छ । आफूलाई विगतमा निकै पेलेको, कुनै महत्व नदिएको र उल्टै अप्ठ्यारोमा पारेको पीडा सम्झेर नेपाल ओलीविरुद्ध अर्जुनदृष्टि लगाएर सक्रिय छन् ।

नेकपाको विवाद एक अर्काप्रती कार्यकर्ता उतार्ने सम्मका काम

काठमाडौँ ,- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को वि वाद समाधान हुनु त कता झन एक अर्काप्रती कार्यकर्ता उतार्ने सम्मका काम भएको छ। गत मङ्सिर ३ गतेको सचिवालय बैठकपछि नेताहरूको गुटगत भेला पातलिएको छ। विवाद समाधान गर्ने सूत्रको खोजीमा नेताहरूको दौडधुप भने जारी छ।

कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रस्ताव राखेपछि नेकपामा त रंग पैदा भयो। ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई आरोपत्रको संज्ञा दिएका छन्। उनले त्यसलाई स्वीकारेर जान नसक्ने भन्दै लिखित जवाफ दिने बताएका छन्। उनले जवाफका लागि दस दिनको समय माग गरेका थिए।

१३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले काउन्टर प्रस्ताव ल्याउने त यारीमा छन्। अहिले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष ‘प्र चण्ड’ले लगाएका आरोपको खण्डन सहितको दस्तावेज पेस गर्ने तयारी थालेका छन्। ओलीको बचाउ तथा प्रत्यारोपको फेहरिस्त बनाउन लागिपरेको यस खेमाले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नै राजीनामा दिनुपर्ने विषयसमेत समावेश गर्दैछ।

यता ओली पक्षीय केही नेताहरुले अध्यक्षद्वयबाट आउने फरक फरक दस्तावेजले एकले अर्कालाई आरोपित गर्ने र अन्ततः पार्टी विभाजनको तहमा पुग्ने भएकोले फरक-फरक प्रतिवेदन भन्दा पनि संयुक्त दस्ताबेज ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने र पार्टी एकता रक्षाका लागि दुई अध्यक्षले संवाद गरेर संयुक्त प्रतिवेदन ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए। तर सहमतिको साझा दस्तावेज ल्याउने सम्भावना भने क्षीण देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका केही सहयोगी अहिले प्रचण्डको प्रतिवेदनमा लगाइएका आ रोपको ख ण्डन गर्ने र प्र त्यारोपको फेहरिस्त बनाउन व्यस्त छन्। ओली खेमा प्रचण्डसँग कुनै सम्झौता नगर्ने, बरू झन् आक्रमक बनेर वार कि पारको लडाइँमा उत्रिने तयारीमा देखिन्छ। कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा दाहालले ओली पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अफसल भएकोदेखि सरकार नै भ्रष्टचारमा लिप्त भएको आरोप सहितको दस्तावेज सचिवालयमा प्रस्तुत गरेका थिए।

सचिवालयका बहुमत सदस्यको साझा धारणा भन्दै अघि सारिएको यस दस्तावेजबारे मंसिर ३ को सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भनिएको थियो। तर दाहालले आफूमाथि लगाएका आरोपको जवाफ दिन १० दिनको समय लिएका ओली प्रत्युत्तर दिने मात्र हैन, दाहालकै राजीनामा माग्नेसम्मको तयारीमा लागेका छन्। आरोप पुष्टि भए आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन तयार रहेको, नभए प्रचण्डले नै आ त्मालोचनासहित तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्तावलाई ओलीले आफ्नो जवाफमा समेट्ने भएका हुन्।

ओली खेमाले माओवादी लडाकु शिविर घो टाला प्रकरणदेखि विवादित व्यापारीहरूसँगको सम्बन्धसम्मका विषय उठाउने तयारी गरेको छ। शंकर पोखरेल लगायत ओलीनिकट केही नेताले प्रचण्डलाई मनाएर साझा प्रस्ताव सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज उठाए पनि त्यो सम्भावना निकै क्षीण देखिएको छ। प्रचण्डले ओलीमाथि लगाएको आ रोपको छि नोफानो नगरी सँगै जान नसकिने अ डान ओली खेमाको छ।

अल्पमतमा रहेर पनि पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन गरी लाभ लिँदै आएका ओलीलाई यस पटकको संघर्ष सहज भने छैन। किनभने पार्टी स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक समेत तय भएका कारण ओलीलाई न बैठकबाट भाग्ने ठाउँ छ, न त बहुमत जुटाउन नै सहज छ। तर पार्टी फुट्ने नै अवस्था आए कुन नेता वा समूह कतातिर लाग्छ, अहिले नै भन्न कठिन छ।

मुलत ओली समुहले प्रचण्ड विरुद्ध फकाएर या थर्काएर प्रतिवेदन फिर्ता लिन लगाउने यदी भएन भने बिभिन्न आ रोप मा अख्तियार देखी अदालत सम्मको उपयोग गर्ने मानसिकता बनाएको बुझिन्छ । यद्यपि यो ओली अस्त्र प्रचण्डको लागी कति कामयावी होला भबिस्यले बताउने छ ।

कांग्रेस–ओली सहकार्य : हल्ला कि यथार्थ ?

काठमाण्डौ, -सत्तारुढ दल नेकपा फुट्ने, नेताहरुबीच वि वाद उत्कर्षमा, मिलनविन्दु भेटिएन भन्ने जस्ता च र्चा भएको धेरै भयो । यतिबेला त नेकपा फु ट्छ र स त्ता समिकरण पनि फे रबदल हुन्छ भन्ने चर्चा चुलिएको छ । पार्टीभित्रको वि वाद जटिल अवस्थामा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार कांग्रेस सभापतिलाई सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरेको अर्को चर्चा सुरु भएको छ । पार्टी फु ट्ने निश्चित भएरै ओलीले कांग्रेसको साथ खोजेका हुन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा फु ट्ने, नेताहरुबीच वि वाद उ त्कर्षमा, मिलनविन्दु भेटिएन भन्ने जस्ता चर्चा भएको धेरै भयो । तर अहिले भने अवस्था निकै अ प्ठ्यारो देखिन्छ । सत्ताधारी दल नेकपा वि भाजित हुने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग साझा सरकारको प्रस्ताव राखेको भनिएको छ ।

शनिबार बालुवाटारमा भएको दुईजनाको भेटघाटमा ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई आठ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव राखेको कतिपयको दा वी छ । तर यो दावी अहिलेसम्म पुष्टी भइसकेको छैन । यद्यपी नेकपाभित्रको वि वादको अवस्था हेर्दा ओलीले कांग्रेसको साथ खोज्नैपर्ने बेला आएको हो कि जस्तो देखिन्छ । ओलीको प्रस्तावलाई देउवाले कुन रुपमा लिए वा के जवाफ दिए भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।

तर ओलीले देउवालाई सरकारमा सहभागि भएर आफूलाई जो गाइदिन आग्रह गरेको हल्ला चलेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली कांग्रेस सरकारमा न जादे दावी गरेका छन् । पाँच बर्षसम्म प्रतिपक्षीमा बस्न जनताले दिएको म्यान्डेड अनुसार आफुहरु बि पक्षीकै भूमिकामा रहने सिंहको भनाई छ । उनले नेकपाभित्रको वि वादमा कांग्रेसका कुनै सरोकार नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको हल्लामा कांग्रेसलाई नजोड्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

नेता सिंहले मात्रै होइन, अन्य नेताहरुले पनि कांग्रेसमा नेकपाको वि वाद समाधानको माध्यम बन्न नहुने बताइरहेका छन् । सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओली बिच भएको भेटघाटमा सत्ता साझेदारीको बिषयमा छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तु शाखाले तौलिहवामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता महतले काँग्रेस सत्ता साझेदारी गर्ने अभियानमा नभएको र साझेदारीको आवश्यकता समेत नरहेको प्रष्ट्याएका हुन् ।

ओली र देउवा भेट भएकै दिन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि कांग्रेस पाँच वर्ष सरकारमा सहभागी नहुने दाबी गरेका छन् । शनिवार नै टुइटरमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले ओलीलाई कांग्रेस सांसदको टाउको नगन्न सुझाव दिएका थिए ।

नेकपाकै नेताहरुले पनि ओलीले सरकारमा कांग्रेसको साथ खोजेको भन्ने कुरा गलत भएको दावी गरेका छन् । ओली निकट नेकपाका नेता कृपासुर शेर्पाले प्रतिपक्ष दलका नेतालाई भेट्न स्वभाविक भएपनी पार्टी नै अलग गरेर प्रतिपक्ष दलसँग मिलेर सरकार चलाऊछु भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताए ।

आफुलाई अफ्ठेरो परेपछी अन्य नेताहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नु ओलीको पुरानै प्रवृत्ति हो । विगतमा आफ्नै दलका नेताहरुलाई फकाउने गरेको ओलीले यसपटक प्रतिपक्ष दलकै साहारा खोजेपछि तरंग सृजना भएको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारविरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेका छन् । फक्ताङलुङ गाउँपालिका– ६ घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवनको सोमबार उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका विभिन्न पक्षले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जस्ता नकारात्मक सन्देश फैलाएको आरोप लगाए । ओलीले सरकार मुलुकको समृद्धिका लागि चौतर्फीरुपमा लागिपरेको जनाउँदै देशको समृद्धि नचाहने मान्छे विभिन्न तत्व सरकारविरुद्ध लागेको बताए ।

देशको प्रगति हेरेर तर्सिएका केहीकेही मान्छेलाई देशमा स्थिरता आउला भन्ने चि न्ता रहेको उनको भनाई थियो । सरकार नढल्ने प्रष्ट पार्दै ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जस्ता जमिन यो सरकारले फिर्ता ल्याउछ र लोकप्रियता बड्छ भनेर उनीहरु आ त्तिएको दाबी गरे ।

ओलीको मुड सं कटकाल तिर

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सं कटकाल घो षणा गर्ने हुन् कि भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि सं कटकाल ल गाउनसक्ने अ वस्था देखिदैन ।

नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सं कटकाल घोषणा गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच पछिल्लो समय भइरहेको निरन्तरको भेटघाटले सं कटकाल घोषणा गर्न लागिएको हो कि भन्ने आशंकामा बल पुर्‍याएको छ । अझ सरकारले केही समयअघि पार्टी फु टाउन मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट केही घन्टाभित्रै जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई जस्तोसुकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले साथ दिने अ नुमान गर्न सकिन्छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै सं कटकाल घोषणा गर्न सम्भव देखिदैन । संविधानको धारा २७३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अ खण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आ क्रमण, सश स्त्र वि द्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक वि पद् वा म हा मारीका कारणले गम्भीर सं कट भएमा राष्ट्रपतिले सं कटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सं कटकाल लगाएर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाएरमात्र हुन्न त्यसलाई एक महिनाभित्र दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गराउनु पर्छ । पार्टीभित्रै अ ल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा त्यस्तो सं कटकाल अनुमोदन गर्न दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सं कटकाल लगाउन असम्भव जस्तै देखिन्छ । सं कटकाल लगाउने सम्भावना नरहेका बेला ओलीले अरु जुनसुकै कदम चाल्नसक्ने अ नुमान गरिएको छ । पार्टीभित्र सचिवालाय, स्थायी कमिटी र केन्द्रिय समितिमा ओली अ ल्पमतमा छन् । त्यसैगरी संसदीय दलमा पनि ओली अ ल्पमतमै छन् ।

 

जसले गर्दा ओलीले आफ्नो पद सु रक्षित गर्नका लागि जो खिमपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । सं कटकालको सम्भावना क मजोर भएकाले ओलीले दल वि भाजन सहज बनाउने अ ध्यादेश ल्याएर नेकपा फु टाउने शंका पनि छ । पार्टी विभाजन भएको खण्डमा ओलीले प्रमुख प्र तिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा साथ दिन तयारी अवस्थामा राखेको अनुमान पनि गरिएको छ । नेकपा फु ट्यो भने संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफूसँग विश्वासको मत छ भनेर सं सदमा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

जसका लागि हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको ब हुमतले ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २७० जना सदस्य छन् । जसमा नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । पार्टी विभाजन भएमा ओली पक्षमा कति सांसद रहन्छन् त्यो यकिन छैन । बरु यही धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीवि रुद्ध अ विश्वासको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसका लागि भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि अ विश्वासको प्रस्तावसँगै संसदमा पुग्नुपर्छ । जुन सहज छैन । तर वि पक्षी दल कांग्रेस र जसपालाई विश्वासमा लिन सकेमा ओलीले अविश्वासको प्रस्तावलाई प राजित गर्न सक्नेछन् ।

राजनितिक डट कम बाट साभार

हरिबोल र ओली,के होला भोलि !

काठमाडौं. – नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिहारभन्दा एक साताअघि नै भेट्नुभएको र उहाँ विभिन्न नेतासङ्ग फलोअप भेटघाटको निम्ति आज बिहान सिन्धुलीबाट काठमाण्डौतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । केही समय अघिसम्म गजुरेललाई खुमलटार छाडेर बालुवाटारतर्फ नजिकिएको आ रोप लागेको थियो । तर,अब भने केही गरी पार्टी वि भाजन भएमा त्यसको सम्पूर्ण दो ष प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हुने बताउन थाल्नुभएको छ ।

निकट स्रोतका अनुसार पहिले ‘पार्टी एकताको मूल्य,मान्यता र भा वना वि परित कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्र चण्ड’ लगायतले दुईवटै प दबाट ह ट्नुपर्ने भन्दै राखेको माग ग लत थियो । एकताअघि दुई जना अध्यक्षमध्ये एउटाले सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति थियो । तर एकता महाधिवेशन नहुञ्जेल प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षलाई दुईवटै पदबाट छोड् भन्नु विधिसम्मत थिएन । पार्टीले समस्या समाधानको लागि गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन तथा स्थायी समितिको निर्णयलाई नमान्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा अहिले आएर सरासर ग लत हो ।’

गजुरेलको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ ‘हिजो अर्को पक्षको ग लत माग र अहिले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षको विधि,पद्धति र सिन्द्धान्त वि परितको धारणालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन आफूले वि धानसम्मत कुरो उठाएको हुँ । कुनै चिज पाउन वा गुमाउनको लागि धारणा राखेको होइन ।’

कसैले पनि कमिटीको निर्णय मान्दिँन,बहुमतको निर्णय पनि मान्दिँन र आफूले त्यसबारे केहि पनि मान्दिँन भन्नु गलत हो भन्दै वहाँले उक्त प्रवृत्तिले तानाशाही,सामन्ती र गैरकम्युनिष्ट चरित्रको झल्को दिने हरिबोलको पछिल्लो धारणा छ। यसले पार्टी एकतालाई सुदृढभन्दा पनि विखण्डनतर्फ डोर्याउँछ । साथै,वामपन्थी आन्दोलनभित्र अराजक प्रवृत्तिलाई समेत मलजल गरेको अर्थ लाग्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन भएमा त्यसको दोष स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले लिनुपर्ने गजुरेलको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र कसैले १ कदम चालेमा आफूले १० कदम चाल्ने धम्की दिनुलाई पनि गजुरेलहरूले स्वाभाविक रूपमा लिनुभएको छ ।

अहिलेसम्मको परम्परा शुरुमा सिं गौरी खेल्नेहरूले समेत ध म्कीपछि लुरुलुरु चिसो पानीले नै नुहाउने गरेकाले त्यस्तो अवस्थामा उहाँले ध म्क्याउनु कुनै अ चम्म होइन । गजुरेलको भनाइ नै छ ‘कि पद छाड्नुपर्छ कि विधान र विधिसम्मत चल्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई म नोविज्ञान घु साइदिन कार्यकारी अध्यक्षलगायत ब हुमतमा रहेका नेतृत्व तहले बो ल्ड डिसिजन गरेर झ्या प्प अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । अन्यथा,प्रधानमन्त्रीले होइन मौका पाए भने वहाँका कनिष्ठ सल्लाहकारले पनि पेल्न शुरु गर्छन् । त्यहि पृष्ठभूमिमा वहाँको पछिल्लो ध म्की आएको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

पार्टीभित्र पछिल्लो दुई वर्षमा ‘सिंगौरी खेल्ने अनि सम्झौताको नाममा त्यत्तिकै छाड्ने’ एउटा अचम्मको प्रवृत्ति देखिएको छ । अहिलेको अवस्था त्यसैको विकसित रूप भएको गजुरेलहरूको ठहर छ ।

यता,भाइटिकाको राती बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूको निकै बेर छलफल भएको बुझिएको छ । ईश्वर पोखरेल,शंकर पोखरेल,लगायतका नेताहरूको छलफलले ‘अब एकपटक पूर्व माओवादीहरूलाई घे रा हालेर साइ जमा ल्याउनुपर्ने’ निश्कर्ष निकालेको बताइन्छ ।

जन आस्थाबाट साभार