आइतवार , कार्तिक २३, २०७७
नेपालमा पछिल्लो समयमा कोरोना महामारी फैलदै गएको छ । जस्का कारण विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन रोकिएपछि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सिकाइको वैकल्पिक विधि अपनाइएको छ । तर सिकाइका क्रममा ज टिल्ता देखिदै गएको छ । यस्लाई समाधान गर्न भने चासो दिइएको छैन । दुर्गम भेगका र कुनै पनि वैकल्पिक माध्यमको पहुँच नभएका विद्यार्थी अहिले पनि पढाइबाट वञ्चित छन् । सहरी क्षेत्रका विद्यार्थी मात्रै सबै प्रकारको माध्यमको प्रयोग गरेर पढिरहेका छन् । नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण एकै कक्षा र तहका विद्यार्थीमध्ये पनि कसैले पढ्न पाउने र कसैले नपाउने अवस्था छ ।
एकै प्रकारका शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीमाथि भएको यो विभेदबाट मुक्ति दिलाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । नत्र केही विद्यार्थीका लागि यो शैक्षिक वर्ष विनाउपलब्धि बित्नेमा दुईमत छैन । विद्यार्थीको पहुँचअनुसार अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेर पढाइ भइरहेको छ । तर दुर्गम भेगका कतिपय विद्यालयमा अझै पनि शिक्षक पुग्नसमेत सकेका छैनन् । विद्यार्थी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी समेत विद्यालयलाई छैन । पढ्ने चाहना भएका विद्यार्थी पनि शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थासँगको सम्पर्कमा जान नसक्दा सिकाइ प्रक्रियाबाट वञ्चित छन् । लकडाउनकै अवधिमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट केही विद्यालयले राम्रोसँग विद्यार्थीलाई पढाएका थिए । लकडाउन अन्त्यपछि वैकल्पिक विधिको पढाइलाई शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य बनाए पनि वहाना मात्र बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने थुप्रै विद्यालयमा पढाइ हुन सकेको छैन ।
सरकारले शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विद्यालय तहको पढाइ सकेर चैतभित्रै अन्तिम परीक्षा लिने निर्णय गरिसकेको छ । अहिलेको स्थिति हेर्दा मन्त्रालयको योजनाअनुसार शैक्षिक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नसमेत मुस्किल देखिन्छ । यस क्रममा देखिएका जटिलता समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई गुहार्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको समेत समन्वयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सबै नानीबाबुको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस वर्षको शैक्षिक सत्रलाई केही महिना पर सारेर पछिल्ला वर्षको एक दुई महिनालाई यो सत्रमा गाभेर भए पनि सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
