काठमाडौं,२०असोज - पार्टीभित्रको वि वाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले वि वाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकबाटसमेत पारित भइसकेको छ। हाल उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

भदौ २६ गते बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर नेताहरुबीच भा गवण्डा न मिल्दा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघिको सचिवालय बैठकमा तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। ओलीले मन्त्रीहरुको पूरै सेट परिवर्तन गर्ने, दुई वर्ष पूरा भएका मन्त्रीलाई विदाइ गर्ने वा कार्यक्षमताका आधाराम नयाँलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेपनि मोडालिटीका विषयमा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको हो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ती गर्ने र बाँकी हेरफेर केही पछि गर्ने इच्छा राखेका छन्। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने पहिला सहमति भइसकेपछि एकै पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु पर्ने अ डानमा छन्। आज बस्ने सचिवालय बैठकले यो विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ।

हाल अर्थ, संचार, र शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छन्। प्रधानमन्त्रीले यी मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेपनि अध्यक्ष दाहालले यो विषयमा सहमत नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई लैजाने तयारी गरेका छन्। आफू अ प्ठेरोमा परेका बेला सहयोग गरेका माधव नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई ओलीले मन्त्री बनाउन चाहेका छन् तर, पाण्डले पनि अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईमार्फत नेता पाण्डेलाई अर्थ बाहेक अन्य मन्त्रालय रोज्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा पाण्डेले आफू अर्थ बाहेक अन्य मन्त्री नहुने बताएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएपनि गौतमको मु द्दा संवैधानिक इजलासमा जारी गरेको र त्यस विषयमा निर्णय भइनसकेकाले रोकिएको छ।

गौतमको मुद्दा बुधबार सुनुवाई हुनेछ। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै बढेपछि केही मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको संख्या थप गर्ने तयारी पनि भएको छ। संविधानमा बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउने पाइने प्रावधान रहेको छ।

आज ३ जना मन्त्रीको सपथ ग्रहण हुने

आज दिउँसो ४ बजे नेकपा सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ । आज नै क्याबिनेट हे रफेर भन्दा पनि रिक्त तीन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री थप्ने बालुवाटारको प्रस्तावलाई मूर्त रूप दिइने भएको छ । सचिवालयमा प्रस्ताव नै नल्याई दुई जना अध्यक्षको सहमतिमा तीन जना मन्त्री थपिने सम्भावना बढेको हो ।

उच्च स्रोतका अनुसार भोलि साँझसम्म नयाँ मन्त्री बन्ने सूचीमा पूर्व एमालेतर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेल,र सुरेन्द्र पाण्डेको नाम चर्चामा छ । सम्भवतः अर्थ मन्त्रीमा पौडेल, सहरी विकास मन्त्रीमा पाण्डे र सञ्चार मन्त्रीमा जनार्दन शर्माको नाम पक्कापक्की देखिएको छ । सञ्चारप्रति सँधै अरुचि देखाएका शर्माले पार्टीभित्र उत्पन्न पछिल्लो असहज अवस्थामा सँगै खटिएका पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय दिँदा आफूलाई कम्तिमा गृह हुनुपर्ने भन्दै चर्को लबिङ्ग शुरु गरेको बताइन्छ ।

शहरी विकास मन्त्रीमा प्रस्तावित नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने आफ्नो रुचिबेगरको मन्त्रालय नस्वीकार्ने जानकारी अध्यक्षद्वयलाई दिनुभएको छ । यसले गर्दा अर्थमा बिष्णु र अर्को कुनै मन्त्रालयमा जनार्दनको नियुक्ति हुने सम्भावना प्रवल छ ।

पार्टी एकीकरणदेखि दुई नेतावीच अनेक सम्झौताका साक्षी रुरु (रुपन्देही र रुकुमे) बिष्णु र जनार्दनले आज थपिने क्याबिनेटमा पूर्व एमाले र माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

बिष्णुको अर्थमन्त्रीमा नियुक्तिले पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ्ग सरेकोमा उत्पन्न आक्रोशलाई केही मत्थर पार्ने नेताहरुको हिसाबकिताब रहेको श्रोत बताउँछ ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलको नाम चर्चामा ल्याइए पनि उनी वर्तमान अवस्थामा उपप्रधानसहितको मन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

यसबीच अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएका श्रृंखलाबद्ध भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व माओवादी पक्षबाट हुनसक्ने मन्त्रीहरूको सम्भावित नाम समेत आफैँले प्रस्ताव गर्नुभएको बताइन्छ । वहाँले पटकपटक प्रचण्डसँग ‘टोपबहादुर रायमाझीलाई बनाउनुपर्यो । लेखराज भट्ट र रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई कायम राख्नुपर्यो । अनि प्रभु साहलाई पनि बनाउनु पर्यो । बरु, अरु नभए हरिबोल गजुरेललाई भएनि बनाम्’ भनेर धेरैपटक प्रस्ताव गरे पनि दाहालले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु भएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै माओवादीको तर्फबाट बनाउने भनिएका मन्त्रीहरूको नाम समेत उल्लेख गर्न थालेपछि फालिने र राखिने मन्त्रीहरूको अनुमान गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री शिक्षामन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई कुनैपनि हालतमा निरन्तरता नदिने पक्षमा देखिनु भएको बताइन्छ । पाठ्यक्रम र उपकुलपति नियुक्तिको विषयमा पोखरेल विवादमा तानिएका थिए ।

तर, उपकुलपति नियुक्तिमा सबै प्रधानमन्त्रीले चाहेबमोजिम गरिएको बताइन्छ । उपकुलपति नियुक्तिमा पोखरेलले गरेको सिफारिशलाई बालुवाटारले कुनै भाउ नदिएको स्रोतको दाबी छ । त्यसैगरी वनमन्त्री शक्ति बस्नेत पनि फालिने सूचीमा परेका छन् ।

यहि क्रममा वर्षमानलाई कुलमानको विषयमा डाम्ने र फाल्ने शंका गरिए पनि उनलाई कायम राख्नेमा प्रधानमन्त्री फेरि सकारात्मक हुनुभएको स्रोत बताउँछ । यसबीच पुनले प्रधानमन्त्रीसँग कम्तिमा पनि चार पटक भेट गरेर बिग्रेको कुरो मिलाइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

तर, पूर्व एमालेतर्फबाट नियुक्त कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको बारेमा भने प्रधानमन्त्री कहिल्यै सकारात्मक देखिनुभएको छैन । आफू निकट भएपनि सहकारी मन्त्री पद्यमा अर्याललाई बिदा गर्ने मुडमा प्रधानमन्त्री देखिनुभएको छ । त्यसैगरी खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले पनि बिदा पाउने निश्चित झैँ देखिन्छ ।