काठमाडौं १६ असोज - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्व न्द्व रत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । उनले वार्तामार्फत स मस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताए । वि प्लव समुहको नाम नलिकनै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै द्व न्द्व रत पक्षसँग सरकार वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

शुक्रबार मानव अधिकार तथा सामाजिक अभियान नेपाल घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयलाई ल हडको विषय नबनाउन पनि आग्रह गरे ।

उनले आवश्यक्ता र औ चित्यका आधारमा संविधान सं शोधन गर्न सकिने भन्दै केही समयअघिमात्रै संविधानको दोस्रो संशोधन गरेको स्मरण गराए । परेका बेला राष्ट्र एकजुट हुनसक्ने भन्दै उनले संविधान संशोधनलाई ल हडको विषय बनाउन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपयले यो प्रणाली काम लाग्दैन खे लवाडपूर्ण ढंगले अ भिव्यक्ति नदिन पनि आग्रह गरे ।

‘यस प्रणाली अन्र्तगत, संविधान अन्र्तगत यसलार्ई स्वी कारेर सहभागी भैसकेर पनि अन्यथा क मेन्ट गर्नुपनि उचित होइन । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहान्छु हिंसाको बाटो सबैले त्यागौँ । अनावाश्यक अ समझदारी र द्व न्द्व तर्फका प्रयासका कुराहरुलाई छाडौ । शान्तिका प्रयासलाई अगाडि बढाउन संवादको बाटोबाट हामी अगाडी बढाउन सक्छौँ । समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । बसेर कुरा गरेर टु ङ्ग्याउन सक्छौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘म संवादको बाटोमा फर्कन सबैलाई आग्रह गर्दछु । यो देश र मानवजातीको हितमा छ । सरकार सबैसँग मिलेर सकारात्मक नियत र नीतिका साथ चल्न तत्पर हुने सबैसँग मिलेर अगाडि बढ्न तयार छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नीतिहरुमा समानता र एकता तथा सबैसँग बिना आग्रह संस्थागत एकता गर्न पनि हामी तयार छौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकारको आ न्दोलन न क्कली आ न्दोलन नहुने भन्दै मा नवअधिकारका विभिन्न पक्षहरु रहेकाले यो अधिकार राजनीतिक दल खोल्ने कुरामा मात्रै सिमित नरहेकाले जनताको सम्मान, सुरक्षा, आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न पक्षसँग पनि मानवअधिकारको कुरा जोडिएको बताए । उनले मानवअधिकारको रक्षा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको भएको पनि बताएका छन् ।

‘मानवअधिकारको र क्षा गर्ने पहिलो काम राज्यको हो । यो उ ल्लङ्घन हुनुहुँदैन । संगठित श क्तिले कानुन उ ल्घन गर्ने र आफ्नो सजिलोका लागि अवमुल्यन गर्नुहुदैन । कुनै संगठित समुहहले कमजोर नागरिकहरुका अधिकारहरु हनन गर्ने, त्रसित गर्ने, जीउ धनमा खतरा पुर्याउने, काम गर्न बाध्य बनाउने कुराले मानवअधिकारको पालना हुँदैन । राज्य आफै यस्ता कुरामा सचेत र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । मानवअधिकारको उ ल्लङ्घन हुन नदिने र सरकार सजग छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नीति अनुसार सरकारका नीति हुने भन्दै नेकपाको नीति नै सरकरको नीति भएको पनि बताए ।

रातोपाटी बाट साभार