शुक्रवार , आश्विन १६, २०७७
काठमाडौ,१६ असोज – राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेको विषयमा वामदेव गाैतम वि रुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ शक्रबार पनि सकिएन। वामदेव पक्षका वकिलहरु धेरै भएका कारणले गर्दा शुक्रबार मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो।
शुक्रबार वामदेवका तर्फबाट पूर्व महान्याधीवक्ताहरु युवराज संग्रौला र राघवलाल वैद्यका साथै शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै असोज ५ गते रिट दायर गरेका थिए। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले गाैतमलाई ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिन’ र संवैधानिक इजलासमा थप सुनुवाइ गर्न आ देश दिएको थियो।
बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरि उप्रेतीलगायतले बहस गरेका थिए। गौतमको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले असोज १ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्।
निवेदकले प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति मनोनितको कोटामा राष्ट्रियसभामा जानु संविधान, जनमत विपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। जनमत, संविधानवाद्, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नैतिक मूल्यका आधारमा नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पराजित व्यक्ति मनोनित हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को विषय भएकाले संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्न आदेश दिएको थियो।
शुक्रबार पनि मुद्दाको सुनुवाई नसकिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा पनि ढिलाइ हुनसक्ने देखिएको छ। राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएसँगै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गाैतमलाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्।
नेकपाको निर्णय बमाेजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेका छन्। प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्चले गाैतमलाई ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिन’ आदेश दिएको हुँदा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म गाैतम मन्त्री बन्ने बाटो रोकिएको छ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
