काठमाडौँ, १५ असोज – सरकारले राजदूतलगायत महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरु ए कलौटी ढंगले गरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपामा पुनः अ सन्तुष्टि बढ्ने सं केत देखिएको छ । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरु पार्टीको सल्लाह र सुझावका आधारमा गर्ने पार्टी बैठकको निर्णय भएपनि त्यसलाई वे वास्ता गर्दै सरकारले राजदूत लगायत महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गरेपछि नेकपामा अ सन्तुष्टि बढ्ने सं केत देखिएको हो ।

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै उनलाई बेलायतको राजदूत र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । मुख्यसचिवमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बै रागीलाई बढुवा गरिएको छ ।

निरन्तरको संवाद जारी रहेकै समयमा सरसल्लाह नगरेरै राजदूत सिफारिस गरिएपछि ओली-प्रचण्डबीचको भेटवार्ता नै अ निश्चित बनेको छ । स्रोतले भन्यो, 'सरसल्लाह अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा, त्यसो हुन सकेन । त्यसैले आज हुने भनिएको भेटवार्ता नै अ निश्चित बनेको छ । बेलुकीसम्म नयाँ कुरा आएमा भेटवार्ता सम्भव होला । तर, सम्भावना झन्झन् क मजोर बन्न थालेको छ ।'

ओली-प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि मापदण्ड बनाउने विषयमा वि वाद बढेको छ । ओलीले आफू निकटका व्यक्तिलाई मन्त्री कायमै राख्ने योजना बनाएका छन् भने प्रचण्डले एक पटक सबैलाई फिर्ता गरेर दोहोर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कुरा नमिलेपछि हिजो हुने भनिएको भेटवार्ता पनि स्थगित गरिएको थियो ।

पछिल्लो पटक बिहीबार सरकारले महत्त्वपूर्ण दुई देशका लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा पार्टीसँग कुनै छलफल र सल्लाह नगरेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । ‘छलफल पनि छैन, जानकारी पनि छैन,’, खनालको भनाइ छ ।

नेकपामा च र्केको वि वाद साम्य हुन लागिरहेका बेला सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्तिलाई लिएर वि वाद बढ्न सक्ने एक सचिवालय सदस्यले बताए ।

‘पार्टीमा छलफल र सहमतिका आधारमा नियुक्तिहरु गर्ने भनिएको हो । तर पछिल्ला नियुक्तिमा कुनै छलफल, सल्लाह र परामर्श केही भएको छैन । यसले फेरि सरकार ए कलौटी ढंगले चल्न खोजेको बुझियो । यो तरिका ठिक भएन’, ती सचिवालय सदस्यको भनाइ छ । लामो वि वादपछि नेकपाको गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेकपाको वि वाद साम्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’

सरकारले गरेको पछिल्लो नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेताहरुले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘सरकारको यो रवैया र पार्टी निर्णयविपरित गरेका निर्णयहरुबारे हामी कार्यकारी अध्यक्षसँग चाँडै छलफल गर्छौ । चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन’, अर्का सचिवालय सदस्यले  भने, ‘सहमति र निर्णय कार्यान्वयन हुदैनन भने किन चुप लागेर बस्ने ?’

केही दिनअघि तीनवटा विश्वविद्यायहरुमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा भने प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेरै गरेका थिए । छलफलपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवन र पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए ।