काठमाडौं,२५ भदौ - सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको वि’वा’द समाधान हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सरकारमा ए’क’लौ’टी गर्न नपाउने देखिएको छ। वि’वा’द समाधानका लागि बनाइएको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी स्थायी कमिटीमा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ती गर्दा, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा, विधयेकहरु संसदमा लैजाँदा पार्टीका दुई अध्यक्ष तथा पार्टीका कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अध्यक्षद्वयले तयार पारी पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई तिवरण गरिएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ७ मा सरकार र पार्टीको सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएको छ। सो बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतित भइसकेको छ। यसबीचमा पार्टी भित्र उत्पन्न अ’न्त’र वि’रो’धले गर्दा सरकारका कामसमेत प्र’भा’वि’त भए। देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेकोभन्दा अनुकुल परिणाम प्राप्त गर्ने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ।

साँत नम्बर बुँदाको २ मा भनिएको छ, ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने। सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पु’न’र्ग’ठ’न तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तराता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिने।’

यस्तै ७ को ३ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘संसद समक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्ने।’

यस्तै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीको पदावधि ५ वर्षसम्म रहेन तथा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीमा केन्द्रित हुनेसमेत प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर दिनमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने भनिएको छ।

सो बुँदाको १ मा भनिएको छ, ‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वयकको सहमति र महासचिबसँगको परामर्शमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्यूरो, तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरुप बैठक सञ्चालन गर्ने। सामुहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सवल बनाउने।’

२ मा लेखिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने। ’

३ मा लेखिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टीका बैठकहरु सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने।’

यस्तै ४ मा लेखिएको छ, ‘अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागतरुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने।’

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा आगामी चैत २५ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने र आगामी कार्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै यो महाधिवेशन एकता महाधिवेशन हुने भन्दै सहमतिका आधारमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। र मंसिरसम्म पार्टीको संगठित सदस्यता नविकरण तथा वितरण सम्पन्न गर्ने समेत प्रस्ताव गरिएको छ।