सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका स्थित जनता माध्यामिक विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक संघले प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै तालाबन्दि गरेका छन् । प्रधानाध्यापक नियुक्तिलाई लिएर राजनैतिक दल देखि तीनका भातृ संगठनहरु समेतले विरोध जनाएका छन् । वास्तवमा, शिक्षा क्षेत्रमा राजनैतिक चासो देखिनु आफैँमा आश्चर्यचकित विषय हो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ लगायत स्थानिय तह र सरोकारवाला निकायहरुले वार्ता र छलफलबाट समस्याको समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा समस्यालाई राजनैतिक रंग दिनु दुखद कुरा हो । वार्ता र छलफलबाट निकास निकाल्नुपर्नेमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप लगाउनु गलत प्रवृद्धि हो । वास्तवमा, जनता माध्यामिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रकरणले गलत प्रवृद्धिलाई बढावा दिएको छ । प्रधानाध्यापक नियुक्तिलाई लिएर विद्यालयमा तालाबन्दी गर्नु गलत कार्य हो । प्रधानाध्यापक नियुक्ति शिक्षा नियमावली २०५९ र स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ अनुसार प्रक्रियागत रुपमा हुन्छ । कानुन अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्ति भएको हो वा होइन भनेर बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनैतिक रंग दिएर समस्यालाई थप बल्झाउनु अनुचित हो । कानुनी राज्यमा असन्तुष्टि पक्षले आवाज उठाउन पाउँछन् । तर, तालाबन्दिनै लगाउने वा कानुन मिचेर अघि बढ्ने र त्यहि गलत प्रवृद्धिलाई राजनैतिक संरक्षण दिने प्रवृद्धिले कदापि शिक्षा वा समाजको विकासमा मद्धत पुग्दैन । तसर्थ, राजनैतिक दलले आफ्ना व्यक्तिलाई समर्थन गरेर राजनैतिक दबदबा देखाउने भन्दा पनि समग्र समाजलाई भलो हुने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयमा असन्तुष्ट पक्षले राजनैतिक दललाई प्रयोग गर्ने गरेको थुप्रै घट्नाले देखाउँछ । राजनैतिक दलले पनि सहि गलतनै नछुटाई आफ्नालाई समर्थन गरेको देख्न सकिन्छ । यस्तो प्रवृद्धिले अराजकता निम्तन्छ । समाजमा एक खालको द्वन्द सिर्जना हुन्छ । हामीसँग कानुन छ । कानुनका प्रावधानमा रहेर निर्णयहरु हुन्छन् । कानुन मिचिएमा आवाज उठ्नु स्वभाविक हो । तर, कानुनि बहस भन्दा पनि राजनैतिक शक्ति प्रदर्शन हुँदा थप समस्या बल्झिन्छ । अतः जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति, विकास र सुधारकालागि सबै राजनैतिक दलले अनावश्यक राजनिति नगर्ने प्रतिबद्धता गर्न जरुरी छ ।