सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रनिधिबिच देखिएको तिक्तताले सबैको ध्यान खिचेको छ ।फिक्कल गाउँपालिकाले ईन्जिनियर विष्णु प्रसाद कँडेललाई आफैँ पत्रकाटेर फिर्ता पठाएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको विवाद छताछुल्ल भएको छ । कानुनतः जनप्रतिनिधिले नेपालको सरकारको प्रतिनिधिलाई फिर्ता पठाउने अधिकार छैन । आफ्ना क्षेत्राधिकार भित्र के के पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएका जनप्रतिनिधिले संघीयताको गलत प्रयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले नपाएको ओहोदा/अधिकार पाए भन्नुलाई नि भ्रष्टाचार मानेको छ । विगतको नजिरलाई हेर्ने हो भने यस्ता कार्यमा संलग्न रहेकालाई कार्वाही पनि गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार ईन्जिनियर कँडेललाई फिर्ता पठाएपछि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पनि विवादमा मुछिएका छन् । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ । तर, कार्यपालिकाको सदस्य सचिव समेत रहेका प्रशासकिय अधिकृतले वैठकका प्रस्तवसुचि र निर्णय गर्ने हुँदा कर्मचारीको विषयमा यस्ता प्रस्ताव कसरी पेश भए भन्ने प्रश्न उठ्छ । तसर्थ, जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरेको निर्णयले गलत नजिर स्थापित गर्नेहुँदा यस्तो कदमलाई रोक्न वा निरुत्साहित पार्न सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

यसैगरी ईन्जिनियर कँडेललाई किन फिर्ता पठाउनुपर्र्ने निर्णय गरियो भनेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारको प्रतिनिधिबिच तालमेल मिल्न नसक्दा यस्ता घट्ना सार्वजनिक हुने गरेको छ । मिल्दा तै चुप मैँ चुप भन्दै बस्ने र नमिल्दा एकअर्को बिच खनिने पुरानै प्रवृद्धि हो । त्यसैले, जनप्रतिनिधिले गलत अधिकारको प्रयोग गरेको विषयलाई मात्र उठान गर्ने भन्दा पनि यो अवस्था कसरी आयो भनेर छानविन हुन आवश्यक छ । ईन्जिनियर कँडेल आफूखुशी चलेको आरोप जनप्रतिनिधिले लगाएका छन् । क्षेत्राधिकार भित्र नपरेको कार्य जनप्रतिनिधिले गरेपनि यहिलाई आधारमा मानेर इन्जिनियरलाई चोख्याउनु मिल्दैन । तसर्थ, फिक्कल गाउँपालिकामा देखिएको विवादको चुरो कुरा पत्ता लगाउन सरोकारवाला निकायले विशेष जोड दिन आवश्यक छ । त्यसैगरि, यस्ता गलत प्रवृद्धिको अन्त्य गर्न पनि सरोकारवाला निकायले स्थानिय तह लगायत सरकारको प्रतिनिधिलाई घच्घचाई रहनु पर्ने जरुरी देखिएको छ । जिल्लाको स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको तालमेलले गर्दा जिल्लालाई घाटा पुर्‍याएको छ । अतः जिल्लालाई नोक्सानि पुग्ने यस्ता गलत प्रवृद्धिको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।