बिहिबार संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदले लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गरेसँगै सिन्धुलीमा पनि भिडभाड नि यन्त्रण लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धि सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा चासो बढेको छ । संघीय सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै निजी सवारीसाधनलाई जोड बिजोड गरेर जिल्लाभित्र चल्न दिने, सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी कार्यालय दुई सिफ्टमा संचालनमा ल्याउने, बैंक तथा वित्तिय संस्था खुल्ने जस्ता निर्णयहरु गरेको छ । सु रक्षा सावधानि अपनाएर दैनिकि बिताउन सरकारले निर्णय गरेको छ । लकडाउनको नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मोडालिटि परिवर्तन गरेको हो । तर, वर्तमान अवस्था भयरहित भने छैन । भिडभाड लगायत भौतिक दुरीलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने कोरोना भाइरसको विकराल अवस्था पनि देख्न सकिने विश्वका विभिन्न देशहरुको घट्नाले देखाएको छ । तसर्थ, संघीय सरकारको निर्णय जति नै स्वागतयोग्य भएपनि चुनौतिपुर्ण छ ।

सिन्धुली जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने पनि हालसम्म तीन जनामा मात्र कोरोना सं क्रमण देखिएको छ । तर, जिल्लामा कोरोना परिक्षण भने निकै कम भएकाले यहि तथ्यांक पनि सामान्य नरहेको बुझ्न सकिन्छ । हालसम्म पिसिआरबाट तीन सय १७ को परिक्षण गरिएको छ । जबकि सिन्धुलीको कुल जनसंख्या झण्डै ३ लाख छ । कुल जनसंख्याको आधा प्रतिशत जिल्ला बाहिर रहेपनि डेढ लाख जनसंख्या सिन्धुलीमै रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने जिल्लामा रहेको जनसंख्याको आधारमा जम्मा ०.२ प्रतिशतको मात्र विश्वासिलो पद्धति पिसिआरबाट परिक्षण गरिएको छ । बिना लक्षण पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको अवस्थामा जिल्लालाई सावधानिपुर्वक संचालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले विशेष जोड दिन आवश्यक छ । त्यसैगरि, कोरोना नियन्त्रण र रोकथामकालागि पनि जिल्लाको तयारी सुस्त रहेको देखिन्छ । आइशोलेशन वार्ड निर्माण र व्यवस्थापनकालागि पनि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सरकारले लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गर्ने शिलशिलामा स्थानिय स्तरबाट पनि गम्भिरताका साथ सुरक्षा उपाय अपनाउन जरुरी छ । जिल्लामा रहेको सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी कार्यालयले पनि आवश्यक सतर्कतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लकडाउनको समयमा संचालनमा रहेका बैंक अफ्ठ्यारो समयमा पनि संचालनमा आएपनि सावधानि अपनाएको पाइएन । तसर्थ, आगामी दिनमा सरकारको निर्णयलाई आत्मशात गर्दै जिल्लाका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले भिडभाड नियन्त्रण तथा कोरोनाकालगि आवश्यक सावधानि अपनाउनु पर्छ । अतः संघीय सरकारको निर्णयले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएपनि त्यसको चुनौति जटिल रहेकाले जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन स्थानिय तह लगायत सरोकारवाला निकाय गम्भिर हुन आवश्यक छ ।