सङ्घिय गणतन्त्र स्थापना पछीकै कुरा गर्दा पनि नेपालमा ११ पटक सरकार फेरबदल भए, जसमा ७ पटक कम्युनिष्ठको नेतृत्व रहयो भने बाकी ३ नेपाली काङ्ग्रेसको । ती ११ पटकमा अहिले ठुला पार्टीका सबै बरिष्ठ नेताहरुले सरकारको नेतृत्व पनि गरे । ती संगै दोस्रो तहका पुस्ताले पनि जिम्मेवार मन्त्रालयहरु सम्हालेका सर्वबिदितै छ । जो कोहि सरकारमा हुदा एक न एक पटक सीमा समस्या देखा परेको छ , चाहे उत्तर पट्टी होस् वा दक्षिण पट्टी । सधैको सिमा समस्यामा सरकारले अडिग भएर मेरो सीमा यहाँ सम्म हो भनेर उभिन नसक्नु, आफ्नो नक्सा स्पष्ट प्रकाशन गर्न नसक्नु र बिगतका सन्धि सम्झौताका दस्तावेज प्रस्तुत गर्न नसक्नुलाइ सामान्य कमजोरी मान्न सकिन्न ।

इतिहासका विभिन्न चरणमा नेपालको सिमाङ्कनको विषयलाई लिएर नागरिक अगुवा र सामाजिक अभियान्ताहरुले सुगौली सन्धी अनुसारको नक्साहरु सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने र झक्झकाउने कामहरु गरिरहे । पाछिल्लो समय २०७६ मङ्सिर ८ गते सामाजिक अभियान सिमा बचाउ अभियानले १८१६ को सुगौली सन्धि अनुरुपको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्यो र के पि वलि नेतृत्वको सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गर्यो । त्यस पछि पनि सरकारको उदासिनता र मौनता निरन्तर रह्यो । जब २०७७ जेठ मा भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवरको बाटो उदघाट्न गर्‍यो फेरि एक पटक राष्ट्रीयता र सार्वभौमसत्ता को मुद्दालाई नेपाली राजनीतिमा छ्ताछुल्ल पारि छोड्यो ।

जब जब भारतको विस्तारवादी नीति अगाडी बढदै जान्छ, तब तब नेपालको सार्वभौमसत्ता माथी प्रहार हुदै जान्छ । अनि बढदै जान्छ आन्दोलनको लहर , खै कसरी सेलाउछ कहिले पत्तो पाउन सकिएन ।

हरेक पटकको सरकार परिवर्तन संगै नयाँ नयाँ सन्धि सम्झौताले पनि नेपाली राजनीतिमा विदेशी शक्तिको प्रभावलाई अर्थपूर्ण ढंगले पुष्टि गर्दछ। सुगौली सन्धी देखि सुरु भएको बैदेशिक हस्तक्षेप र बेलायतको शरणमा टिकेको राणा शासनले नेपालमा रहेको विदेशी हस्तक्षेपलाई मुर्तरुप दिदै आएको छ । पन्चायत अन्त्य पछि १९९० को महाकाली सन्धि , राजा महाराजा संगका विभिन्न सन्धि , राजतन्त्र अन्त्य पछि विभिन्न राजनीति दलको सरकार सङको सन्धि सझौता हुदै अहिलेको MCC सम्म बिदेशी शक्तिले आफ्नो स्वर्थको लागि सरकार निमार्ण गर्दै सम्झौताहरु गर्दै आएको देखिन्छ । जुन सम्झौताहरु नेपाललाई फलदायी रहेको आज सम्म पुष्टि कुनै कोणबाट हुन सकेको छैन, मात्र झुठो सपना र जाली चालको रूपमा रहिआएको छ । हरेक सरकार परिवर्तन पछिको उत्तरी वा दक्षिणी भ्रमण र सो भ्रमणको क्रममा हुने सम्झौता कहिले के भयो सञ्चार माध्यमका धारण बाहेक नेपाली जनताले स्पष्ट कहिले बुझ्न् पाएनन ।

केही महिना अघि भारतले नया नक्सा सार्वजनिक गरेपछी उत्पन्न परिस्थितिलाई अध्ययन गर्न रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा जम्बो टोलि लिपुलेक पुगेर तस्बिर सार्वजनिक त गर्यो तर अध्यनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन ।

साथै नेपालमा हुने धेरै हत्याकान्डलाई पनि राजनीतिक रूपमा व्याख्या गरेको प्रसस्तै पाइन्छ । चाहे त्यो मदन भण्डारी को होस् , राजदरबार हत्याकाण्ड होस् वा उच्च पदस्थ व्यक्तिको विभिन्न कालखण्डमा । आफु अनुरुपको वातावरण निर्माणका लागि यस्तो हत्याबाट नेपाली राजनीति कहिले सम्म सशङ्कित भहिरहने ? नेपाल सधै छाती माथी राखिएको तरवार मुनी बसिरहनु पर्ने हो ?

सरकारकै बिरोधको लागि मात्र प्रतिपक्षी ले सीमा समाधान खोज्ने र सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले बिज्ञप्ति मार्फत सम्बोधन गर्नु सत्ताको लागि राष्ट्रबादको हथौड़ा प्रहार मात्र भएको छ ।

पुर्व परराष्ट्र मन्त्रीले विवादित भुमी हाम्रो हैन भन्नू ,

पुर्व रक्षा मन्त्रीले मलाई गलत नक्सा घोकाइयो भन्नू ,

बाहाल वाला मन्त्रीले विवादित भुमी नक्सामा पर्दैन भन्नू ,

गृहमन्त्रीले पहिलेको शाषकले गरेको गल्तीले पिडा भोग्नु परेको छ भन्नू,

सरकार मात्रै होइन, प्रतिपक्षी र पुर्व सरकार प्रमुख मौन बस्नुलाई जनता ले कसरी बुझ्ने ?

एकपटक साच्चै बिचार गर्नुपर्ने भएको छ के सधैं सत्ता कै लागि हो त सीमाको पटक पटक बलात्कार ?

(लेखक सुबेदी, नवलपुर गैडाकोट-१३ निवासी हुन)