शनिवार, आश्विन ३ गते २०८३

Saturday 19th September 2026

नेकपा सत्तासंघर्षः चिसै पानीले नुहाउने कि बाक्लो दाल खाने ?

शनिवार , बैशाख २०, २०७७

 

चरम सत्ता संघर्षमा फसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद भूसको आगो झै सल्किएर डढ्ने छ वा ‘चिसै पानी’ले नुहाउने सिद्धान्तमा पुगेर टुग्गिने छ सबै प्रतीक्षामा छन् । मुलुक कोरोनाको कहरले नराम्ररी प्रभावित भएका बेला सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु भने सत्तास्वार्थको डम्फू बजाएर जग हँसाई छन् । यसले दुई सन्देश दिएको छ, एक तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता फगत सत्ता हात पार्ने षड्यन्त्रमूलक फोहोरी खेल थियो । दुई, विकास निर्माण र समृद्धी जनता झुक्याएर सत्ता र शक्ति हत्याउने खेलको कूटील माध्यम मात्र हो ।

देशमा कम्युनिष्टको सरकार बने स्वर्गकै तारो झर्ने छ भन्ने सपना बेचेर गद्दीका व्यापार गरेकाहरुको चित्र र चरित्र पनि यो प्रकरणले पटाक्षेप गरिदिएको छ । नैतिक मूल्य र आचरण नभएका, लाज शरम बेफिक्री पचाइसकेका पटके अयोग्यहरुबाट मुलुक र जनताले निकास पाउन सक्दैनन् भन्ने पनि दुई तिहाई निकट कम्युनिष्ट सत्ताले प्रष्ट्याइदिएको छ । बहुमतको सरकार नहुँदा अस्थीर राजनीतिले जनअपेक्षा पूरा नभएको ठान्दै नेकपालाई सत्ताको एकलौटी साँचो सुम्पिएका जनता भने पुर्पुरोमा हात लाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता ‘घ्यू बेचुवा र तरबार बेचुवा’को व्यापार मात्र थियो भन्ने पनि अब कसैमा भ्रम रहेन । नेकपाको दुई तिहाईनिकट निर्वाचन परिणाम तात्कालीन सरकार प्रमुख कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका निकम्मा निर्णयहरु र दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकताको बलमात्र थियो भन्ने पनि सिद्ध हुँदै गएको छ । त्यसमाथि नेपालमा एकलौटी कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना गर्ने देशी विदेशी चाहनाले पनि तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गर्न घचेटेको थियो भन्ने क्रमशः खुल्दै गएको छ ।

यस्तोमा पाँच वर्ष अकञ्टक शासन गर्न जनताले दिएको जनमतलाई कुल्चिएर नेकपा नेतृत्व जगहँसाई मात्र गरिरहेको छैन, पार्टी विभाजनबाट वाक्क भएका जनतालाई दल फुटाएर फेरि फोहोरी संसदीय राजनीतिको फण्डामा धकेल्न खोज्दैछ । त्यसैको परिणाम थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको दल फुटाउ अध्यादेश । सत्ताका अवयव एकलौटी कब्जाको नियतमा ल्याइएको थियो, संवैधानिक परिषदबाट विपक्षीलाई निषेध गर्ने अध्यादेश । समाजवादी पार्टीलाई फुटाउने रिहर्सल त सकिसकेको छ । तैपनि उक्त काण्डका नाइकेहरु उल्टै गर्जन गर्दै नेपाली मिडियामा फनफनी घुमिरहेका छन् ।

नेतृत्वबीच उकुच पल्टिरहेको घाउको विष्फोट बन्न गएको यही प्रकरणले अब नेकपाको आगामी दिनको दिशा र दशा तय गर्दैछ । मनमुटावको शिखर चढिसकेका नेताहरुले अन्त्यमा ‘चिसै पानी’ले नुहाउने छन् वा ‘बाक्लो दाल खाने’ छन् भन्ने पनि अबको केही घण्टामा पटाक्षेप हुने नै छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली कुनै हालतमा विप्लवी नेताहरुसमक्ष शिर निहुराउने पक्षमा देखिन्नन् ।

अर्थात् उनीविरुद्ध रहेका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र विष्णु पौडेलले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद त्याग्न गरेको आग्रह कम्तिमा यसपटक पूरा हुन दिने छैनन् । त्यस्तो परिस्थिति आयो र नेताहरु टसकोमस भएनन् भने ओलीले संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुकलाई लैजाने सम्भावना नजिक रहेको बालुवाटार स्रोत दावी गर्छ । ओली गलेनन् र पाँच वर्ष शासन गर्न दिएको जनमत टिकाउन नसकेर मुलुक मध्यावधिमा होमियो भने त्यसको ठूलो असर दाहाल–नेपाल समूहलाई पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा यो समूह ओलीले लिएको अडानमा गलेर चिसै पानीले नुहाउन राजी हुनुको विकल्प नहुने विश्लेषण ओलीनिकट नेताको छ ।

मध्यावधि घोषणा गरेका ओली पार्टीका अध्यक्ष पनि हुने हुँदा अर्को पार्टी जन्माएर निर्वाचनमा जानु अर्को समूहलाई सजिलो हुने छैन । त्यसबेला ओलीले नै निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने छन् । दाहाल–नेपाल समूहले उनै ओलीले छुट्याइदिएको टिकटमा चुनावमा सहभागि हुने वा अलग्गै नयाँ दल खोलेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेताहरुले सहमति खोजेनन् भने २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि गराउँदाको पोजिसनमा ओली रहेको दाबी ती नेताको छ ।

ओली गलेनन् र उनले लिने संसद विघटनदेखि मध्यावधिसम्मको कदम अगाडि नै दाहाल–नेपाल समूह पार्टीबाट कार्वाही गरी हटाउने बाटोमा गयो भने पनि नेकपा विभाजनको बाटोमा जाने निश्चित हुन्छ । यस्तोमा अब दुबै पक्षले जीत जीतको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै दुबैको हित खोज्ने वा एउटा पक्षले चिसै पानीमा नुहाउन तयार हुने अन्यथा छुट्टिएर बाक्लो दाल खाने बाटोमा लाग्ने अवस्था आउने देखिँदैछ ।इमेजखवर बाट ।

प्रतिक्रिया