शनिवार , चैत्र २२, २०७६
विपतको समयमा नेपालका राजनैतिक दल, सरकारी निकाय एवं जनप्रतिनिधिहरु जनतालाई झुक्काउने षड्यन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । केन्द्र देखि स्थानिय तहसम्म को रोना भा इरस (को भिड–१९) ले भ्र ष्टाचारलाई सतहमा ल्याएको छ । को रोना भा इरसको रोकथाम र नियन्त्रणकालागि आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिदमा देखिएको किचलोले उच्च पदाधिकारी लगायत सरकारी संयन्त्रको नागो नाचलाई उदाँगो बनाएको छ । भित्रि चलखेलका कारण तत्काल आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिद प्रक्रिया लम्बिरहेको छ । अर्बौँ रकमको सामाग्री खरिद प्रक्रियामा देखिएको लापर्वाहीले राज्यको सिस्टममाथिनै धावा बोलेको छ । अ नियमितताको विरुद्धमा समाचार लेख्दा समाचारनै हटाइदिएर साइबर क्राइममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उच्च पदाधिकारीकै संलग्नताले कानुन कार्यान्वयनमै प्रश्न उठाएको छ । निति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायनै कानुनको खिल्ली उडाउदै अनियमिततामा होमिनुले देशको भविष्यका बारेमा सुखद संदेश दिएको छैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले यी सबै प्रकरणका बारेमा जवाफदेहि बन्नुपर्छ ।
राहत वितरणमा राजनैतिक दल र जनप्रतिनिधिले देखाएको हर्कतपनि उत्तिकै लज्जास्पद छ । स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलले सस्तो लोकप्रियताकालागि मास्क वितरणमै राजनीति गर्नु आफैँमा लज्जाशरमको विषय हो । हाल देखिएको अनियमितताको श्रृखंलाको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । जनतालाई झुक्काएर स्वार्थपुर्ति गर्नेको पहिचान गरि आवश्यक कार्वाही हुनुपर्छ । अन्यथा, आगामी दिनमा ठूलो दुर्घट्ना नहोला भन्न सकिन्न ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
