को’ रोना भा’इरस नियन्त्रणकालागि औषधि र उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपहरु लाग्दै आएको छ । बजार मुल्य भन्दा २० प्रतिशत बढि शुल्क तिर्ने सहमति सहित ओम्नी कम्पनिलाई दिइएको ठेक्का अन्ततः रद्ध गरिएको छ । यता यस विषयमा को’रोना नि’यन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको संयोजक समेत रहनुभएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल भने अन्य निकायलाई देखाउँदै पन्छिरहनुभएको छ । विपतको समयमा पनि भ्र’ष्टाचार व्याप्त देखिएको भन्दै जनता आक्रोशित भइरहेको अवस्थामा उपप्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिनुको सट्टामा पन्छिन खोज्नु लज्जास्पद हो । अहिले नेपालमा को’रोना भा’इरस नियन्त्रण र रोकथामकालागि राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम प्रयोग गरिएको छ । महामारी को’रोना भा’इरसको नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधिहरु लागिपर्नुपर्नेेमा भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ । विपतको घडीमा अनियमितता बढिरहेको हुँदा नेपाल सरकारले भ्र’ष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि विशेष जोड दिन आवश्यक छ । त्यसैगरि, यस प्रकरणको छानविन गरि सत्यतथ्य बाहिर आउन जरुरी छ । विपतको घडीमा पनि भ्र’ष्टाचार देखिएको हुँदा दोषि जो भएपनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

को’रोना भा’इसका कारण केन्द्र देखि स्थानिय तहमा अनियमितता बढ्ने आकलन गरिएको छ । रोकथाम र नियन्त्रणकालागि तीनै तहबाट ठूलो रकम खर्च भएको छ । तसर्थ, जनप्रतिनिधिले जनताको करको इज्जत गर्दै अनियमिततामा भन्दा पनि जनताको सुरक्षामा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । वि’पतको समयमा जनताको सेवा गर्दै आफ्नो पेट भर्न तर्फ जनप्रतिनिधि लाग्नुहुदैँन । समस्याको घडिमा सर्वसाधरण जनताले जनप्रतिनिधिबाट धेरै अपेक्षा गरेको हुँदा उनीहरुको सेवामा जनप्रतिनिधि अग्रसर हुन जरुरी छ ।