सोमवार , पौष ७, २०७६
देशको पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक विकासकालागि मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रको पहिचान एवं गौरव बढाउनसमेत महत्वपुर्ण योगदान गर्ने दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानसस्थलको काम तत्काल अगाडी नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । निर्माण शुरु गरेको पाँच वर्षमा संचालनमा ल्याउने भनिएको उक्त विमानस्थलको निर्माणमा बारम्बार अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने मुख्य चुनौतिलाई अहिले सर्वोच्चले नै साथ दिएको छ । विमानस्थल निर्माणकालागि ८ हजार भन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने अवधारणामा उल्लेख छ । निर्माण शुरु गर्नेक्रममा काटिएका रुखहरु अन्तनै रोपिने बताएपनि रुख रोप्ने तयारी नहुँदा वातावरणीय असन्तुलन मुख्य समस्या बनेको छ । दिगो विकासको अवधारणा सहित विकास निर्माणको काम शुरु हुनुपर्छ । विमानस्थल निर्माणका क्रममा दिगो विकासनै मुख्य चुनौति रहेको छ । ठूलो संख्यामा रुख काटेर अन्यत्र नरोप्दा आलोचना हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले, विमानस्थल निर्माणको आयोजनालाई आलोचना मुक्त बनाएर काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वार्षिक ६ करोड यात्रुले सेवा पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । समग्रमा, निजगढ विमानस्थलले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन मुख्य भुमिका खेल्ने छ । तसर्थ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतलेले दिएको आन्तरिम आदेशलाई मान्दै दिर्घकालिन समाधान निकाल्न सरोकारवाला निकाय गम्भिर हुन आवश्यक छ । अतः निजगढ विमानस्थल समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै पक्षबिच समन्वय हुन जरुरी छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
