प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डबीच पाँच मन्त्री परिवर्तन गर्दै मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन गर्ने सहमति बनेको छ । निकटस्थ स्रोतका अनुसार पूर्व एमालेका तीन र माओवादीका दुई मन्त्रीलाई अवकाश दिने निष्कर्षमा नेकपाका दुई अध्यक्ष पुगेका हुन ।

नागरिकहरूमा सरकारको कार्य शैलीप्रति निराशा बढेपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच केही मन्त्री फेर्न सहमति जुटेको बताइन्छ ।

आइतबारको नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्री बदल्ने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै कार्यसम्पादन, छवी या दुवैका आधारमा कम्तीमा पनि पाँच जनाको मन्त्री पद जानेछ ।

यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योगमन्त्री मात्रृका यादव, महिला तथा बालबालिका मन्त्री थममाया थापा मगर, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले संभवत मन्त्रीबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउने नेकपाका एक उच्च नेताले बताए ।

उहाँहरुको ठाउँमा ओलीका अत्यन्तै निकट मानिएका सांसद महेश बस्नेत, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे लगायतलाई ल्याउने तयारी पनि भएको ती नेताको दाबी छ ।

केही मन्त्रीहरुको विभाग पनि परिवर्तन गर्ने तयारीमा ओली रहेको बुझिएको छ । यो सँगै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई कुनै महत्वपूर्ण विभागसहित अर्का उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा मन्त्रीपरिषद ल्याउनेबारे पनि ओलीले छलफल अघि बढाएका छन् ।

सचिवालय बैठकमा भोली सोमबार या पर्सि मंगलबार नै मन्त्रीपरिषद बदल्नु पर्ने र नाम सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव राखेपछि सदस्यहरुले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

“सरकारप्रति जनअपेक्षा धेरै छ । कार्यसम्पादन छिटो र स्तरीय गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि केही मन्त्री बदल्नु पर्ने भयो,’ ओलीलाई उद्धित गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भन्नु भयो, “ यो कामलाई अव बिलम्ब गर्नु हुन्न ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिकताका लागि पार्टी सचिवालय बैठकमा मन्त्री बदल्ने प्रस्ताव राखेपनि त्यसबारे उनले गृहकार्य गरिसकेको र सोमबार या मंगलबार सार्वजनिक गर्ने तयारीमा उनी रहेको बुझिएको छ ।

मन्त्रीपरिषदबाट कसलाई हटाउने र कसलाई राख्ने भन्नेबारे पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि ओलीले छलफल गरेको तर विशेषाधिकारका आधारमा आफैले उहाँहरुको टुंगो लगाउने तयारीमा ओली ह्नुहुन्छ ।

दाहालले यसअघि पटकपटक मन्त्रीपरिषदमा फेरबदल हुन लागेको भन्दै सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्ति दिएका दिएपनि ओलीले नै त्यसलाई टार्दै आउनु भएको थियो ।

संसदमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको टिप्पणी र आलोचना आफ्नै पार्टीबाट ओलीले खेप्नु परेको थियो ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकासमा ढिलासुस्ती ओली नेतृत्वको सरकारमा व्याप्त रहेको जनगुनासो समेत छ ।

नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्दा पनि जुन पार्टीबाट मन्त्री बनेका हटाइएको हो, त्यही पार्टीबाट गर्ने सहमति दुई अध्यक्षबीच बनेको बताइन्छ ।