शनिवार , कार्तिक ३०, २०७६
देशमा संघीयता आएको वर्षौँ बितिसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबाट सेवासुविधा प्रदान हुदैँ आएको धेरै समय भइसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन । २ वटा प्रदेश बाहेक अरु प्रदेश नम्बरकै नाममा चलिरहेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले नामाकरण गरिसकेको अवस्थामा अरु प्रदेश सहमतिमा आउन नसक्नु हाँस्यास्पद हो । किनभने, संघीयता जन्मिएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि न्वारन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न देखाएको ढिलाईले संघीयताको दीर्घकालिन भविष्यमाथिनै प्रश्न उठेको छ । विशेषगरि, नेताहरुको स्वार्थका कारण पनि नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयले सफलता पाउन सकेको छैन । स्वार्थका कारण विभिन्न नाम र ठाउँ प्रस्ताव भएका छन् । स्थायी राजधानी तोक्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डलाई ख्यान गरेर छिटो भन्दा छिटो नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषय टुंगो लगाउन आवश्यक छ ।
न्वारनबिनाको संघियताले नागरिकमा नकारात्मक संदेश दिइसकेको छ । नेताहरुको असफलता र प्रदेश सरकारको ढिलाई सुस्तीको आलोचना भइरहेको अवस्थामा यी दुई विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । अतः कसैको स्वार्थका कारण प्रदेशले नाम र राजधानी पाउन ढिलाइ हुनुहुदैँन ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
