शुक्रवार , कार्तिक १, २०७६
सर्वोच्च आदलतको आदेश अनुसार अब स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब नपाउने भएका छन् । अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ । ७ वटा प्रदेश मध्य प्रदेश १ को स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई मात्र तलब र सुविधा दिइनेछ । ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । उक्त आदेशसँग देशभरका झण्डै ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
