काठमाडौं,१८ असोज – अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको प्रवेशदेखि अध्ययनपछि बसाइ लम्ब्याउने अभ्याससम्म नियन्त्रण गर्ने गरी विद्यार्थी भिसासम्बन्धी मापदण्ड थप कडा बनाएको छ । २ अक्टोबर २०२६ देखि लागू नयाँ व्यवस्थाले अस्ट्रेलियाभित्रै बसेर अर्को विद्यार्थी भिसा लिने, पटक–पटक कोर्स वा शिक्षण संस्था परिवर्तन गर्ने तथा पछि परिवार बोलाउने प्रक्रियालाई सीमित गरेको छ ।

नयाँ नियमअनुसार अस्ट्रेलियामा रहेका अधिकांश अस्थायी भिसाधारीले विद्यार्थी भिसाका लागि देशबाहिरबाट आवेदन दिनुपर्नेछ । हाल विद्यार्थी भिसामै रहेर अर्को विद्यार्थी भिसा आवेदन गर्ने अधिकांशलाई पनि यही प्रावधान लागू हुनेछ । विदेशबाट आवेदन गर्नुपर्ने अवस्थामा भिसा स्वीकृत हुँदासमेत आवेदक अस्ट्रेलियाबाहिरै हुनुपर्नेछ ।

यद्यपि अध्ययन पूरा गर्न थप १२ महिना आवश्यक पर्ने विद्यार्थी, विद्यावारिधि अध्ययन गर्ने, अस्ट्रेलियाको विदेश मामिला तथा व्यापार विभाग वा रक्षा निकायबाट प्रायोजित, विद्यालय तहका विद्यार्थी तथा केही विशेष अवस्थाका आवेदकलाई छुट दिइएको छ । शिक्षा प्रदायकसँग सम्बन्धित समस्याका कारण अध्ययन निरन्तरतामा असर परेका केही विद्यार्थीसमेत अपवादमा पर्नेछन् ।

परिवारसम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ । अधिकांश विद्यार्थीले नयाँ विद्यार्थी भिसा आवेदनमा श्रीमान्, श्रीमती वा आश्रित सन्तान समावेश गर्न पाउने छैनन् । भिसा स्वीकृत भएपछि परिवारलाई ‘सब्सिक्वेन्ट इन्ट्रेन्ट’का रूपमा पछि बोलाउने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । विद्यावारिधि, विदेश मामिला तथा व्यापार विभाग वा रक्षा निकायबाट प्रायोजित अध्ययन, विदेशी सरकारी छात्रवृत्ति तथा योग्य प्रशान्त र आसियान क्षेत्रका विद्यार्थीलाई भने सीमित छुट छ । पहिलेदेखि परिवार अस्ट्रेलियामा रहेका केही विद्यार्थीले निश्चित अवस्थामा अर्को आवेदनमा परिवार समावेश गर्न सक्नेछन् ।

अस्ट्रेलियाले ‘कोर्स हपिङ’माथि पनि निगरानी बढाएको छ । २ अक्टोबरदेखि गैरविद्यालय क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले एउटै शिक्षा प्रदायकको मुख्य कोर्समा कम्तीमा १२ महिना पूरा नगरी अर्को प्रदायकमा सर्न नपाउने व्यवस्था ३० जुन २०२७ सम्म कायम हुनेछ । १ जुलाई २०२७ देखि यो अवधि फेरि ६ महिनामा फर्किनेछ ।

२०२७ को मध्यदेखि ‘ट्रान्सफर स्ट्रिम’ नामको नयाँ विद्यार्थी भिसा व्यवस्था ल्याउने तयारीसमेत छ । अस्ट्रेलिया प्रवेश गरेपछि कम तह वा कम गुणस्तरका कोर्समा सर्दै भिसा अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्ति रोक्नु यसको उद्देश्य हो ।

यसैबीच ‘ग्राजुएट डिप्लोमा अफ म्यानेजमेन्ट (लर्निङ)’ पाठ्यक्रममा ५ अक्टोबरदेखि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना रोक्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले उक्त पाठ्यक्रमको भर्ना ढाँचा र संस्थागत गतिविधिमा महत्वपूर्ण तथा प्रणालीगत भिसा इमानदारीसम्बन्धी समस्या देखिएको जनाएको छ । अध्ययनरत विद्यार्थीले भने पढाइ पूरा गर्न पाउनेछन् । प्रतिबन्धको सूचना आएपछि केही प्रदायकले समयसीमा छल्न खोजेको सरकारी दाबी छ । त्यसक्रममा १,३०० भन्दा बढी नयाँ ‘कन्फर्मेसन अफ इनरोलमेन्ट’ जारी गरिएको र १,५०० भन्दा बढी विद्यार्थीको अध्ययन सुरु हुने मिति अगाडि सारिएको जनाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव नेपाली विद्यार्थीमा पनि उल्लेख्य पर्ने देखिन्छ । गृह मामिला विभागका अनुसार २०२४–२५ मा नेपाली नागरिकलाई ३१ हजार ८६९ विद्यार्थी भिसा दिइएको थियो, जुन कुल विद्यार्थी भिसाको ८.६ प्रतिशत हो। नेपाल विद्यार्थी भिसा प्राप्त गर्ने देशमध्ये तेस्रो स्थानमा थियो । जुन २०२६ सम्म शिक्षा विभागको तथ्यांकमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये नेपालीको हिस्सा करिब ९ प्रतिशत थियो । सोही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको कुल भर्ना ८ प्रतिशत र नयाँ विद्यार्थी संख्या ९ प्रतिशत घटेको थियो ।

सिड्नीका रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट निरज श्रेष्ठका अनुसार परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव अस्ट्रेलियाभित्रै अर्को विद्यार्थी भिसा लिने तथा अध्ययनको तह वा विषय बदल्ने योजनामा रहेका विद्यार्थीमा पर्नेछ । कतिपयले नयाँ भिसाका लागि देशबाहिर जानुपर्ने हुँदा हवाई यात्रा, बसाइँ र आवेदन खर्च थपिने उनले बताए। परिवारसहित अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीले आफू कुन अपवादमा पर्छु भन्ने स्पष्ट बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठका अनुसार नयाँ व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य वास्तविक अध्ययनभन्दा बसाइ लम्ब्याउन केन्द्रित ‘भिसा हपिङ’ र ‘कोर्स हपिङ’ नियन्त्रण गर्नु हो। गृह मामिला विभागले गलत स्थानबाट गरिएको आवेदन अमान्य हुन सक्ने र भविष्यको भिसा अवस्थामासमेत असर पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै विद्यार्थीलाई एजेन्ट वा शिक्षा प्रदायकको मौखिक सुझावमा मात्र निर्भर नभई आधिकारिक नियम जाँचेर अध्ययन, परिवार र दीर्घकालीन बसाइको योजना बनाउन आग्रह गरेको छ ।