एकै वर्षमा करिब ८५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको लागुऔषध बरामद हुनु नेपालमा लागुऔषध कारोबारले लिएको भयावह स्वरूपको स्पष्ट संकेत हो । खैरो हेरोइन, कोकिन, सेतो हेरोइन, अफिम, गाँजा तथा ट्रामाडोलजस्ता औषधिजन्य लागुऔषध ठूलो परिमाणमा नियन्त्रणमा आउनुले नेपाल उत्पादन, उपभोग र अन्तर्राष्ट्रिय ओसारपसारको केन्द्र बन्दै गएको देखाउँछ ।
पछिल्लो एक वर्षमा मात्र २३ किलोभन्दा बढी खैरो हेरोइन बरामद भएको छ । प्रहरीको प्राविधिक अनुमानअनुसार उक्त परिमाण बजारमा पुगेको भए दुई लाख ३० हजारभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन गम्भीर जोखिममा पर्न सक्थ्यो। यसले लागुऔषध कारोबारलाई केवल कानुन र सुरक्षाको विषयका रूपमा नभई गम्भीर जनस्वास्थ्य संकटका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
भारतसँगको खुला सीमा, कमजोर निगरानी, बेरोजगारी, युवामा बढ्दो निराशा, संगठित अपराध र मेडिकल औषधिको अनियन्त्रित बिक्रीले समस्या थप जटिल बनाएको छ । पक्राउ र बरामदको संख्या बढ्नु प्रहरी सक्रियताको सकारात्मक परिणाम भए पनि कारोबारमा संलग्न व्यक्ति प्रत्येक वर्ष थपिनु नियन्त्रण रणनीतिमाथिको गम्भीर प्रश्न हो। कारोबारी पक्राउ गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; कारोबारका मुख्य नाइके, आर्थिक लगानीकर्ता, सीमा पारका सञ्जाल र सम्पत्ति शुद्धीकरणका माध्यमसम्म अनुसन्धान पुग्नुपर्छ ।
सरकारले सीमा नाकामा प्रविधिमैत्री निगरानी, सूचनाको आदानप्रदान, विशेष अपरेसन र अन्तरदेशीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। औषधि पसलबाट बिक्री हुने ट्रामाडोल, नाइट्राभेटलगायतका औषधिमा डिजिटल अभिलेख, चिकित्सकको अनिवार्य सिफारिस र नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।
साथै, लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधी मात्र ठानेर समस्याको समाधान हुँदैन। विद्यालय तहदेखि सचेतना, परिवारमा संवाद, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, पुनःस्थापना केन्द्रको गुणस्तर सुधार र समुदायमा पुनर्मिलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। लागुऔषधविरुद्धको युद्ध प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन; सरकार, विद्यालय, परिवार, स्वास्थ्य संस्था र समाज सबैको साझा अभियान बन्नुपर्छ। आजै निर्णायक कदम नचालिए यसको मूल्य भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ ।