सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–१ सिम्ले गाउँ अहिले जमिनसहित भासिँदै गएको छ, र त्यसैसँग भासिँदैछ यहाँको हायु समुदायको जीवन, आशा र भविष्य पनि । वर्षौँदेखि क्रमशः चिरा–चिरा परिरहेको जमिन अब बस्तीलाई बिस्तारै तल तान्दैछ, तर सरकार र सम्बन्धित निकायहरू अझै निरीक्षणमै सीमित छन् । हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सरकारी टोली स्थलगत निरीक्षणमा पुग्छ, केही सहानुभूति बाँड्छ, फोटो खिच्छ, रिपोर्ट तयार पार्छ र अन्ततः समस्या फेरि त्यहीँ, यथावत् रहन्छ ।

पूर्णिमाया हायुको “हाम्रो दुःख हेर्न सरकार आउँछ, तर केही गर्दैन” भन्ने वाक्य केवल एक व्यक्तिको पीडा होइन, राज्यप्रतिको सामूहिक निराशा हो। घर आधा झुकेको छ, जमिन फाँटिएको छ, खेतबारी तल खस्दैछ । यिनै दृश्यहरूले देखाउँछन् कि सिम्ले बस्ती अब बाँच्न लायक छैन । तर विडम्बना यो हो कि सुरक्षित पुनर्वासको व्यवस्था गर्न न त नगरपालिका सक्षम देखिन्छ, न त प्रदेश र संघीय सरकार संवेदनशील। स्थलगत निरीक्षणको औपचारिकता पूरा गरेर फर्किने अभ्यासले समस्या समाधान हुँदैन । अब निर्णायक कार्यान्वयनको घडी आइसकेको छ ।

वडाध्यक्ष नरेश गोले र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसाल दुवैले समस्या पुरानो र गम्भीर भएको स्वीकार गरे पनि, अझै कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । हरेक असोजको वर्षासँगै जमिन भासिन्छ, र हरेक निरीक्षणसँगै आशा पनि । यस्तो दोहोरो चक्रले केवल बस्तीको संरचना मात्र होइन, समुदायको आत्मबल पनि भासाउँदैछ ।

हायु समुदाय, जसले प्रकृतिलाई पूज्छ र सदियौँदेखि त्यहीँको माटोमा आफ्नो अस्तित्व गढेको छ, अहिले प्रकृतिको कठोर रूपसँग जुध्न विवश छ । लोपोन्मुख र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएको यो समुदाय अब भौगोलिक मात्र होइन, अस्तित्वगत संकटमा पनि छ । राज्यले यस समुदायको आवाज सुन्न ढिलो ग¥यो भने, सिम्ले केवल एउटा भूभागको क्षति होइन, नेपालको सांस्कृतिक विविधताको एउटा अध्याय मेटिनेछ ।

अब निरीक्षण होइन, कार्ययोजना चाहिन्छ । दीर्घकालीन पुनर्वास, भू–स्थायित्व अध्ययन, र जोखिम क्षेत्र व्यवस्थापनका ठोस कदमहरू। सरकारका तीनै तहबीच तत्काल समन्वय र क्रियान्वयनको योजना आवश्यक छ। राहत र अस्थायी आवासले मात्र पुग्दैन; सुरक्षित भविष्यका लागि स्थायी पुनर्वास नै अन्तिम विकल्प हो। ढिलाइ अब मानविय त्रासदीमा परिणत नहोस् — यही चेतावनी हो सिम्ले बस्तीको भासिँदो जमिनले दिएको ।