दशैंको रमाइलो उमंगबीच अहिले सिन्धुलीदेखि काभ्रेपलाञ्चोकसम्मका नागरिकहरू जीवनको जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । बिपी राजमार्गका केही खण्ड रोशी खोलाले बगाएपछि सडक सम्पर्क विच्छेद भएको छ । सवारीसाधन चौकीडाँडासम्म मात्र पुग्ने र त्यसपछि नागरिकहरू पहिरो र भेलबीच हातगोडा टेकेर पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो केवल सडक अवरोधको कथा होइन, यो हाम्रो पूर्व–पर्वतीय संरचनाको नांगो यथार्थ हो ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्को कथा दोहोरिन्छ । तर योजना, पूर्वतयारी र वैकल्पिक संरचनाको अभावले प्रत्येक वर्ष नागरिकले समान पीडा भोग्न बाध्य हुन्छन् । पहाडी भू–भागमा सडक निर्माण हुँदा भूगर्भीय अध्ययन, ढल निकास, र माटो स्थिरीकरणका उपायहरू बेवास्ता गरिन्छन् । परिणामस्वरूप, पहिलो ठूलो वर्षातमै सडक बग्छ, पुल भासिन्छ, र नागरिकका यात्रामा जोखिमको पहाड थपिन्छ ।
माताको पिठ्युँमा बालक, बुबाको काँधमा झोला, वृद्धका हातमा लठ्ठी ,यी दृश्यले राज्यको असंवेदनशीलता र नागरिकको संघर्ष दुवै प्रकट गर्छन् । राज्यका सुरक्षा निकाय—सेना, सशस्त्र प्रहरी, र नेपाल प्रहरीले उद्धारमा हातेमालो गरिरहेका छन् । तर यो त अस्थायी समाधान हो । दीर्घकालीन समाधान भनेको स्थायी, सुरक्षित र मौसम–प्रतिरोधी सडक संरचना निर्माण गर्नु हो ।
पूर्व–पर्वतीय भूभागका बस्तीहरूलाई सडकले मात्र होइन, योजनाले पनि जोड्नुपर्छ । जबसम्म नीति निर्माणमा भू–गर्भीय सुरक्षा, वातावरणीय संवेदनशीलता र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हुँदैन, त्यतिन्जेल “विकास” केवल आँकडामा सीमित रहन्छ । वैकल्पिक मार्ग र आपतकालीन उद्धार केन्द्र स्थापनाको माग केवल स्थानीयको होइन — यो राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
सडक बग्नु र नागरिकको जोखिमपूर्ण यात्रा कुनै आकस्मिक घटना होइन । यो चेतावनी हो — अवस्थापन, योजना, र जिम्मेवारीको पुनर्विचारको लागि । यदि अहिले पनि राज्यले सुनुवाइ गरेन भने, हरेक वर्षको वर्षातसँगै हाम्रा पहाडहरू रोशिका भेलमा बग्नेछन् र नागरिकहरू जीवन र मृत्युको बाटोमा हिँडिरहनेछन् । यो केवल “बिपी राजमार्ग अवरुद्ध” समाचार होइन । यो हाम्रो संरचनागत सोचको परीक्षा हो—जहाँ विकासको अर्थ केवल सडक खन्ने होइन, त्यसलाई बचाइराख्ने संयम र योजना हो ।