असोज १७ र १८ गतेको अविरल वर्षाबाट आएको बाढीपहिरोले फेरि एकपटक बीपी राजमार्गलाई ठप्प बनायो । चौकीडाँडा, मंगलटार र नेपालथोक लगायतका क्षेत्रमा सडक ध्वस्त हुँदा देशकै महत्वपूर्ण पूर्व–पश्चिम आवागमनको वैकल्पिक मार्ग बाधित हुन पुगेको छ । सरकारले चाँडै डाइभर्सन निर्माण सुरु गरे पनि समस्या मूलतः अस्थायी समाधानमै सीमित देखिन्छ ।
बीपी राजमार्ग केवल काभ्रे, सिन्धुली र बर्दीबास क्षेत्रका जनताको मात्र जीवनरेखा होइन—यो काठमाडौँ र तराई जोड्ने अत्यावश्यक आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय मार्ग हो । यसपटकको क्षति नयाँ होइन; विगत वर्ष पनि यही खण्डमा ५ हजार मिटरभन्दा बढी डाइभर्सन बगाइएको थियो । तर यतिबेला पुनः त्यही इतिहास दोहोरिनु सडक संरचनाको दीर्घकालीन कमजोरी र योजनाको अभावको स्पष्ट संकेत हो ।
सडक विभाग, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको तात्कालिक सक्रियता प्रसंशनीय छ—रोसीखोलाको बहाब घटेपछि स्काभेटर लगाएर वैकल्पिक सडक खोल्ने प्रयास भइरहेको छ। तर यस्ता आपत्कालीन उपायहरूले अस्थायी राहत त दिन सक्छन्, दीर्घकालीन समाधान भने होइन। बाढीप्रवण क्षेत्रका नदी–खोलामा स्थायी पुल, ग्याबियन वाल र ढुंगामाटोको संरक्षण संरचना निर्माण नगरी हरेक वर्ष राजमार्ग बग्ने र जनजीवन असहज हुने क्रम रोकिँदैन ।
वैकल्पिक मार्गहरू प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि ती मार्गहरू लामो र कठिन छन्। हेटौँडा–भीमफेदी–कुलेखानी वा रामेछाप–जिरी–अरनिको मार्ग भएर काठमाडौँ आउन एक सय किलोमिटरसम्म यात्रा थपिनु यात्रुहरूको बाध्यता हो, समाधान होइन ।
अब सरकारले डाइभर्सन निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता नदिई स्थायी संरचना र वातावरणीय सन्तुलनमा आधारित दीर्घकालीन पुनर्निर्माण रणनीति बनाउनुपर्छ। हरेक वर्षको बाढीपछि मर्मतको दोहोरो खर्च गर्ने भन्दा एकपटक स्थायी संरचना बनाउन लगानी गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ । जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ,“राजमार्ग सञ्चालनको आश्वासन मात्रै होइन, अब सुरक्षित र दिगो बीपी राजमार्गको ग्यारेन्टी चाहिन्छ ।”