‘महिला र पुरुष एक रथका दुई पांग्रा हुन“ भन्ने भनाइ नेपाली समाजमा पुरानै भए पनि व्यवहारमा अझै पनि ती दुई पांग्राबीच असमानता देखिन्छ । समाजमा समानता र समावेशीताको कुरा धेरै गरिए पनि अहिले पनि धेरै नेपाली परिवारमा छोरी–छोराबीच विभेद कायमै छ । विकासका सूचकहरू जति अगाडि बढे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नेतृत्वजस्ता अवसरमा महिलालाई पछि पार्ने सोच सामाजिक रूपान्तरणको ठोस खाँचो रहेको देखिन्छ । कतिपय परिवारमा साधन स्रोतको अभावले छोरा–छोरी दुवैलाई चाहेजसरी अवसर दिन सकिएको छैन, तर अझै पनि धेरै परिवारमा छोरीलाई छोराको तुलनामा कम महत्व दिने, छोरीमा लगानी नगर्ने प्रवृत्ति गहिरो छ ।

शहर होस् वा गाउँ, छोरीलाई पढाएर आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि ‘राम्रो घरमा बिहे गरिदिनु’ नै अभिभावकहरूको लक्ष्य हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । विपन्नता, चेतनाको अभाव र परम्परागत सोचले गर्दा छोरीहरू अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्तिमा पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र रोजगारीमा पछाडि पारिन्छन् ।

नेपालको संविधान र कानुनी संरचनाले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारुलगायत सबैलाई समान हक र अवसर सुनिश्चित गरेको छ । सम्पत्ति अधिकारदेखि राजनीतिक सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसम्मका क्षेत्रमा महिलालाई पुरुषसरह मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

बालबालिका, शिक्षा, श्रम, महिला हिंसा नियन्त्रण तथा लैंगिक समानतासम्बन्धी ऐन तथा नीति दस्तावेजहरूले पनि समानताको पक्षमा बलियो अडान लिएका छन् । तर यी सबै कानुन व्यवहारमा लागू नहुनु र कार्यान्वयन निकायहरूको जवाफदेहीता अभावले संविधानका प्रावधान केवल कागजमै सीमित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आधा जनसंख्या महिलालाई पछाडि पारेर मुलुकको समग्र विकास सम्भव छैन । जबसम्म महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता र निर्णय क्षमतामा उस्तै अवसर दिइँदैन, तबसम्म विकासको गाडी एकपांग्रेझैं रहन्छ । छोरीहरूमा लगानी गर्दा न केवल उनीहरूको जीवन स्तर उक्सिन्छ, परिवार र समाजको समग्र स्थिति पनि माथि उठ्छ। व्यवहारमा समानता ल्याउन सामाजिक सचेतना, विद्यालयस्तरमै लैंगिक सन्तुलन र समावेशी शिक्षा, सार्वजनिक स्थलमा महिला–मैत्री पूर्वाधार र राज्यको स्पष्ट दायित्व आवश्यक छ ।

समानता केवल अधिकारको सवाल होइन, कर्तव्यको जिम्मेवारी पनि हो । छोरी र छोरालाई समान माया, शिक्षा र अवसर दिनु अभिभावकको जिम्मेवारी हो। संविधानले दिएको हक व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन थाले मात्रै सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । “भेदभावजन्य व्यवहार आजैदेखि छाडौं“ भन्ने नारा केवल नारामै सीमित नहोस्, व्यवहारमा उतारौं ।