नेपालको सार्वजनिक शिक्षा कमजोर छ भनेर विभिन्न तथ्यहरुले पुष्टि गरिरहेकै छन् । हरेक वर्ष कक्षा १२ र एसइईको नतिजामा त यो देखिन्छ नै, पछिल्लो समय कक्षा ८ को परीक्षा पनि पालिकास्तरीय गराउन थालेपछि शैक्षिक स्तर झन बढी छरपष्ट हुन थालेको छ । देशका कतिपय पालिकामा औसत २० प्रतिशत पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छैनन् । शतप्रतिशत उत्तीर्ण गराउने सामुदायिक विद्यालयको संख्या निकै कम छ । एकातिर मुलुक समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पनामा अघि बढिरहेको छ, जो संविधानले स्वीकार नै गरिसकेको छ । अर्कोतिर समाजका मुख्य आधार मानिने सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अझ बढी कमजोर भइरहेको छ । आजका दिनमा यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो अन्तर्विरोधको विषय बनेको छ । आजको २१ औँ शताब्दीमा नेपालमा विद्यालय शिक्षाको अवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा पेसागत कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्ष र राज्यका निकायहरूको गति, यति र गतिविधि दयनिय छ । शिक्षण अन्य पेसाको जननी हो । राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, पत्रकारिता, कूटनीति, कानुन व्यवसायलगायतका पेसागत गुणस्तर देशमा रहेको शिक्षा नीति र शिक्षण पेसाप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्छ । यही दृष्टान्तलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विभूति नेल्सन मन्डेलाले भनेका छन्, “कुनै देशलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्नु छ भने त्यो देशको शिक्षा नीति बिगारिदिए पुग्छ, थप केही गर्नै पर्दैन” ।

अन्य देशको तुलनामा हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रा निकै धिमा र पश्चगामी छ । विकास र समृद्धि मानवीय चेतनासँग जोडिएको हुन्छ । मानवीय चेतनाको विकास शिक्षा (सिकाइ) बाट मात्र सम्भव छ । हो यहीँनेर छ हाम्रो मूल समस्या । हामी ठूलाठूला विकास र समृद्धिका कुरा गर्छौं तर चेतनाको विकासको मूल स्रोत नै शैक्षिक विकास हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यसप्रतिको दृष्टिकोण र बुझाइमा लघुताभास छ । त्यसैमा राजनीतिक दलहरूले त यसलाई राजनीतिको क्रीडा स्थल बनाउँदै आएका छन् । ट्रेड युनियनका नाममा दलैपिच्छेका शिक्षक संघ संगठन छन् । शिक्षक कर्मचारीको हक अधिकारको सवाल भजाउँदै ती संस्थाहरूले राजनीतिक दलहरूका अभीष्ट पूरा गर्ने सिवाय केही गर्दैनन् । त्यति मात्र हैन राजनीतिक दलहरूले चेतना प्रवाहका लागि भन्दै स्कुले विद्यार्थीहरूलाई बालभ्रातृ संघ संगठन तथा उच्च तहकालाई विद्यार्थी युनियनमा आबद्ध गराएर अर्को ताण्डव नाच प्रहसन गर्दै आएका छन् । समुदायमा बस्ने अभिभावकसमेत नागरिक भूमिकाभन्दा बढी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता झैँ भएर उभिन्छन् ।

अब सोचौँ, हाम्रा शिक्षालयमा कत्तिको स्वच्छन्दता, पारदर्शिता र शैक्षिक वातावरण छ । मलाई लाग्छ, त्यहाँ प्रशासनले शिक्षकलाई, शिक्षकले विद्यार्थीलाई, अभिभावकले प्रशासन र शिक्षकलाई तथा समग्रमा एकले अर्कोलाई राजनीतिक नजरबाट हेर्छन् । व्यवहार गर्छन् र त्यस्तै परे पढाइ र सिकाइमा समेत सौदाबाजी गर्छन् । अपवादका रूपमा त्यहाँ नगण्य मात्रामा चरित्रवान् र विशुद्ध व्यावसायिक चेत भएका शिक्षक कर्मचारी भए पनि तिनलाई हुलमुलमा जिउ जोगाउनै मुस्किल हुन्छ । परिणामस्वरूप त्यस्ता व्यक्तिले पलायन हुनै पर्छ वा ढिलोचाँडो त्यहीँ घुलमिल भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै अराजनीतिक संस्कारका कारण महिनौँसम्म विद्यालयहरूमा तालाबन्दी हुने गर्छ । ज्ञान विज्ञानको आदान प्रदान तथा खोज अनुसन्धान गर्दै गर्विलो परिचय दिनुपर्ने बेलामा हाम्रा शैक्षिक केन्द्रहरूलाई राजनीतिक दलहरूले किन बिगारिरहेका छन्, बुझ्नै सकिएन ।

अर्को यथार्थ के हो भने शिक्षकहरूले पाउने सेवासुविधा तथा जीवन निर्माणको सुनिश्चितता भएमा कुनै दल विशेषको झन्डामुनि ओत लागिरहनु पर्दैन । त्यसका अलावा उसले आफ्नो पेसागत विकासका लागि थप प्रयास गर्ने सोच बनाउन सक्छ । शिक्षण पेसा दोस्रो दर्जाका नागरिकहरूले अवलम्बन गर्ने पेसासरह ठान्दा दक्ष जनशक्तिको प्रवेश नै प्रायः असम्भव छ । यसरी पेसाहरूको पनि पेसा ठानिएको शिक्षण पेसाको दयनीय अवस्थाका कारण राज्यका सम्पूर्ण अंगप्रतिंगहरू निस्प्रभावित हुँदै गएको कुरा अब पनि बुझ्न ढिलो गर्न हुन्न । बुझौँ, मनन गरौँ र कार्यान्वयनमा पनि लागौँ ।