नेपालको जनसंख्याको ६७ प्रतिशत हिस्सा कृषिमा निर्भर छ । यति ठूलो श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रमा संलग्न भए पनि मुलुकको राष्ट्रिय आयमा कृषिको योगदान २८ प्रतिशत मात्र छ । नेपाल जस्तो मुलुकको विकास समृद्धिको प्रमुख आधार कृषि नै हो । विकास र समृद्धिका कुरा धेरै भए तर लक्ष्य प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने काम कुरामा नीति निर्माताहरुको कहिल्यै ध्यान गएन । त्यसैले अहिलेको परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी उत्पादन बृद्धि गर्न नयाँ नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता खटकिएको छ ।

कृषिप्रधान देश नेपालले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न समेत उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून हुँदा उत्पादनले आन्तरिक खपत धान्न नसकेको हो । राज्यले कृषि विकासका नाममा अरबौं रकम लगानी गरे पनि त्यसबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यसको कारण समयमै पहिल्याउन सकिएन भने यही गलत प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहनेछ । राज्यको लगानी बालुवामा पानी जस्तो हुने गलत प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहने अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

कृषि प्रधान देश नेपाल आज अरबौ रुपैयाको प्याज, गोलभेडा, अन्य तरकारी, खाध्य उत्पादन लगायत माछा, मासु आदि आयात गर्न विवश छ । बर्षेनि अरबौको कृर्षि उत्पादन आयात गर्ने नेपालले विश्वका विकसित राष्ट्रमा १५ प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित हुँदा देशलाई आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको तर नेपालमा ६७ प्रतिशत मानिसहरु कृषिमा आवद्ध हुँदा औसतमा ६ महिना खानसम्म पुग्ने अवस्थाको बिश्लेषण गरी कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा यो अवस्था सृजना हुनुमा राज्य , राज्यको नीति , शासन पद्धति जिम्मेवार रहेका छन भने पढेकाले थलो र हलो छोडनु, उपभोक्ता बादी सस्कार बढ्दै जानु रहेका छन । यस्तो नेपालमा प्रचुर सम्भावनाको खानीभित्र बसेर मृगले विनाको बास्ना खोज्न भौतारिएजस्तो युवाहरु बैदेशिक रोजगारमा भौतारिन विवशपारी र रेमिट्यान्सले देश चलाउन सरकार लालाहित छ । बेरोजगार मुख्यसमस्या रहे तापनि सरकारले कृषि क्षेत्रमा यथेष्ट अध्ययन अनुसन्धान गरी ठोस योजना निमार्ण गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । नेपालको करिव दुई तिहाइ जनसंख्याको रोजगारी र जीविकोपार्जनको आधार कृषि पेशा रहेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास नभएसम्म जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिदैन । आर्थिक रुपले गर्दा जनशक्ति दिनानुदिन विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको श्रमशक्तिको अभाव, कृषि उत्पादनमा बढ्दो उत्पादन लागत, कृषि भूमिको गैर कृषि कार्यमा प्रयोग, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव, उत्पादन सामाग्रीहरुको अप्रयाप्त आपूर्तीले गर्दा कृषिक्षेत्रमा आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

कृषिमा अब ढिला नगरी राज्यको लगानी, भू–राजनीति, सम्बद्ध संघसंस्था, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, वन, जडिबुटी, पशुपालन आदिको एकीकृत कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउन जरुरी छ । आज युवाहरु स्वदेशमा बेरोजगार भइ भौतारिरहदा कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नसके विदेशिने युवाहरुलाई स्वदेशमै कमाउन, रमाउन बौद्धिक र पलायन रोक्न सकिन्छ । देशको विकास र समृद्धिको लागि युवाहरुको प्रधान भुमिका रहेको हुँदा युवा पलायन रोक्न र स्वदेशमा परिचालनको लागि गहन अध्ययन, अनुसन्धान गर्न धेरै ढिला भएको छ । भोलिवादले लादेको समाजलाई दिशानिर्देश गर्न समाज र देशकोे भुगोल बुझेर, समय, अवस्था र आवश्यकताको संवेदनशीलतालाई आत्मसाथ गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । यो समस्या समाधान गर्न अव परिवार, समुदायसगैँ सबै तहका सरकारहरु नतिजामुखी काममा लाग्नु पर्दछ । कृषिको औद्योगिकरण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न दीर्घकालीन योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा जुट्न निकै ढिलो भइसकेको छ ।