शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सबैको हुन्छ । सरकार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र आम जनता सबैको जिम्मेवारी यसमा जोडिन्छ । यो एउटा सामूहिक संकल्प हो । हामीले शिक्षामा गुणस्तरको विषयलाई सरकारी र व्यावसायिक तर्फबाट मात्र हेरिरहेका छौँ । यसलाई आम सरोकार र चासोका रूपमा हेरियो भने मात्र समाज गहिराइबाट माथि उठ्न सक्छ । बेलायत, जापान, अमेरिकाजस्ता देशले हाम्रो देशको जस्तै मूल्यांकन गरेका भए उनीहरूको शैक्षिकस्तर त्यति माथि उठ्न सक्ने थिएन । कसले कुन विद्यालयमा पढायोभन्दा पनि गुणस्तर छ कि छैन भन्ने कुरा खास रहन्छ ।

प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावसँगै शिक्षासम्बन्धी नीति–नियम, विनियम, शिक्षाको संरचना बन्ने कामको सुरुवात भयो । क्रमशः अंग्रेजी भाषा शिक्षणको माध्यम भाषा बन्न थाल्यो । शिक्षालाई औपचारिक बनाउन थालियो । सार्वजनिक विद्यालयका अतिरिक्त निजी विद्यालयको स्थापना गर्न थालियो । अंग्रेजी माध्यममा पढाउने र स्थानीय पोसाकको ठाउँमा टाई, सुट र पाइन्टको पोसाकले ठाउँ लिन थाल्यो । क्रमशः शिक्षामा व्यापारीकरण भित्रियो । नाफा कमाउन शिक्षण संस्था खोल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भए पनि यसले समाजमा जरा गाडी छाड्यो । मुनाफाका लागि देश, समाज, परम्परा र संस्कृतिको क्षयीकरणको हेक्का राख्न छाडियो । साधारण शिक्षाका अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने र जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिए पनि हाइफाइको कारण भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक भयो । ज्ञान सिपको कुरै भएन खाली प्रमाणपत्रधारी जनशक्ति उत्पादन हुन थाले । शिक्षण संस्था, शिक्षक तथा शिक्षा प्रशासकहरू क्रमशः गैरजिम्मेवार हुँदै गएको आभाष हुँदै जान थालेको छ ।

युवालाई शिक्षासँगै अवसर चाहिएको छ, हुन सक्छ हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यसो गर्न सकेको छैन । हाम्रो पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु र प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न नसकिएको हुन सक्छ । त्यसकारण पनि राज्यले लगानी खेर जान नदिन प्रभावकारिता बढाउनु पर्दछ । स्वदेशको शिक्षाले रोजगारी दिन सकेन, उद्यमशील बनाउन पनि सकेन जसका कारण प्रतिभासँगै पुँजी पनि पलायन भइरहेको छ । यो सँगै शिक्षामाथिको लगानी बालुवामा पानी सरह हुनेछ । आजै देशका ग्रामीण क्षेत्रहरु युवाविहीन हुन थालेका छन् । यही दरमा पढ्न र रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम रोकिएन भने देशको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न हुनेछ ।

दिनहुँ करोडौं रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीकै नाममा ठगिएका युवाहरुको वेदना सुनिरहनु परेको छ । म्यानपावर कम्पनीमार्फत होस् वा दलाल वा अनलाइनबाट प्रलोभनमा परेर ठगिनुपर्ने बाध्यताको कारणको समीक्षा गरेर सम्बद्ध पक्षले गम्भीर ढंगले समाधान नखोज्ने हो भने नेपालीको आगत झनै कष्टकर हुनेछ । ‘चोरी भयोभन्दा पनि चोर पल्कियो’ भनेर डराउनुपर्ने यो अवस्थाको अन्त्य गर्न शिक्षा प्रणालीदेखि नै सुधार गर्दै युवाहरुलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खोल्न सबै राजनीतिक दल पनि गम्भीर हुनुपर्छ । सरकार त समस्याग्रस्त अवस्थाको मूल जिम्मेवार हो, तसर्थ सम्भावित जोखिमबाट मुक्त गर्न दृढता र निष्ठापूर्वक लाग्नु पर्दछ । हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छौँ भने हाम्रो तर्फबाट चलायमान पारौँ । मूल्यांकन गरौँ । नतिजा सुखद पाइएला ।