नेपालमा नैतिकतामा आएको ह्रास, व्यक्तिबादी स्वार्थ, उपभोगबादी चिन्तन, सदाचारको अभाव र प्रभावकारी प्रशासन व्यवस्था लाई लत्याएर सार्वजनिक पदको दुरुपयोग हुनाले भ्रष्टाचार मौलाएको विद्धानहरुको विश्लेषण छ । नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचारको अनौठो परिभाषा छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने काम विगतदेखि हुँदै आएको छ । विकास निर्माणका योजना देखि लिएर सरकारी कार्यालयहरुसम्म र समान्य बजार देखि ठुलठूला ब्यापारिक सञ्जालसम्म भ्रष्टाचारले दुर्गन्धीत बनाएको छ । यसले देशको इज्जत माथि नै धक्का लागेका छ । नेपालमा कर प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत अख्तीयार अनुसन्धान पनि फितलो भएको कुरा प्रमाणित भएको छ । जुन देशमा न्यायालय भ्रष्टको अखडा बनेको छ, त्यो देशको गति के होला यसैबाट पुष्टि हुन्छ । भ्रष्टाचार एकप्रकारको सरुवा रोगझै घातक रोग हो । यो रोग यसरी नै एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सरेर जान्छ । देश हाक्ने मन्त्री देखि तल्लो स्तरका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचारको खेती गर्नमा तल्लीन रहन्छन् । जो न्यायको आसनमा छ उही अन्यायी बन्छ, जो शासनको सर्वोच्च पदमा छ उही भ्रष्ट बन्छ भने कसरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनको विकास हुन सक्छ ?

हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको भयावह श्रृंखला बढिरहेका छन भने सुशासनको स्तर खस्कदो अवस्था तिर गइरहेको छ । धनलोभ भएकै कारण पछिल्लो समयमा पनि भ्रष्टाचार ज्यादा मौलाएको छ । भ्रष्टाचार मुक्त समाजको लागि सार्वजनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रपनि स्वस्थ र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै एउटा क्षेत्र वा निकायबाट सम्भब छैन । यसका लागि सवै सवै क्षेत्रबाट सघाउनुपर्दछ । यस काममा नागरिकहरुले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् । तर, मुख्य दायित्व भने राज्यको हो । त्यसो त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न न्यायालयले मात्र नपुगेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक संस्थाहरु पनि छन् । तर बिडम्बना यो छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा भ्रष्टाचारको अभियोग खेपेको व्यक्तिको नियुक्ति हुन्छ । नियामक संस्था नै भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत भएपछि कसको के लाग्छ ? विगत लामो कालखण्डदेखि नेपालको राजनीति भ्रष्ट फोहोरी तथा निरंकुश देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि निरंकुशताको अन्त्य भयो तर फोहोरी भ्रष्ट प्रकारको राजनीति विरासतका रुपमा कायम भइरह्यो । पछिल्लो पटक टेरामिक्स उपकरण खरिद प्रकरणमा सिन्धुपाल्चोकका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र गृहमन्त्री रमेश लेखक माथि भिजिट भिसामार्फत् मानव तस्करी सेटिङमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । यो नेपालको इतिहासमा विरासतका रुपमा आएको भ्रष्टाचार श्रृंखलाको पछिल्लो कडी हो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि धमिजा, लाउडा काण्ड,मानव तस्करी,सशकारीठगी हुँदै आजसम्म अनियमितता, कमिशनतन्त्र तथा भ्रष्टाचारका श्रृंखलाहरु क्रमिकरुपमा अगाडि आइरहेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी कानुनहरु फितला छन् । त्यसमा पनि राजनीतिक इगोका आधारमा कारवाही गरिन्छ । नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन सबैका लागि समानरुपमा कार्यान्वयन भएको पाइन्न ।दण्डहीनता एउटा संस्कारका रुपमा विकसित हुँदै आएको छ । त्यसैले प्रतिगामी कोणबाट लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपिएका छन् । लोकतान्त्रिक सरकार भ्रष्टाचारको प्रश्नमा शून्य सहनशीलता, कडा कानुन र कारवाहीको मार्गमा हिड्न जरुरी छ । अन्यथा परम्परागत विरासतका रुपमा आएको भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन । लोकतन्त्रमाथिको खतरा घट्दैन । भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको राजतन्त्रको कब्जामा मुलुक गयो भने बोल्न समेत पाइनेछैन । किनभने निरंकुशताको पनि पुनस्र्थापना हुनेछ । त्यसो त लोकतन्त्रका पार्टीहरुले सच्चिन र सुशासन कायम गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारको अन्त्यको अभावमा देशले टाउको उठाउन सक्दैन ।