सिन्धुली– सिन्धुलीका अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु सरकारी तलबभत्ता खाएर खुलेआम रुपमा पार्टीका काममा सक्रिय हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

उनीहरु राजनैतिक पार्टीका जिम्मेवार कमिटी र जनवर्गिय संगठनका कमिटीमा आबद्ध भएर आफ्नो कार्यालयको काममा भन्दा पनि पार्टी तथा संगठनका काममा सक्रिय हुने गरेका हुन ।

यसै गरी, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका बिभिन्न् कार्यक्रमका लागि करार नियुक्त कर्मचारी पनि पार्टीका काममै संलग्न देखिन्छन् । उनीहरू सरकारी काम भन्दा पार्टीका गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएका छन् । अन्य सरकारी नियुक्ति पाएका व्यक्तिको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

सुनकोशी गाउँपालिकाका कानुनी सहजकर्ता पदका जागिरे चिन्जीवी दाहाल अधिकांश समय पार्टीका गतिविधीमा सक्रिय देखिनु हुन्छ । उहाँ माओबादी केन्द्र निकट वाईसीएल नेपालका सिन्धुली जिल्ला इन्चार्ज हुनुहुन्छ । दाहाल मात्र होइन बिभिन्न् स्थानीय तहमा करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरु खुलेरै काँग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्रका पार्टी जिम्मेवारी र गतिविधीमा क्रियाशिल देखिन्छन ।

सरकारी तलबभत्ता खाएका जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा खुलेआम पार्टीका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने गरेको स्थानीय एक पत्रकारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढी पार्टीका गतिविधीहरुमा देखिनुले शुसासन र पारदर्शितालाई खिल्ली उडाईरहेको छ ।”

“सरकारी साधनस्रोत कुनै पार्टीको पक्षपोषणमा खर्च हुन्छ भने त्यो गलत हो,” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी गीरी भन्नुहुन्छ, “संरकारी निकायका व्यक्तिहरू यस्तो कार्यमा संलग्न छन् भने उनीहरू त्यो पदमा बस्न योग्य हुँदैनन् । स्थानीय सरकारले पनि यस्तो कार्य रोक्नुपर्छ ।”

त्यस्तै जिल्ला शिक्षा बिकास तथा समन्यव ईकाइ सिन्धुलीका प्रमुख निर्मल घिमिरेले शिक्षकहरु खुलेआम राजनीतिमा लाग्नु गलत भएको बताउँदै राजनैतिक दलहरुबाट नै शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई दलमा आबद्ध नगराउने प्रतिबद्धता आउनु पर्ने र स्थानीय सरकारले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले खुलेआम गरिरहेको राजनितीमा अंकुश लगाएर सुशासन प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । घिमिरले भन्नुभयो, “दलहरुले खुलेआम शिक्षकहरुलाई दलमा कमिटीहरुमा आबद्ध गराएका छन, शिक्षकहरु पनि दलकै गतिविधीमा सक्रिय भएको सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाईन्छ तर कार्वाही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।”

राजनीतिक संरक्षणको आधारमा कम क्षमता भएका कर्मचारीको बोलवाला हुन्छ । जसका कारण उसले त काम गर्दैन नै, क्षमता भएर पनि अवसरबाट वञ्चित हुनेहरू हात बाँधेर बस्छन् । फलस्वरूप कार्यालय काम गर्नेभन्दा पनि दिन कटाउने ठाउँ हुँदै जानेगरेको एक सरकारी अधिकृतले सिन्धुली सौगातलाई बताउनुभयो ।

यस्तै‚ राजनीतिक संरक्षणका कारण कर्मचारीतन्त्रमा दण्डहीनता हावी हुँदै गएको छ । जसका कारण नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको सेवा वितरणको जिम्मेवारी पाएको निकायमा काम नगर्दा पनि केही हुँदैन भन्ने सोच हावी हुँदै गएको अवस्था छ ।

निजामती कर्मचारीको राजनीतिक कित्ताकाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ । उनीहरूका पार्टी अनुसारका संगठन छन् । राजनीतिक संगठनमा सामेल भएपछि उनीहरूलाई साह्रोगाह्रो अवस्थामा आफू निकट पार्टीले संरक्षण गर्छ । जसका कारण पनि कर्मचारीहरूमा काम गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले जनाधार बढाइरहँदा सरकारी कर्मचारीलाई निर्बाध सदस्यता वितरण गरेर प्रचलित कानुन उल्लघन गर्दै आएका छन् । न्यायालयको आदेश भए पनि नियमन निकायहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा सरकारी जागिरेलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन मनोबल बढेको छ ।