सिन्धुली – गाउँ–गाउँमा केन्द्रको सिंहदरवार मात्रै पुगेन त्यसको साथमा केन्द्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि पुग्यो । जसका कारण नागरिकको बीचमा पुगेको स्थानीय सरकारले शुसासन, पारदर्शिता र आर्थिक मितब्यीता देखाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।

स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माणदेखि विद्यालय व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास देखि सुशासन कायम गर्ने सम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारको अधिकार व्यापक बढाए पनि कार्यक्षमता भने बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा पर्याप्त विषयगत र क्षेत्रगत कर्मचारी गएका नै छैनन् । जनशक्तिको अभावले पनि कार्यक्षमता कमजोर देखिएको छ । स्थानीय तहले करारमा दर्जनौं कर्मचारी भर्ना गरेका छन तर उनीहरुबाट सरकारको आवश्यक्ता र अपेक्षा पुरा हुन सक्ने अवस्था छैन ।

“स्थानीय तहको कार्यसम्पादन चिन्ताजनक छ” प्राध्यापक नानिबावु घिमिरे भन्नु हुन्छ, “वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो छैन । बजेट नतिजामुखी नभई परम्परागत छ । कार्यक्षमता नै सुधार हुनुपर्छ । ”

राजनीतिक कार्य शैली, विकासमा चरम राजनीति, मिली भगतमा हुने भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र तथा लोभि कर्मचारीको चरित्र, गलत आचरणले ग्रसित उपभोक्ता समिति, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने स्थानीय ठेकेदारका कारण स्थानीय सरकार दिनानु दिन असफल साबित हुँदै गईरहेको घिमिरेको भनाई छ ।

घिमिरे भन्नुहुन्छ,“ स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नु भ्रष्टाचार झन झन बढ्दै जानु हो । सरकार पारदर्शि र जवाफदेहि बन्न सकेको अवस्था छैन ।” आफ्नो र आफ्नो दलको हितमा जनप्रतिनिधीहरु चल्दा स्थानीय सरकार असफलताको चंगुलमा फस्दै गएको उहाँको भनाई छ ।

ग्रामीण तथा बस्ती स्तरीय योजना छनोट स्थानीय तहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । स्थानीय तह एक्लैले सञ्चालन गर्न नसक्ने योजना अन्य स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सक्छन् । उनीहरूको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने योजना प्रादेशिक र संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रचलन छ ।

कुनै पनि विकास योजना छनोट गर्दा नै त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभाव मूल्यांकन गरिनुपर्छ । तर स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविना नै सोझै योजना सुरू गर्ने गरेका छन । हचुवामा त्यसरी छानिएका योजना स्थानीय तहका पदाधिकारी, निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारले निर्माण गर्नु गलत हुने प्राध्यापक घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

प्राध्यापक घिमिरे भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तहको कामगराइ हेर्दा तीन किसिमको छ । एकथरी निकै राम्रो, रचनात्मक र सिर्जनशील देखिएका छन् । अर्कोथरी, औसत र निर्देशन अनुसार काम गर्न सक्ने देखिएका छन् । तेस्रो थरी चाहिँ बदनियत नै भएका छन् । उनीहरू कहाँ र कसरी हुन्छ आफूलाई लाभ भन्नेमा केन्द्रित छन् ।”

आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरि जथाभावि खर्च गर्दा बेरुजुको चाङ समेत बढ्दै गईरहेको छ । महालेखा परिक्षकको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार सिन्धुलीका स्थानीय तहको ३९ करोड १८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । बेरुजुको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार अनियमिततामा निक्कै अगाडि देखिएको नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष कृष्णहरि घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

घिमिरे भन्नुहुन्छ, “आन्तरिक सुद्धिकरणमा स्थानीय सरकार निक्कै कमजोर देखिएका छन, वेथितीको चाङ बढ्दै गएको छ ।” सरकार शुसासन र पारदर्शितामा निक्कै कमजोर हुँदै गएको घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय सरकारले नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको स्थानीयहरुको बुझाई छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अपारदर्शिता, निती निर्माणमा सुस्तता, निर्माण गरिएका निती र कानुनको कार्यान्वयवनमा उदासिनता जस्ता समस्याहरु देखिएको नागरिक निगरानी सञ्जाल सिन्धुलीका अध्यक्ष बेदराज दाहाल बताउनुहुन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु नागरिक प्रति उत्तरदायी बनेर काम गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा नितिगत तथा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको हो ।

स्थानीय सरकारले मनोमानी ढंगले बजेट बितरण, अनुदान बितरण, कर्मचारी भर्ना, सरुवा बढुवा लगायतका कामहरु गरेर बेथितीलाई पश्रय दिईरहेको मरिण गाउँपालिकाका स्थानीय देवी बहादुर बुढाथोकी बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारसँग जनपक्षिय निती हुनुपर्छ र त्यहि निती अनुसारका गतिविधी हुनुपर्छ, तर कानुन नै आफ्नै हातमा भए जसरी गतिबिधी गर्नु गैरजिम्मेवार पन हो ।” सरकारसँग कार्यक्षमता कमजोर हुँदा नागरिकले दुख भोग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको वुढाथोकी बताउनुहुन्छ ।