सिन्धुली – सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा केही बर्ष अघि प्रदेश सरकारकै स्वीकृति र लगानीमा सुनकोशी नदी क्षेत्रको जग्गा हडपेर सहकारी मार्फत माछापालन व्यवसाय थालेको भएपनि हाल उक्त पोखरीमा माछा छैन । करोडौँको योजना बालुवामा पानि खनाए जस्तै बन्न् पुगेको छ । सहकारी मार्फत लाखौं रकम खर्च गरेको भएपनि उपलब्धी भने शुन्य रहेको छ ।

बागमती प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २३ पुस २०७५ मा सुनकोशी किनारमा शुुरू गरिएको माछापालन कार्यक्रम शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

पौडेलले त्यतिबेला शिलान्यास गरेको माछापालन कार्यक्रम सुनकोशी गाउँपालिका–२ को कमेरेफाँटमा पोखरी खनेर अघि बढाइएको थियो । माछापालनका लागि ३५ वटा पोखरी निर्माण गर्ने योजना अनुसार तीन वटा पोखरी खनिएको छ । तर, ती पोखरी सुनकोशी नदी किनारको ५११ रोपनी सार्वजनिक जग्गा (बगर) मा बनाउने भनिएपनि हालसम्म बनेको छैन । भने बनेको पोखरीमा पनि माछा छैन ।

पोखरी बनेको ठाउँमा २०४२/४३ सालमा सुनकोशी नदी बग्थ्यो । नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि त्यसलाई दाहसंस्कार गर्ने, बस्तुभाउ चराउने तथा लुगा धुने र नुहाउने ठाउँका रूपमा स्थानीयले प्रयोग गरिरहेका थिए ।

देशभर धेरै ठाउँको सार्वजनिक जग्गा हडपेर व्यक्तिले दुुरुपयोग गरेको खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला सुनकोशीको जग्गा स्थानीय सरकारकै योजना र संरक्षणमा दुरुपयोग गरिएको छ । संघीय सरकारले अतिक्रमित सबै सार्वजनिक जग्गा खोजी गरेर एक वर्षभित्र फिर्ता गराउने घोषणा गरेको भएपनि सुनकोशी गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ ।

सुनकोशी नदी किनारमा माछापालनको काम स्थानीय एकता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मार्फत अघि बढाइएको हो । सुनकोशीको त्यो जग्गा बार्षिक रु.३ लाख भाडा लिने गरी २५ वर्षका लागि सहकारीलाई दिने निर्णय गरिएको छ । तर गाउँपालिकालाई नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा गाउँपालिकाले भाडा असुल्ने गरी सहकारीलाई जिम्मा लगाउने अधिकार भने छैन । शक्तिको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित जग्गा भाडामा लगाएको हो ।

नियतबस सहकारी खडा गरेर शुरू गरिएको माछापालनमा स्वयं गाउँपालिका र बागमति प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै मुख्य लगानी छ । मन्त्रालयले माछापोखरी निर्माणमा रु.८५ लाख लगानी गरेको छ । त्यसैगरी, गाउँपालिकाले करीब रु.३८ लाख लगानी गरेको छ । शुरूमा ५११ रोपनीमा पोखरी बनाउने भनिएपनि हालसम्म ३ वटा पोखरी मात्र रहेको छ ।

सहकारी खडा गरेर सुनकोशी किनारमा माछापालन गर्ने योजनाको मुख्य योजनाकार सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिपा बोहोरा दाहाल र उनका पति, संघीय सांसद तथा नेकपा(माओवादी केन्द्र) सिन्धुलीका इन्चार्ज लेखनाथ दहाल ‘राजन’ हुन । दाहाल दम्पतीको स्वार्थमा तत्कालिन प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा पनि जोडिनु भएको थियो ।

माछापालनको जिम्मा दिइएको सहकारीमा दाहाल दम्पती निकट माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताको वर्चस्व छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दाहालकै अग्रसरतामा माओवादीका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले सहकारी मार्फत नदी क्षेत्रको जग्गा हडपेका थिए ।

नदी क्षेत्रमा संचालित क्रसर उद्योगहरूले मनपरी दोहन गर्दा सुनकोशी कुरुप बनेको छ । त्यसमा माछापोखरी थपिएपछि सुनकोशी थप असुरक्षित भएको छ । माछापालनका लागि खाल्डा खनेर निकालिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा गाउँपालिका र सहकारीले कमेरेफाँटमा सञ्चालित चारवटा क्रसर उद्योगलाई बिक्री गरेको थियो ।

सुनकोशी गाउँपालिका–१ र २ का उपभोक्ताहरूले मसानघाट, पानीघाट र गौचरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको कमेरेफाँटलाई जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा माछापोखरी निर्माण गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेका थिए तर त्यसको सुनुवाई हुन सकेन । हाल गाउँपालिका  उपाध्यक्ष रहनुभएका कपिल कोइरालाको नेतृत्वमा जिल्लामा डेलिगेसन समेत आएको थियो ।