शनिवार , जेठ १३, २०८०
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा माछापालनकालागि भन्दै सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग भएको छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐनले स्थानिय तहलाई सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाउने अधिकार नदिएपनि सुनकोशी गाउँपालिका २ स्थित कमेरेफाँटको पाच सय ११ रोपनि जग्गा गाउँपालिकाले भाडामा लगाएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न अन्य स्थानिय तहले जोडबल गरिरहेको बेला सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाले भने व्यवसायीकरण गर्न खोज्नुले अगुवालेनै बाटो बिराए सरह हो । दीर्घकालिन असरलाई ख्याल नगरि खोलाको धारनै परिवर्तन हुनेगरि सार्वजनिक जग्गामा माछापालन गर्ने योजना बनाउनुनै गलत हो । स्थानिय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन कानुननै मिचेर सार्वजनिक जग्गालाई कमाई खाने भाँडो बनाउनु भनेको हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हो । तसर्थ, कानुन विपरित खनिएको पोखरितर्फ जिम्मेवार निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
बागमती प्रदेश र सुनकोशी गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा खनिएको पोखरी प्रयोगविहिन भएको छ । एक त सार्वजनिक जग्गामा खनिएको पोखरीनै गैरकानुनी हो । अर्कोतर्फ पोखरीमा गरिएको लगानीको प्रतिफलनै शुन्य भएपछि स्थानिय तहले कुन हदसम्म बदमासि गरेको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ, सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग रोक्न जिम्मेवार निकाय गम्भिर हुन जरुरी छ । त्यसैगरि, स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले आफूनै सर्वस्व ठान्ने मानसिकतालाई त्याग्न जरुरी छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
