सिन्धुली– नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार सामुदायीक तथा निजी विद्यालयहरुको स्थापना देखी नियमन सम्मको अधिकार प्राप्त गरेको स्थानीय सरकारसँग सामुदायीक विद्यालय सुधारको योजना भने देखिदैन ।

निर्वाचनमा सामुदायीक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका महत्वकांक्षी सपना बाडेर निर्वाचित बनेका जनप्रतिनिधीहरु स्थानीय तह निर्माणको दोश्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष बित्तिसक्दा पनि साुमदायीक विद्यालयको शिक्षाको सुधारको योजना निर्माणमा प्रभावकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भुमीका निर्वाह गर्न सकेका छैन्न् । पुरानै शैक्षिक अवस्थालाई निरन्तरता दिने बाहेक शिक्षालाई रुपान्तरण गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारको योजना छैन ।

जिल्लामा २०७२ को भुकम्पले क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाहरु प्राय सवै विद्यालयहरु भौतिक संरचनाका हिसाबले गुणस्तरिय र सुविधा सम्पनन् भवन निर्माण भएका छन । जिल्ला शिक्षा समन्व इकाई सिन्धुलीको तथ्याकं अनुसार भुकम्प पछि जिल्लामा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्था, जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई शिक्षा तथा एडिबीको सहयोगमा ३८१ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन भने एसियाली विकास बैक एडिबीको सहुलियत ऋण सहयोगमा ४१ ओटा विद्यालय पुर्ननिर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य ७ ओटा विद्यालय भवनको धमाधम निर्माण भइरहेका छन ।

जिल्ला भरिका ५ सय ५१ सामुदायीक विद्यालयमाहरुमा ७४ हजार ६ सय ११ विद्यार्थी छन । सामुदायीक विद्यालयमा २ हजार ८ सय १५ शिक्षक कार्यरत छन । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका सामुदायीक बिद्यालयहरु भौतिक संरचनाका हिसाबले अब्बल भएपनि शैक्षिक गुणस्तर भने बृद्धि हुन नसकेको शैक्षिक सरोकारवालाहरु बताउछन ।

सामुदायीक विद्यालयहरुमा सरकारको बर्षेनी करोडौं लगानी भएपनि सिकाइ वातावरण, अभिभावकको सहभागिता, शिक्षकको उत्साहजनक सहभागिता र बाहिरी वातावरण नहुँदा दिनानुदिन विश्वास गुमाउँदै गएको छ ।

स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन तथा नियमावली निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । स्थानीय तहमा शिक्षालाई ब्यवस्थित गर्न नगरपालिकामा उपसचिबको नेतृत्वमा र गाउँपालिकामा अधिकृतको नेतृत्वमा शिक्षा शाखा भएपनि जनप्रतिनिधीहरुको हस्तक्षेप तथा शिक्षमा भएको राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक सुधारको भरपर्दो योजना निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन ।

शिक्षा शाखाकै नेतृत्व गरिरहेका एक शिक्षा शाखा प्रमुखले भन्नुहुन्छ, “सामुदायीक विद्यायल सुधारका योजनाहरु भएपनि जनप्रतिनिधी, र दलीय हस्तक्षेपका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।” पुरानै अवस्थालाई निरन्तरता दिने बाहेक खासै नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । अनुगमन र नियमनको अधिकार प्राप्त गरेको स्थानीय सरकारले शिक्षक भर्तिमा आफ्ना अनुकुलका शिक्षक भर्ना गर्ने बाहेक केहि काम गर्न नसकेको अभिभावकहरुको बुझाई छ । विद्यालयलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै समयमै कक्षाकोठामा नपुग्ने शिक्षकलाई कारबाही मात्र गर्न सकियो भने सामुदायीक विद्यालयको नतिजामा केही सुधार आउने दिपक मिश्र बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय सरकार सामुदायीक विद्यालयको सुधारमा जिम्मेवार बन्न नसकेको उनको भनाई छ । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा गरिबका छोराछोरी पढ्ने भएकाले विद्यालय सुधारमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको नागरिक निगरानी सञ्जाल सिन्धुलीका अध्यक्ष बेदराज दाहाल बताउनुहुन्छ । सामुदायीक विद्यालय सुधारमा समुदायको सहभागीतालाई पनि बढाउनुपर्ने दाहालको भनाई छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदिको उपयोग कम भइरहेको र त्यसले पढाइ र सिकाइ प्रयोगात्मक बन्न नसकेको शैक्षिक सरोकारवालाहरु बताउछन । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षलाई बलियो र भरोसायोग्य बनाउन आवश्यक रहेको भएपनि स्थानीय सरकारले त्यसतफै ध्यान पुयाउन सकिरहेको छैन ।

विद्यालय तहसम्म राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन विस्तार गर्ने तर शैक्षिक गुणस्तर बारे कहिल्यै छलफल नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन स्थानीय सरकारले सकिरहेको छैन । आधारभुत तह(कक्षा–१–८) को परिक्षा र माध्यमिक तह एसईइको नतिजामा चोराएरै भएपनि नतिजा ल्याउने होडबाजीमा सामुदायीक विद्यालयहरु छन भने अर्कातिर निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुसँग प्रतिसप्रर्धा गरेर गुणस्तरिय नतिजा ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा विद्यार्थीहरु छन ।

जिल्लाका केही सामुदायीक विद्यालयहरुले नमुनाको रुपमा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको भएपनि ति विद्यालयहरु पनि राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन ।

स्थानीय सरकराले सामुदायीक विद्यालय सुधारको प्रभावकारी योजना निर्माण गर्दै अभिभावकहरुको मन जित्न जरुरि रहेको छ । नत्र सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याय जस्तै हुनेछ ।