आइतवार , बैशाख १०, २०८०
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका विवादहरूको न्यायिक निरूपण समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा २१७ मा रहेको छ । न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४७ को दफा ४७(१) मा न्यायिक निरूपणबाट समाधान गर्नुपर्ने र सोही धाराको उपदफा (२) बमोजिम मेलमिलापबाट समाधान गर्नुपर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । संविधानले प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कानुनी ज्ञानको अभावले विवादको निरूपण गर्न गाह्रो भएको स्थानिय तहले महशुश गरेका छन् । सिन्धुलीका नौँवटा स्थानिय तहमा छ वर्षको अवधिमा हजारौँ विवादहरु न्यायिक समितिमा आएको छ । स्थानिय तहले विवाद समाधान र मेलमिलापमा खेलेको भुमिका सराहनिय भएपनि केहि विवादमा भने पक्षपात भएको स्थानियले बताएका छन् । तसर्थ, स्थानिय तहले न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउन अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानिय तहमा आवश्यक कानुन अधिकृत नहुँदा समस्या देखिएको न्यायिक समितिको गुनासो छ । मुद्दा दर्तादेखि पक्षविपक्ष बोलाएर आफैले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था समितिका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यसले, स्थानिय तहलाई दिइएको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवार निकायले जनशक्ति नियुक्तिदेखि अन्य समस्याको समाधान गर्नतर्फ गम्भिर हुन जरुरी छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
