सिन्धुली – शिक्षा ऐन २०२८ ले शिक्षामा निजीकरणको मान्यता ल्याएपछि सुरु भएका निजी विद्यालयहरुको मनोमानी नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा झन झन मौलाउँदै गएको छ ।

संघीय संरचनाको निर्माण सगै शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको भएपनि त्यस्लाई ब्यवस्थीत गर्न सकेको छैन । सरकारले २०७२ संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ । सो निर्देशिकाले खर्चक्षेत्र निर्धारण र शुल्कदरको निर्धारण गरेको छ । विद्यालयले यी नियमावली र निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम मात्र शुल्क लिएका छैनन् । तर स्थानीय सरकारलाई नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका स्थानिय सरकारले निजी बिद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने अनुगमन गर्ने कानुन समेत निर्माण र कार्यान्वय गर्न सकेको अवस्था छैन ।

शैक्षिक ब्यापार गरिरहेका निजी विद्यालयहरु राज्यको ऐन नियम र निर्देशनलाई धज्जी उडाउँदै लगातार इमान्दार अभिभावकहरु ठगेर मोटाईरहेका छन । राज्यसँग निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने कानुन नभएको होइन तर त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सार्मथ्य स्थानीय सरकारके राख्न सकेको अवस्था छैन ।

जिल्लामा शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, निजी विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ र पछिल्लो शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ विपरीत निजी विद्यालयहरुको मनोमानी नै चलिरहेको छ । ऐन, कानुन र निर्देशिका विपरीत ब्यापार गर्ने निजी विद्यालयहरुलाई नियमन गरी अभिभावकहरुलाई न्याय दिन सक्ने हैसीयत स्थानीय सरकारले राख्न सकेको अवस्था छैन ।

संघीयतासँगै स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेकोे शिक्षाक्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन शिक्षा ऐन दक्ष दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको ब्यवस्थापन गरि शिक्षको गुणस्तरलाई अझ प्रभावकारी र शिक्षक विद्यार्थी तथा अभिभावकहको पहुँच पु¥याउन काम गर्ने भनिएपनि प्रभावकरी हुनु सकेको अवस्था छैन ।

यसबीचमा कतिपय विद्यालयले भर्नासमेत सुरु गरिसकेका छन् तर कुन तहका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्कबापत कति रकम लिने भन्ने विषयमा विद्यालयबीच एकरूपता छैन् । कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकले आफैँ पाठ्यपुस्तक, कापी, विद्यालय पोसाक, जुत्ता, मोजा तथा झोलासमेत बेच्ने गरेका छन् ।

कतिसम्म भने विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्क लिइसकेपछि वार्षिक शुल्कको नाममा थप रकम लिइरहेको गुनासो छ ।

संविधानले माध्यामिक तह ९कक्षा देखी १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई देखाउँदै निजी विद्यालयको मनपरी रोक्नेतर्फ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहल गरेको छैन । १२ कक्षासम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्नेतर्फ रुचि देखाएका छैनन् ।

शैक्षिक ब्यापार गरिरहेका निजी विद्यालयहरु राज्यको ऐन नियम र निर्देशनलाई धज्जी उडाउँदै लगातार इमान्दार अभिभावकहरु ठगेर मोटाईरहेका छन । राज्यसँग निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने कानुन नभएको होइन तर त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सार्मथ्य सरकार र स्थानीय संयन्त्रहरुले राख्न सकेका छैनन् ।

जिल्ला शिक्षा समन्यव इकाई सिन्धुलीको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा कुल ५६ वटा निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन । पछिल्लो समय निजी विद्यालय प्रति अभिभावकहरुको आकर्षण बढ्दै गएका कारण पनि गाउँ गाउँमा समेत निजी विद्यालयहरु खुल्न थालेका छन भने सामुदायीक विद्यालयहरु विद्यार्थी संख्याको अभावका कारण गाभिनु पर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन । तथ्यांक अनुसार यस वर्षको एसइइ परिक्षामा २५ निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरु सहभागी रहेको थिए ।