सिन्धुलीमा आधारभूत र माध्यमिक तहका झण्डै पाँच सय बढि सामुदायिक विद्यालय छन् । संविधानले कक्षा १२ सम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत राखिदिएको छ । स्थानिय तहको मातहतमा आएपछि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरु केहि हदसम्म सुधारन्मुख देखिएको छ । तर, शिक्षाकालागि छुट्याइएको बजेटमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भइरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरुको गुनासो छ । स्थानिय तहको शिक्षा शाखाको नेतृत्व गरेका कर्मचारीले फजुल खर्च बढि गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । जनप्रतिनिधिपनि शिक्षा अधिकृतको रवैया प्रति बेखबर भएको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । अभिमुखिकरण, छलफल तथा बैठकको नाममा शिक्षा शाखाबाट वर्षेनि सिन्धुलीमा लाखौँ बजेट खर्च भइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको विभिन्न शिर्षकमा भएको खर्चको प्रतिफल भने सन्तोषजनक नरहेको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । तसर्थ, सिन्धुलीमा शिक्षा क्षेत्रको नाममा कमाउ धन्दा गर्ने र बेथितिलाई बढावा दिने कार्यशैलिप्रति नियमनकारी निकाय सचेत हुन आवश्यक छ ।

स्थानिय तह शिक्षक सरुवामा हुने राजनितिकरण, आर्थिक मोलमोलाईले पनि शिक्षकहरु हैरान भएको अवस्था छ । त्यस्तै, संविधानमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएतापनि सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न शिर्षकमा अभिभावकसँग शुल्क उठाइरहेका छन् । यता, निजि विद्यालयले आफूखुशी शुल्क उठाइरहदा पनि जिल्लाका कुनैपनि स्थानिय तहले अनुगमनलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । जिल्लाका स्थानिय तह निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न असफल भएको अवस्था छ । तसर्थ, स्थानीय तहले यस सम्बन्धमा अनुगमन गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसैगरि, स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर अनिवार्य लागू गर्ने अवधारणा ल्याएपनि पाठ्यक्रम निर्माणमै आर्थिक अनियमितता देखिएको जानकारहरुले बताउने गरेका छन् । स्थानिय पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई पर्याप्त ज्ञान दिन नसकेको अवस्था छ ।

तसर्थ, स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माणलाई खेलाचीका रुपमा स्थानिय तहले लिनुहुदैँन र विज्ञलाई पाठ्यक्रम निर्माण गर्न विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ । स्थानिय सरकारले शिक्षाको अधिकांश बजेट शिक्षकको तलब र वृत्तिविकासमा खन्याए पनि लगानी गरे अनुसार शैक्षिक गुणस्तर भने बढेको छैन । भवन राम्रो बनाउँदैमा शिक्षा गुणस्तर राम्रो हुँदैन । खर्च केमा गर्ने भनेर अध्ययन र विश्लेषण नगरिदा शैक्षिक सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्कनुको कारणहरु पत्ता लगाएर समाधान गर्नतर्फ स्थानिय सरकार चनाखो हुनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयमा ‘छड्के चेकजाँच’ गर्ने, रेजा लाइदिने जस्ता अनुगमनका क्रियाकलापहरु गर्न स्थानिय सरकार गम्भिर हुनुपर्दछ । अतः शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्न स्थानिय सरकार लगायत जिम्मेवार निकायले थप गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।