सोमवार , बैशाख ४, २०८०
सिन्धुलीमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको महालेखा परिक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सिन्धुलीको नौँवटा स्थानिय तहमा ३५ करोड बढि बेरुजु देखिएको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न चुनावले स्थानिय तहमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । केहि स्थानिय तहमा पुरानै जनप्रतिनिधि दोहोरिएका छन् । पाँच वर्ष स्थानिय तहको प्रमुख भएर काम गरिसकेको जनप्रतिनिधिकै ठाउँमा पुनः बेरुजु बढि आउनु लज्जास्पद हो । तसर्थ, जिल्लाका जनप्रतिनिधि अध्ययनशिल हुन आवश्यक छ । त्यसैगरि, स्थानिय तहका पदाधिकारीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत स्थानिय सरकार संचालन ऐनसँग अभ्यस्त बनाउन केन्द्र र प्रदेश सरकारले विशेष जोड दिन जरुरी छ । गत आर्थिक वर्षमा स्थानिय तहका नयाँ नेतृत्वले दुई महिनापनि काम गर्न पाएनन् । त्यसैले, गत आर्थिक वर्षको बेरुजुलाई हेरेर तत्कालनै नयाँ नेतृत्वको आलोचना गर्नु व्यवहारिक दैखिदैँन । तर, सो आर्थिक वर्षमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औँल्याएका समस्याहरुलाई अध्ययन गरेर जनप्रतिनिधिले चालु आर्थिक वर्षमा बेरुजु घटाउनतर्फ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
जिल्लाका नौँवटा स्थानिय तहका अधिकांश प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भर्खरै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका वा धेरै अनुभव नबटुलेका छन् । त्यसैलेपनि बेरुजु बढ्न सक्ने संभावना व्यापक छ । तसर्थ, स्थानिय तहका सरकारी प्रतिनिधि प्रमुखको सीप तथा ज्ञान र स्थानिय तह संचालनको व्यवहारिक पक्षका बारेमा जानकारी दिन संघीय सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ । सिन्धुलीमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नदेखेको थुप्रै आर्थिक अनुशासनहीनताका घट्ना छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर कमिशनको खेलमा रम्दै पाँच हजारको कामलाई लाखौँ खर्च गरेका घट्नापनि छन् । जनप्रतिनिधिलाई होसियारी गराउने वा उनीहरुको कर्मको फल जनताले दिनेनैछन् । त्यस्तै, राज्यको जिम्मेवार संयन्त्रले कर्मचारीहरुको दुष्कर्मको फल दिन ढिलाई गर्नुहुदैँन । अतः सिन्धुलीको स्थानिय तहमा देखिएको व्यापक आर्थिक अनियमिता, भ्रष्टाचार लगायत आर्थिक अनुशासनहीनतालाई रोक्न सरोकारवाला निकाय सचेत हुन जरुरी छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
