सोमवार , फाल्गुण ८, २०७९
सिन्धुलीमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेक्रम बढ्दो छ । वन क्षेत्रमा भौतिक पुर्वाधारको निर्माणसँगै व्यवसाय संचालन गर्ने क्रम बढेको सिन्धुलीका विभिन्न क्षेत्रका रैथानेहरुले बताउने गरेका छन् । सरकारी, सार्वजनिक र गुठिका जग्गा अतिक्रम हुँदासमेत राज्यको संयन्त्र मौन बसेको गुनासो छ । वन क्षेत्रमात्र नभएर खोला, मठमन्दिर, गुठी लगायतका सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजि प्रयोजनकालागि भोगचलन भइरहेको छ । सिन्धुलीमा सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूलाई दुई भागमा छुट्याउन सकिन्छ । एउटा सार्वजनिक जग्गा सीधै कब्जा गरेर आफ्नो बनाउने, अर्को आफ्नो जग्गाको सीमाबाट सार्वजनिक जग्गा मिच्दै आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल बढाउने । स्थानीय सरकार संचालन ऐन (२०७४)ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी मूलरूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तसर्थ, सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरि संरक्षण गर्नतर्फ स्थानिय सरकार गम्भिर हुनुपर्दछ । स्थानिय तहले नापी कार्यालयको समन्वयमा सार्वजनिक जग्गाको अनुगमन गर्नतर्फ विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।
जिल्लामा अतिक्रमण भएका जग्गा विभिन्न तवरले पहुँचवाला व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने कार्य पनि रोकिएको छैन । सरकारी जग्गा हिनामिना वा अतिक्रमण रोक्नेबारे नागरिकमा पनि चासो र सक्रियता कम छ । समुदायको चासो र सक्रियता भएका ठाउँमा भने संरक्षण भएको छ । जनमानसमा सरकारी जग्गा सरकारले नै हेरोस् भन्ने सोचाइ छ । समुदायको अपनत्व बढाउन नसकिँदा यस्तो भएको हो । यद्यपि, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुनुको मुख्य कारण संरक्षणको दायित्व पाएका निकाय वा पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु नै हो । अतः स्थानिय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन गम्भिर भएर आवश्यक प्रक्रिया चाल्न ढिलाई गर्नुहुदैँन ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
