राज्यको लगानीमा सिन्धुलीमा पाँच सय ५१ विद्यालय संचालनमा छन् । नौँवटा स्थानिय तह रहेको सिन्धुलीमा संचालित पाँच सय ५१ सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र संचालनकालागि वर्षेनि करोडौँको बजेट छुटाईन्छ । पर्याप्त श्रोतसाधन भएपनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक नतिजा सन्तोषजनक छैन । निजि विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु अब्बल छैनन् भन्दा कुनै अत्युक्ति हुदैँन । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको सोच्ने क्षमता कमजोर भएर उनीहरु कमजोर भएका भने होइनन् । शैक्षिक गुणस्तरीयता कमजोर भएकाले निजि विद्यालयका विद्यार्थीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको नतिजा कमजोर देखिएको छ । शिक्षामा हुने राजनितिक घुसपैठले गर्दा जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयता खस्किएको छ । त्यस्तै, स्थानिय तहमा रहेको शिक्षा शाखाका कर्मचारी र विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीबिचको साँठगाँठले पनि सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नती हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ, स्थानिय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लगायत सरोकारवाला निकायले जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रभावकारी कदम चाल्न अग्रसर हुनुपर्दछ ।
राजनितिप्रति शिक्षकहरुको बढ्दो लगावका कारणपनि जिल्लाको शिक्षा क्षेत्र निश्चित व्यक्तिको पकडमा पुगेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था रहेको छ । तर, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जिल्लाका शिक्षकहरु राजनितिसँग जोडिएका छन् । तसर्थ, शिक्षालाई राजनितिबाट टाढा नराखेसम्म शिक्षा क्षेत्रको सुधारको परिकल्पना गर्न सकिन्न । अतः शिक्षामा राजिनितक घुसपैठ बन्द गर्नतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भिर हुन जरुरी छ ।