सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाले सवारीसाधनको लगत राख्न तथा नियमन गर्नकालागि कर उठाउने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र संचालन हुने सवारीसाधनको दर्ता र वार्षिक नविकरणकालागि २० रुपैँया देखि १५ सय रुपैँया तोकिएको छ । नेपालको संविधानले स्थानिय सरकारलाई दर्ता र नविकरणकालागि कर उठाउन मिल्ने प्रावधान दिएको छ । स्थानिय सरकारले आफ्नो अधिकारमै रहेर गाउँपालिकाभित्र संचालन हुने सवारीसाधनलाई सवारी दर्ता तथा नविकरणको नियम लागु गरेको छ । तर, गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले स्थानियको आयश्रोत र अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर अधिकारको नाममा अनावश्यक सर्वसाधरणलाई पिडा थप्ने काम गरेको छ । आन्तरिक आम्दानि बढाउनैकालागि कानुन बमोजिम कर लगाउने हो भने नागरिकले त्यस्को विरोध अवश्य पनि गर्छन् । किनभने, सवारीसाधन संचालकले केन्द्रीय सरकारलाई कर बुझाएकै छन् । कानुनले कर उठाउने अधिकार दिएकै छ भनेर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधरणलाई दोहोरो करको मारमा पार्न खोज्नु जनप्रतिनिधिको असक्षमता र सरकारी प्रतिनिधिको ‘सेलिब्रेटि स्टण्ट’ हो । स्थानियको आयश्रोतको मुल्यांकन गरेर उनीहरुले कर तिर्ने हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् भन्नेतर्फ जनप्रतिनिधि सजग हुनुपर्नेमा प्रशासकिय अधिकृतको निर्णयलाई नै सर्वोपरि ठानि कार्यपालिकाले सहमति जनाउनु ‘जसो जसो बाहुन बाजे, उसो उसो स्वाहा !’ भनेजस्तै हो ।

गाउँपालिकाले सवारीसाधन दर्ता र नविकरणबाट उठेको राजश्व सवारीसाधन नियमनकालागि सदुपयोग गर्ने बताएपनि पत्याउन असंभव छ । किनभने, भएकै श्रोतको उपयोग नगर्ने र नागरिकलाई जसरी पनि करको दायरा बढाएर ढाँड सेक्ने प्रवृद्धि विगत देखिनै देखिदैँ आएको हो । नदिजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियाप्रति महालेखापरिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएकै छ । गाउँपालिकाले ठूला व्यपारीलाई चैन र स्थानिय सर्वसाधरणलाई बेचैन बनाउने निर्णय गरिरहदा विगतलाई पनि सम्झन जरुरी छ । गाउँपालिकाले जडान गरेको सिसि क्यामेरा मर्मत नहुँदा विपी राजमार्गमा दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई हम्मेहम्मे भएको छ । तिव्र गतिमा आउने सवारीसाधनले ठक्कर दिदाँ थुप्रै दुर्घटना भएको छ । तर, सिसि क्यामेरा बिग्रदा ती सवारीसाधनको पहिचान हुन नसकेर घाइतेले आफैँ उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिसि क्यामेरा जडान गर्न लाखौँ खर्च गर्ने तर मर्मत नगर्ने गाउँपालिकाले सवारी दर्ताकालागि उठाएको करको कसरी सदुपयोग गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । तसर्थ, कृषकले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा करको दायरा घटाएर विलासितामा यथावत राख्दै गाउँपालिकाको निर्णयलाई पुनः विचार गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरि, कानुन अनुसार कर लगाएको भन्दै पानीमाथिको ओभानो हुने भन्दा पनि स्थानियले दोहोरो कर बुझाउन सक्ने हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् भन्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।