काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित प्रभावशाली नेताहरु प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएको छ । उनीहरु एकल सिफारिशमा परेबाट उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएको हो ।

उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएकाहरुमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा-५, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल काठमाडौं-५, उपाध्यक्षहरु सुवास नेम्वाङ इलाम-२, विष्णु पौडेल रुपन्देही-२, प्रभावशाली नेता डा. भीम रावल अछाम-१ लगायत छन् ।

माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका प्रभु साह रौतहट-३, लेखराज भट्ट कैलाली-४, गौरीशंकरलाल चौधरी कैलाली-३, टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीबाट एकल सिफारिशमा परेका छन् ।

महेश बस्नेत भक्तपुर-२, जुली महतो धनुषा-३, रघुवीर महासेठ धनुषा-४, लिलानाथ श्रेष्ठ सिराहा-३, गोकुल बाँस्कोटा काभ्रे-२, राजन भट्टराई काठमाडौं-४, ठाकुर गैरे पाल्पा-२, प्रदीप ज्ञवाली गुल्मी-१, शंकर पोखरेल दाङ-२ बाट उम्मेदवार बन्ने निश्चितप्रायः भएको छ । उनीहरु सबै एकल सिफारिशमा परेका हुन् ।

पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं प्युठान जिल्ला इन्चार्ज सूर्य थापा प्युठानबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारमा सर्वसम्मत् सिफारिस भएका छन्। थापालाई पार्टीले पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन लागेको हो।

उनी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्रका रुपमा चिनिन्छन् । जिल्लाको विकासमा उनले पार्टीको सरकार हुँदा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । जिल्लावासीले नै दबाब दिएपछि उनी यसपटक चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिन लागेका हुन् ।

यो पनि : निर्वाचन आयोगले भदौ ३१ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने

निर्वाचन आयोगले यही भदौ ३१ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र त्यसलाई यही ३१ गते सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यसअघिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनभन्दा कम खर्च हुने गरी आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए । आयोगले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका गतिविधि हुन नदिन सुक्ष्म अनुगमनको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दल र त्यसका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता र कानुन विपरितका गतिविधि हुन नदिन आयोगले आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।