बुधबार सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बहिस्कार गरेपछि स्थगित भयो । नेकपा एमालेको बहुमत रहेको कार्यपालिकामा निकासी करको ठेक्का खुलाउनुपर्छ भन्दै १६ कार्यपालिका सदस्यले बैठक बहिस्कार गरे । मेयर उपेन्द्र पोखरेल निकासी कर लगाउनु हुदैँन भन्ने पक्षमा छन् भने नेकपा एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरु पोखरेलको विपक्षमा रहेका छन् । यथार्थमा, कृषक तथा श्रमजिविहरुको पक्षमा मेयरको अडिक निर्णय स्वागतयोग्य छ । नगरप्रमुखले भने अनुसार हुने हो भने कमलामाई नगरमा उत्पादित वस्तु जिल्लाकै वा बाह्य स्थानिय तहमा निकासी गर्दा नागरिकले कर नतिर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यतः कमलामाई नगरबाट कृषि तथा पशुजन्य वस्तु र चौपाया लगायत कृषिवस्तु निर्यात हुने गर्दछ । निकासी कर लगाएमा प्रत्यक्ष मारमा कृषक पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, नगरवासिलाई अनावश्यक करको मारमा पार्ने भन्दा पनि उत्पादनको प्रोत्साहनमा स्थानिय सरकार जुट्न जरुरी छ ।

एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मालवस्तु निकासी हुँदा ती मालवस्तुमा निकासी शुल्क लगाउने विषय नेपालको संविधानको धारा २३६ विपरीत हुने देखिएकोले सो कार्य देशका अधिकांश स्थानिय तहलेले रोकेका छन् । जिल्लाको कमलामाई नगरले कृषक तथा श्रमजिवि कामदारको हितमा निर्णय गर्न खोज्दा विवाद सिर्जना गर्ने भन्दा पनि छलफल र सहकार्य गरेर अघि बढ्दा उत्तम हुन्छ । तसर्थ, करको नाममा स्थानियलाई आतंकित बनाउने भन्दा पनि सेवा सुविधा विस्तारमा स्थानिय सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

कर तीर्न योग्य र तीर्न सक्ने हुनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले करको श्रोत र दायरालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरेको छ । कमलामाई नगरपालिकाले निकासी कर नलगाउने निर्णयमा पुगेको छ । निकासी करको नाममा राजमार्गमा ढाट राखेर गरिव किसानहरुले उत्पादन गरेको तरकारी, उद्यमीहरुका सामान्य उत्पादनहरु र एक वजारबाट अर्काे नजिकैको वजारमा विक्रीमा लान तयार गरेको सामानहरुमा कर लगाउनु उचित र जवाफदेही पक्कै होइन । कमलामाई नगरपालिकामा अहिले निकासी कर लगाउने नलगाउने सन्दर्भमा दुई मतहरुको द्वन्द्व चलिरहेको छ । यो विषयको बादविवादमा नगरकार्यपालिको वैठक नै स्थगित भएको छ ।

नेपाली काँग्रेस पार्टीबाट निर्वाचित कमलामाई नगरपालिकाका मेयर निकासी कर नलगाउने अडानमा हुनुहुन्छ भने वहुमत सदस्य भएको नेकपा एमाले भने निकासी कर लगाउनु पर्दछ भन्ने अडानमा छ । करको आधार तयार गर्दा नगरसभा हुनु भन्दा अगाडि नै निकै गहन अध्ययन व्यावहारिकताको कसी तय गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिले निकासी कर आँकलन नगरेको र नगरपालिकाको विनियोजन विधयेकमा निकासी करलाई आय योग्य क्षेत्रमा समेत नराखेको अवस्थामा कार्यपालिकाबाट निकासी कर लगाउन खोज्नु नियम, कानून र विधीलाई नमान्नु हो । कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख आँफु नियम र विधीलाई मात्र अंगिकार गरेर अगाडि वढने भन्नु हुन्छ, यसलाई स्वागत योग्य मान्नु पार्छ । बहुमत र अडानले कर जस्तो विषयलाई स्थापित गर्न खोज्नु कदापी ठिक होइन । जनताका हित र खुशीको वातावरण तयार गर सरकार ।