बुधवार , श्रावण ११, २०७९
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सिन्धुलीका नौँवटै स्थानिय तहमा देखिएको आर्थिक कमजोरी औँल्याएको छ । जिल्लाका स्थानिय तहमा बढ्दो बेरुजु, आर्थिक अनियमितता लगायत अपारदर्शिताका विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्नहरु गरेको छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन विपरित जिल्लाका स्थानिय सरकारले थुप्रै कारोबारहरु अघि बढाएका छन् । सरकारी दरभन्दा कम दरमा ठेक्का लगाउने देखि व्यापारीसँगैको मिलेमत्तोमा ठेक्का सुम्पिने प्रवृद्धि नौलो होइन । विधि र पद्धतिलाई मिचेर गरिने क्रियाकलापहरु ढिलै भएपनि उजागर हुने गर्दछ । तर, कानुनविपरित भएका गतिविधिको जवाफदेहिता नभएको भन्दै नागरिकले विरोध गर्ने गरेका छन् । तसर्थ, जनप्रतिनिधि स्वयंले नागरिकलाई विश्वस्त बनाउनतर्फ जोड दिन आवश्यक छ ।
स्थानिय सरकार आएपछि आर्थिक अनियमितता व्यापक बढेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बताउँछ । कम ज्ञान भएका जनप्रतिनिधि र ज्यादा ज्ञान भएका कर्मचारीबिच तालमेल हुन नसक्दा अनियमितता अचाक्ली बढेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिमा अध्ययनको कमिका कारण सरकारको प्रतिनिधिले नै जनप्रतिनिधिलाई आफू अनुकुल चलाउने गरेको विश्लेषकहरुको धारणा छ । तसर्थ, जनप्रतिनिधिहरु अध्ययनशिल हुन जरुरी छ । त्यसैगरि, राजनैतिक दलहरुले पनि आफ्ना निर्वाचित सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिनतर्फ जोड गर्नुपर्दछ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
