बिहिवार, कार्तिक २६ गते २०८३

Thursday 12th November 2026

सिन्धुलीको फिक्कलमा १२३ ठेली रसिदनै गायव, राजश्व हिनामिनाको आशंका !

बुधवार , श्रावण ११, २०७९

सिन्धुली– लक्ष्य अनुसारको राजश्व अशुली गर्न नसकेको सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा आ.व. २०७७/०७८ को राजश्व अशुलीका लागि तयार गरिएका १ सय २३ प्याड रसिद ठेली नै गायव भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक (मलेप) कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा रसिद ठेलीनै गायब भएको उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकालाई मलेपले केहि महिना अगाडि नै प्रारम्भीक प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा रसिद ठेली पेश गर्न अथवा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २८ बमोजिम १० प्रतिशत जरिवाना समेत अशुल गरि दाखिला गर्न भनिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले यसको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेकाले असार २९ गते सार्वजनिक गरिएको मलेपको अन्तिम प्रतिवेदनमा पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको कुराहरु समावेश भएर आएको छ । फिक्कल गाउँपालिकाको मलेप प्रतिवेदनको पेज नं. २२ को बुदा १३.५ मा रसिद नियन्त्रण खाता भनेर पालिकाको जिन्सी खातामा हेर्दा नगदी रसिद १२० ठेली र मालपोत रसिद १२० ठेली गरि जम्मा २४० ठेली आम्दानी बादेको, रसिद नियन्त्रण खातामा वडा, एम्बुलेन्स, ढुंगा, गिट्टि बालुवामा प्रयोग भएको बाहेकका ठेली आम्दानी बादेको नपाईएको,

उक्त रसिद छपाई गरिएका कति देखि कति सम्म रसिद नम्बरको रसिद ठेली छपाई गरियो सो यकिन गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ । पालिकाले लेखापरीक्षणका क्रममा मालपोत ४२ ठेली र नगदी ७५ ठेली मात्र पेश गरेको, नगदी ४५ र मालपोत ७८ गरि १ सय २३ ठेली प्रयोग भएको भए आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २८ बमोजिम १० प्रतिशत जरिवाना समेत अशुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने अन्यथा खाली रसिद ठेली रसिद नम्बर सहित सबै रसिदको विवरण पेश गर्नुपर्ने मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

वडामा, एम्बुलेन्स र ढुंगा गिट्टि बालुवाका लागि वितरण गरिएका रसिद नयिन्त्रण खातामा आम्दानी बादेका मध्य वडा नं. ५ मा रसिद नं. ३३५१ देखि ३४००, एम्बुलेन्स ५२२५ मा रसिद नं. १३०१ देखि १३५० र नदिजन्य आम्दानीमा रसिद नं १०५१ देखि ११०० को ठेली रसिद नियन्त्रण खातामा नचढाई वितरण गरेको पाईएको समेत उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ रसिद काटेर आम्दानी गरेपनि रेकर्ड नराख्ने गलत नियतले प्रेरित भई काम गरेको देखिएको छ । मलेपले रसिदको प्रयोगलाई गम्भिर भई व्यवस्थित गर्न भनेको छ ।

कर तथा शुल्क अशुली गर्ने रसिदको प्रयोगमा संकास्पद कार्य गरेको, प्रमाण पेश गर्न नसकेको पालिकाले राजश्व अशुली पनि लक्ष्य अनुसार गर्न सकेको छैन । आ.व.मा १ लाख बहाल कर अशुल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६० हजार मात्र अशुल गरेको छ भने बहाल विटौरी कर ५० हजार अशुल गर्ने लक्ष्य राखेपनि कुनैपनि रकम अशुल गर्न सकेको छैन । कृषि जन्य कर पनि ५० हजार संकलनको लक्ष्य राखेकोमा कुनैपनि रकम अशुल गर्न सकेको छैन । अन्य करमा १ लाख अशुल हुने लक्ष्य राखेको भएपनि त्यो पनि कुनैपनि रकम अशुल हुन सकेको छैन । यसको अर्थ कर संकलनका लागि कुनै प्रयास नै नगरेको देखिन्छ । बरु ढुंगा गिट्टि बालुवाको नगद संकलन गर्न पालिकाबाट बुझि लगेको रसिद नं ३८०१ देखि ३८५० सम्मको रसिद फिर्ता नभएकाले रसिदको अधिकतम रु. २५८५ ले संकलन हुने १ लाख २९ हजार २ सय ५० मा ढिला दाखिला गरेको १० प्रतिशत जरिवाना समेत १ लाख ४२ हजार १ सय ७५ अशुल गर्न लेखिएको छ । अझ संकलन भएको राजश्वलाई महिना दिनमा वा वर्षमा दुई तिन पल्ट मात्रै बैङ दाखिला गर्ने गरिएको भन्दै मलेपले समयमा दाखिला गर्न पनि भनेको छ ।

आर्थिक परदर्शिता, कागजपत्रको व्यवस्थापन र खर्च गर्ने तौर तरिकामा जिल्लाका अन्य पालिका भन्दा फिक्कल गाउँपालिका कमजोर रहेको मलेपको प्रतिवेदनहरुका बुदाहरुले देखाएको छ । मलेपले प्रतिवेदनमा स्रोत र साधनको प्राप्तीको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, अशुली लक्ष्य अनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको तर करारमा नियम विपरित कर्मचारी राखिएको, अनुदानको प्रयाप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, अधुरा योजनाको समिक्षा नगरेको, बैङ्क हिसाव मिलान नगरेको, ठेक्काको विस्तृत विवरण नराखेको, कन्टिजेन्सीको हिसाव नराखेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली नै नबनाएको, उपभोक्ता समितिबाट भएका काममा मुअकर दर्ता नभएका फर्महरुको विल प्रयोग गरेको, पालिकाका कर्मचारीहरुको बैठकमा समेत भत्ता वितरण गरेको, विभिन्न समतिहरुको बैठकमा समितिका पदाधिकारी भन्दा धेरै आमन्त्रीतलाई भत्ता वितरण गरेको, खर्च भएर जाने जिन्सी सामानको रेकर्ड नै नराखेको, सहायक जिन्सी खाता नराखेको, भ्रमण अभिलेख खाता नराखेको, डोजर सञ्चालनको आम्दानी खर्च विवरण नराखेको, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कार्यविवरण बनाई लागु नगरेको लगायतको व्यवस्थापकिय कमजोरीलाई पनि प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ औल्याएको छ ।

आ.व. २०७७/०७८ मा फिक्कल गाउँपालिका ४ करोड ९१ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस मध्य ३२ लाख ९० हजार अशुल गर्नुपर्ने, ४ करोड १ लाख ९९ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने, ५१ लाख ६९ हजार नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की ५ लाख रहेको छ । पालिकाको गत वर्ष सम्म ४ करोड ७६ लाख ४९ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यस वर्ष समायोजन र सम्परिक्षणबाट फछ्र्यौट एवं आ.व. २०७७/०७८ मा कायम बेरुजु समेत हाल सम्मको अध्यावधिक वेरुजु ९ करोड १९ लाख ११ हजार रहेको छ । यो रकम सिन्धुली जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तह मध्य तेस्रो धेरै बेरुजु हो । सिन्धुली जिल्लामा सबैभन्दा धेरै अध्यावधिक वेरुजु तीनपाटन गाउँपालिकाको १९ करोड १७ लाख ९ हजार, दोस्रोमा सुनकोशी गाउँपालिकामा ११ करोड ९७ लाख ८९ हजार, तेस्रोमा फिक्कल गाउँपालिकामा ९ करोड १९ लाख ११ हजार रहेको छ । सबैभन्दा कम गोलन्जोर गाउँपालिकाको २ करोड ३२ लाख १२ हजार रहेको छ । धेरै बजेट परिचालन गर्ने दुईवटा नगरपालिका कमलामाई र दुधौली बेरुजुको कुल अंकमा थोरै बजेट परिचालन गर्ने गाउँपालिकाहरु भन्दा पछाडि रहेका छन् । आ.व. २०७७/०७८ मा मात्रै कायम बेरुजुमा हरिहरपुरगढी गाउँपालिका सबैभन्दा अब्बल देखिएको हरिहरपुरगढीमा जम्मा ६५ लाख ४ हजार मात्रै बेरुजु रहेको छ । अर्ब बढि बजेट परिचालन गरेका कमलामाई र दुधौली नगरपालिकामो पनि आ.व. २०७७/०७८ को बेरुजु १ प्रतिश भन्दा कम रहेको पाईएको छ । धेरै बेरुजु हुनेमा तीनपाटन, फिक्कल सुनकोशी, घ्याङलेख गाउँपालिकाहरु रहेका छन् ।

सम्बन्धित विषय:

प्रतिक्रिया